अपनी जमीन के लिए ५१ ग्रामीण १७ दिनों से पानी में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं|आज जाकर उनकी आवाज़ केंद्र और मध्यप्रदेश के कर्णधारों तक पहुंची है|मुख्यमंत्री ने ९० दिनों में सारी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दे दिया है|
राज्य के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा और हरदा जिले में जल सत्याग्रह कर रहे किसानों को जमीन के बदले जमीन देने का प्रस्ताव दिया है।लेकिन इसके लिए ग्रामीणों द्वारा लिया गया मुआवजा उन्हें लौटना होगा| आज एक प्रेस कांफ्रेंस में सीएम ने इस बाबत एक कमिटी बनाने का भी ऐलान किया है,| यह कमिटी अगले 3 महीने में रिपोर्ट देगी।
सीएम के इस ऑफर के बाद नर्मदा दूब से प्रभावित लोग जल सत्याग्रह वापस ले सकते हैं।फिलहाल जल स्तर कम होने तक जल सत्याग्रही जल में रहने की बात कह रहे हैं|
सोमवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल सत्याग्रह कर रहे किसानों को जमीन के बदले जमीन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि जो किसान मुआवजे की राशि का 50 फीसदी लौटाएंगे, उन्हें जमीन के बदले जमीन दे दी जायेगी | यही नहीं ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई भी 189 मीटर से अधिक नहीं होगी।गौरतलब है की यह ऊंचाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से भी कम है|
खंडवा जिले के घोघलगांव, बड़खलिया और हरदा जिले के खरदाना में नर्मदा के दूब प्रभावितों द्वारा जल सत्याग्रह किया जा रहा है। इनका कहना है कि बाँध कि ऊंचाई से उनके गावं पानी में ड़ूब गए हैं और मुआवजे कि ५ एकड़ जमीन भी नहीं दी गई है| इस बीच उनके पैरों और हाथों पर वाटर बाउंड बीमारियों के अलावा मच्छी और कछुओं के काटे का प्रभाव भी पड़ रहा है| शुक्रवार को सीएम ने राज्य सरकार के दो मंत्रियों को सत्याग्रह स्थल पर जाकर आंदोलनकारियों से बातचीत के निर्देश दिए थे। शनिवार को उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कुंवर विजय शाह सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल के आगमन की सूचना भी दी गई है|
लगता है उसके बाद ही सरकार ने यह कदम उठाया है।
मध्य प्रदेश का यह भी कहना है कि इस कदम से बिजली उत्पादन [१२०म व् ]कम होगा और बड़े हिस्से में जमीन की सिंचाई भी प्रभावित होगी|

सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को मुंबई पुलिस ने कल देश द्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। असीम पर आरोप है कि उन्होंने आपत्तिजनक कार्टून बनाकर राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया है।
रविवार को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 16 तारीख तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
मामला कई महीने पहले का है, जब अन्ना हजारे मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में अनशन पर बैठे थे।
अन्ना के उस आंदोलन के दौरान कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने एक कार्टून बनाया था, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक स्तम्भ के तीन सिंह के सर के बजाय भेडिय़े के सर बनाए गए थे और सत्यमेव जयते की जगह भ्रष्टमेव जयते लिखा था। इसी कार्टून को आधार बना कर असीम त्रिवेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर राजद्रोह का आरोप है।
