Ad

Tag: BadDebts

रपो रेट्स कटौती के साथ ही कर्ज के लाखो करोड़ रुपयों की वसूली के लिए डोंडी पिटवाते तो महंगाई भाग ही जाती

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

भाजपाई चेयर लीडर

ओये झल्लेया मार ही दिया पापड़ वाले को |ओये हसाडे सोणे वित्त मंत्री अरुण जेटली के प्रयासों से आर बी आई बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने रपो रेट्स में ०.२५%की कमी करके कर्ज लौटने को डे किश्तों में कटौती के संकेत दे दिए हैं |ओये अब तो बैंक लोन सस्ता हो जाएगा|ओये अब बाजारों में भी रौनक लौट आणी है

झल्ला

ओ मेरे चतुर सुजान जी आर बी आई ने रपो रेट्स में कटौती करके एक अच्छा संकेत दिया है लेकिन बड़े कर्जदारों की तिजोरियों में फंसे लगभग ५ लाख करोड़ रुपयों की वसूली के लिए इनके घरों के सामने डोंडी पिटवाने की भी योजना बना लेते तो मुल्क में कर्ज के आलावा भी पता नहीं क्या क्या सस्ता हो जाता

बरसों से कर्जदार कॉरपोरेट घरानों का केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है

बरसों से कर्जदार कॉर्पोरेट घरानों का केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है| कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह स्वीकारोक्ति की है
वर्षों से ऋण की अदायगी न करने वाले कारपोरेट घरानों पर बकाया ऋणों के संबंध में कोई विशिष्‍ट जानकारी उपलब्‍ध नहीं है।
कारपोरेट मामलों की राज्‍य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने राज्‍य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ई एवं बैंकिंग कानूनों में यह प्रावधान है कि बैंक एवं वित्तीय संस्‍थाएं अपने ग्राहकों के बारे में गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्‍य हैं।
वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार+एनपीए में कमी करना+बैंकों की परिसम्‍पत्ति गुणवत्‍ता में सुधार +एनपीए की स्‍लीपेज की रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्देश जारी किये हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्‍येक बैंक उनके मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण वसूली की नीति लायेगा।
नये ऋणों की मंजूरी / तदर्थ ऋणों /नये ऋणों अथवा वर्तमान ऋणों के नवीनीकरण के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली लाई जायेगी,