अब अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सवाल उठने लगे हैं| कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार सोशल+ वर्कर सोशल साईट्स+वर्चुल सोशल मीडिया से इस कदर घबरा गई है कि अब कार्टूनिस्टों को भी देश द्रोह के आरोप में एरेस्ट किया जा रहा है |इससे पहले केंद्र सरकार ने ट्विट साईट पर प्रतिबंध लगाने कि बात कही थी उसके साथ फेसबुक+ यूं ट्यूब आदि कि तरफ नज़रें टेडी की गई | वैश्विक और राष्ट्रिय दबाब के चलते यह संभव नहीं हुआ तब पूर्वोत्तर राज्यों में अहिंसा की रोकथाम के नाम पर अहिंसा होने के बाद बल्क एस एम् एस पर रोक लगाई गई यह रोक अभी भी २० एस एमएस से ऊपर लागू है|
इस एरेस्ट के समर्थन और विरोध में ब्यान बाज़ी का दौर शुरू हो चुका है|कहा जा रहा है कि चूंकि अब अन्ना टीम के आन्दोलन आन्दोलन कि हवा निकल चुकी है इसीलिए टीम अन्ना के कट्टर समर्थक असीम त्रिवेदी को एरेस्ट करके सरकार द्वारा अपना शासक दम्भ दिखाया जा रहा है|जिस क़ानून के अंतर्गत [१२४]असीम को गिरफ्तार किया गया है वह भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था इसके पीछे १८५७ की पहली क्रान्ति के बाद देसी क्रांतिकारियों कोकुचलने की मंशा ही थी अब देश की आजादी के ६ दशकों के बाद भी उसी कानून के अंतर्गत आधुनिक कार्तिकारियों को कुचलने की देशी शासकों द्वारा अंग्रेज़ी कौशिश की जा रही है| इसे दमनात्मक कार्यवाही बता कर कार्टूनिस्ट असीम ने इसका विरोध करते हुए इस कानून को नहीं मानने की बात कही है | अदालत में जवाब नहीं देने और उन्होंने जमानत नहीं करवा कर अपना विरोध दर्ज़ करवाने की बात भी कही है|
कार्टूनों पर विवाद कोई नई बात नहीं है| राजनीतिज्ञों पर तो कार्टून बनते और छपते रहे हैं| संविधान निर्माता बाबा भीम राव आंबेडकर पर पाठ्य पुस्तकों में भी कार्टून छपे हैं| छोटे से लेकर बड़े अख़बार में भी एक विशेष कोना कार्टून से ही सजाया जाता रहा है|कार्टून पिक्चर्स आज भी बच्चों में प्रिय हैं| दुर्भाग्य वश मौजूदा दौर में सामाजिक और राजनितिक मानसिकता की संकीर्णता एक अभिशाप के रूप में समाज के ऊपर मंडरा रही है|अपने लाभ के लिए किसी की भी पगड़ी उछालना या किसी पर भी कीचड उछालना आम बात हो चली है|मेरा मानना है कि समस्यायों की अनदेखी या टालने की परवर्ती से यह असंतोष बढ़ता जा रहा है|
यदि देखा जाए तो अशोक स्तंभ बेशक हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और राष्ट्रहित में इसकी मर्यादा का पालन किया ही जाना चाहिए| राष्ट्रीय नेताओं के विकृत कार्टून से बचना चाहिए |साफ़ सुथरा व्यंग जो हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करने वाले कार्टूनों कि हमेशा मांग रही है+उपयोगिता रही है|
असीम देश में इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ चल रहे आंदोलन सेव ऑवर वॉयस के संस्थापक सदस्य हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्टूनिस्ट्स राइट्स नेटवर्क इंटरनेशनल यानी CRNI की तरफ से करेज इन एडिटोरियल कार्टूनिंग अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसीलिए अव्यवस्थाओं को कार्टून की शक्ल में लोगों तक पहुँचना उनका पेशा भी है|ऐसे में उन्हें भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के प्रति सगजता दिखाना जरुरी है|
इसके साथ ही दुर्भाग्यवश कानून का पालन करने वाले और अशोक स्तंभ को अपने लेटर पैड या वाहनों पर लगाने वाले ही अधिकाँश आज कल भ्रष्टाचार+अपराधों में लिप्त हैं| संसद के मानसून सत्र के स्तर को देश और दुनिया ने देख ही लिया है | लोक तंत्र के सबसे बड़े मंदिरों में ब्लू फिल्म तक देखी जाती है| ऐसे में जागरूक जनता +लेखक+ विचारक के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या अव्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए वर्चुअल मीडिया+लेख या कार्टून का ही सहारा है |अगर सरकार इस शेयर को ही छीन लेगी तो बेशक थोड़े समय के लिए विचारों का दबा सके मगर क्रांति की ज्वाला ऊपर दिखने के बजाये अन्दर ही अन्दर सुलगने लगती है|

संसद के मानसून सत्र की बर्बादी के लिए भाजपा ने अपना बचाव करते हुए कहा की यह बर्बादी नहीं वरन इन्वेस्टमेंट है|संसद के बाद भाजपा ने प्रेस कांफ्रेंस करके अपनी स्थिति स्पष्ट की और संसद की लड़ाई को सडकों पर ले जाने की घोषणा की| लोक सभा में एन डी ऐ की नेता सुषमा स्वराज और राज्य सभा के नेता अरुण जेटली ने कहा की बेशक संसद को बाधित करके कुछ करोड़ का नुकसान हुआ है मगर कोयला खंडों के रीसेल से अरबों रुपयों का राजस्व देश को मिलेगा|
उन्होंने संसद की कार्यवाही का खुलासा करते हुए बताया की पहले हफ्ते में कोकराझाड़ में हिंसा और उसके बाद पूर्वोत्तर छेत्रो के लोगों का पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई और संसद एक जुट दिखाई दी|गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के पलायन पर सुओ मोटो पड़ने की बात कह कर इस मामले की गंभीरता को समाप्त कर दिया|इसके पश्चात कैग की रिपोर्ट आ गई|इस पर पार्टी ने पी एम् के इस्तीफे के साथ निष्पक्ष जांच और कोयला खंडों के आवंटन को तत्काल रद्द किये जाने की मांग की |ये तीनो मांगें मानने से सरकार ने इंकार कर दिया तब पार्टी के पास सदन की ओपचारिक कार्यवाही को बाधित करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा|
पार्टी न्रेत्त्व को सभा चलने देने के लिए आग्रह किया गया मगर भजपा की मांगें मानने से इनकार किया गया|
चर्चा नहीं किये जाने पर पार्टी का स्टेंड स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कीधारा १९१+१८४ या कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बहस हो सकती थी |[१]१९३ के अंतर्गत केवल वाक् और टाक आउट हो कर बात खत्म कर दी जाती है|[२]१८४ के अंतर्गत मतदान कराया जाता है इसमें सरकार के पास आंकड़ों का संख्याबल है और उनकी जीत निश्चित है|अब बहुमत से लूट का लायसेंस नहीं मिल जाता |स्पीकर मीरा कुमार और यूं पी ऐ अध्यक्षा सोनिया गाँधी द्वारा चर्चा कराने के लिए एप्रोच किया गया था \तब पार्टी ने पी एम् के इस्तीफे की मांग पर दबाब कम करके कोयला खंडों के आवंटन रद्द करने और जाँच कराने की मांग की थी मगर कोई बात नहीं मानी गई|
श्रीमति सुषमा और अरुण जेटली ने कहा कि कभी कभी संसद की कार्यवाही को बाधित करना भी देश हित में होता है|२जी को कोडियों के मौल लुटाया गया था तब भीतीन साल पहले पार्टी ने संसद बाधित करके दबाब बनाया था और उसका नतीज़ा है कि आज इसका मिनिमम प्राईज़ दस गुना अधिक फिक्स किया गया है|
श्री जेटली ने पी एम् पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है||२००५ में पी एम् ओ द्वारा लिए गए नीलामी सम्बन्धी निर्णय आज २०१२ तक भी लंबित ही हैं|
अरुण जेटली ने तो वाम पन्थिओन की भाषा बोलते हुए कहा कि पूँजीपति वाद को बढावा देने कि नियत से चाँद पूँजीपतिओं में रेवादियों कि तरह कोयला ब्लाक्स बाँट दिए गए|सत्यता अब सामने आ रही है|[१]कांग्रेस के दो एम् पी [२]डीएम के के मंत्री[३]आर जे डी के मंत्री रहे नेताओं के नाम सामने आ चुके है |अभी और खुलासा होना बाकी है|

संसद का मानसून सत्र बिना बिजनेस फुआरों के समाप्तहो गया सरकार और विपक्ष ने इस बर्बादी के लिए एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ा है
| संसद के मानसून सत्र को बिना किसी जनहित बिजनेस के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया| ८ अगस्त से प्रारम्भ हुए इस सत्र में ६२ घंटे काम नहीं हुआ | इस सत्र की बर्बादी पर प्रत्येक वर्ग ने अपने तरीके से कमेंट्स किये हैं|
राज्यसभा के चेयर मेन मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस

सत्र के बेकार चल जाने पर खेद व्यक्त करते हुए अपने समापन भाषण में कहा कि इस सत्र को काम नहीं करने के लिए याद किया जाएगा|

प्रधान मंत्री डाक्टर मन मोहन सिंह ने बाद में पत्रकारों के सामने दिए सन्देश में इस पर खेद व्यक्त किया और इसके लिए विपक्ष के अड़ियल रवैय्ये को दोषी बताया|इसके साथ ही उन्होंने कैग पर नर्म रुख अपनाते हुए कहा कि कैग गलत नहीं है मगर उसकी रिपोर्ट पर चर्चा जरुरी है
|मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सत्र की बर्बादी को राष्ट्र हित में इन्वेस्टमेंट बताया| श्रीमति सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि इस सत्र में कुछ करोड़ रुपयों कि बर्बादी हुई है मगर इससे बने दबाब से कोयला खदानों की रीसेल में अरबों रुपयों का राजस्व देश को प्राप्त होगा|इससे पूर्व २ जी में भी ऐसा ही राजस्व मिलाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है|
१५वी लोक सभा के ४थे साल के इस मानसून सत्र में कुल १९ दिनों में से केवल छह कार्यदिवस में ही कार्य बुक किया गया| तीन बिल पास हुए|शेष पीरियड तो सरकार और विपक्ष की जोर आजमाईश में ही चला गया| इससे पूर्व २०१० के विंटर सेशन भी २ जी की भेंट चड़ चुका है| राज्य सभा में ६२ घंटे बर्बाद हो जाने पर श्री अंसारी ने खेद व्यक्त करते हुए बताया कि ३९९ प्रश्नों को राज्य सभा के लिए एनलिस्ट किया गया था जिनमे से केवल ११ प्रश्न ही पूछे गए मगर उत्तर या चर्चा केवल एक प्रश्न पर ही हो सकी|शोर शराबे के कारण लोक सभा कि स्पीकर मीरा कुमार ने पी एम् और लोक सभा के नेता सुशील कुमार शिंदे की मौजूदगी में सत्र को बिना किसी फार्मल स्पीच के ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया|
लोक सभा में कोकराझाड़ और पूर्वोत्तर नागरिकों के पलायन पर चर्चा अवश्य हुई और इन मुद्दों पर संसद एक दिखाई दी मगर भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पूर्वोत्तर नागरिकों के पलायन कि समस्या को सुओ मोटो जवाब से टालने का ही प्रयास किया |
इस सत्र में काम तो हुआ नहीं उलटे ५ सितम्बर को राज सभा में बहुजन समाज वादी और समाज वादी पार्टियों के सांसदों में हाथापाई जरुर हुई जिससे संसदीय मर्यादा तार तार हुई|सपा के नरेश अग्रवाल और बसपा के अवतार सिंह करीम पुरिया में हाथा पाई हुई शरीर से पतले दुबले अवतार सिंह ने तो भरी भरकम नरेश अग्रवाल को तीन कदम पीछे धकेल दिया|
नौकरियों में प्रोमोशन पर रिजर्वेशन के बिल भी हंगामे के कारण कानून नहीं बन सका|इस बिल के लिए लाबिंग कर रही बसपा प्रमुख मायावती ने सत्र के कार्यकाल को आगे बढाने और आर जे डी के लालू प्रसाद यादव ने विशेष सत्र बुलाये जाने की मांग उछाली |लेकिन सरकार और विपक्षी जे डी यूं ने विरोध किया |
संसद की लड़ाई को अब सडकों पर लाने की बात कही जा रही है |एन डी ऐ ने आज सुबह संसद परिसर में स्थित महात्मा गाँधी कि प्रीतम के सामने खड़े होकर संकल्प लिया और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को सडकों पर ले जाने की बात दोहराई |कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गाँधी पहले ही अपने कांग्रेसियों से हमलावर होने को कह चुकी हैं इसीके फलस्वरूप कल[गुरुवार]को हज़ारों कांग्रेसियों ने उड़ीसा विधान सभा पर हंगामा किया और एक महिला पोलिस पर अत्याचार भी किया\

कल तक ये सांसद सोश्लाईट्स को सड़क के बजाये संसद में आकर लड़ाई लड़ने की दावत दे रहे थे इस दावत को स्वीकार करके सोश्लाईट्स ने तो सड़क छोड़ कर संसद में प्रवेश के लिए कदम बड़ा दिया है मगर ये दावत देने वाले खुद ही संसद छोड़ कर अब सडकों पर उतर रहे हैं |संसद की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं|

अन्ना और अरविन्द के अराजनैतिक संबंधों में अब कडवाहट आने लग गई है|अरविन्द केजरीवाल राजनीतिक पार्टी बनाने के पक्ष को उजागर कर चुके हैं और इस दिशा में एक प्रदर्शन भी कर चुके हैं|अन्ना हजारे अभी तक पक्ष या पार्टी बनाने के विषय में फैंसला फायनल नहीं कर पाए हैं| जंतर-मंतर के मंच से राजनीति विकल्प की बात कहने वाले अन्ना अब पार्टी बनाने के खिलाफ बयान दे रहे हैं।
टीम अरविंद अगर चुनाव लड़ती है तो वो उसके लिए प्रचार भी करेंगे या नहीं यह भी साफ़ नहीं हुआ है| अन्ना आंदोलन के जरिए सिर्फ जनता को जगाने के पक्ष में दिख रहे हैं। जिससे जनता योग्य उम्मीदवारों को चुनकर संसद और विधानसभाओं में भेज सके। इसके लिए अन्ना विकल्प देने की बात जरूर कहते आ रहे हैं|
कोयला आवंटन पर अरविंद के घेराव आंदोलन पर किरण और अरविंद के बीच मतभेद उभर कर सामने भी आ गए। अन्ना ने भी माना कि दोनों में इस बात पर मतभेद है, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि इस मतभेद को मिल बैठ कर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई पहल होते नहीं दिख रही|
टीम अन्ना दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे रही है|अन्ना ने अभी तक अपना विरोध प्रकट नहीं किया है| आंदोलन के दौरान मैं अन्ना हूं कि टोपी, मैं अरविंद हूं कि टोपी में बदलने लगी है \इससे भी अन्ना के दिल पर चोट लगना स्वाभाविक ही है|
बीते महीने अन्ना हजारे ने ऐलान किया था कि वो जनता को राजनीतिक विकल्प देंगे
गौरतलब है कि जंतर मंतर के आखिरी अनशन से पहले अन्ना लगतार राजनीति में उतरने से इनकार करते रहे हैं। लेकिन जब अरविंद-मनीष और गोपाल राय के अनशन पर सरकार ने कान नहीं दिया तो अन्ना के रुख में बदलाव साफ दिया। आईबीएन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई से बात करते हुए अन्ना ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की सुरसा के वध के लिए सियासी पहल की जरूरत हुई और जनता ने आदेश दिया तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष से अन्ना हजारे को इस बात की चुनौती दी जाती रही कि चुनाव मैदान में मुकाबला करके दिखाएं। लेकिन अन्ना कभी इसके हक में नहीं रहे। अन्ना का मानना था कि राजनीतिक दल बनाते ही आंदोलन की धार कमजोर पड़ जाएगी।
जाहिर है अन्ना का ताजा रुख उनके पहले के रुख से अलग दिख रहा है। जो अन्ना समर्थकों और सहयोगियों के पीछे खड़े रहने की बात कर रहे थे वो अब साफ कह रहे हैं कि पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो राजनीतिक विकल्प की बात तो अब भी कर रहे हैं लेकिन ये विकल्प जन जागरण का है खुद सियासत में उतरने का नहीं। अन्ना ने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का दायरा बढ़ाने की बात करते हुए यहां तक कह डाला कि अगर आंदोलन का स्वरुप व्यापक नहीं हुआ तो ये शिकायत निवारण केंद्र बन कर रह जाएगा। खैर इसका जो भी नतीजा निकलेगा सो निकलेगा मगर अभी तो जन लोकपाल का मुद्दा इनके हाथों से निकलता दिख रहा है|