केंद्र सरकार भी यह माना कि देश के सशस्त्र बलों में विरोधी गुप्तचर ऐजेन्सियों द्वारा जासूसी की जा रही है |जासूसी के पांच मामले दर्ज भी किये जा चुके हैं रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी ने यह जानकारी राज्यसभा में सपा के नरेश अग्रवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
उन्होंने बताया कि सशस्त्र बलों में जासूसी पिछले तीन सालों और वर्तमान वर्ष के दौरान (2011 से 2014 तक) जासूसी के पांच मामले दर्ज किए गये हैं। कुछ विरोधी गुप्तचर ऐजेन्सियों का कथित रुप से जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने का पता चला हैं। इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए उचित कदम उठायें गए हैं।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर मेंश्री एंटोनी ने बताया कि भारतीय तट रक्षा गार्ड और भारतीय नौसेना समुद्री तट और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाली राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और खोज करने तथा बचाव अभियान चलाने हेतु 24 घंटे निगरानी कर रही है। मछुआरों के लिए समुद्र में सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिए भारतीय तट रक्षा गार्ड यहां रहने वाले समुदाय के साथ बातचीत कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहा है। संबंधित समुद्री सीमा वाले राज्यों के सुझाव के बाद भारतीय तट रक्षा गार्ड ने समुद्री सुरक्षा के बेहतर अन्तर एजेंसी सहयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपीएस) जारी की है।
राज्यसभा में श्रीमती कनिमोझी ने तटों की सुरक्षा से सम्बंधित यह प्रश्न उठाया था |
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वायुसेना के लिए आवश्यक परिवहन विमानों को खरीदने के लिए प्रफुल पटेल की आपत्ति पर रक्षा मंत्रालय विचार करेगा
[नई दिल्ली] देश की कंपनियों को वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 56 परिवहन विमानों के टेंडर प्रक्रिया से बाहर रखा गया है इससे नाराज होकर पूर्व सिविल एविएशन और वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री एन सी पी के नेता प्रफुल पटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों [PSUs ] को वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 56 परिवहन विमानों के टेंडर से बाहर रखने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटेल ने प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री ऐ के एंटोनी को ७ अक्टूबर को एक पत्र लिखा है जिसमे उन्होंने कहा है कि पीएसयू को भी टेंडर में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम होगी।
Central Minister Praful Patel
गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना के पुराने हो चले एवरो विमानों की जगह 56 नए परिवहन विमान खरीदे जाने हैं। इस पर करीब 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए गत 9 मई को टेंडर निकाले गए लेकिन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सरीखी सार्वजनिक क्षेत्र की[ PSUs ] कंपनियों को बाहर रखा गया है। इस सौदे को हासिल करने की होड़ में आठ विदेशी कंपनियां हैं।
Government is Still planning to close down Military Farms
Government is still planning to close down Military Farms Government of India is examining the Proposal to close down Military Farms
Defence Minister Shri AK Antony in a written reply to Shri Dilip kumar Mansukhlal Gandhi in Lok Sabha today. informed
that Only 30 acres of land under Military Farm Meerut (Uttar Pradesh) has been made available to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for development of national milk breed for cow.
Military Farms at Meerut+Pimpari+ Bangdubi+ Ambala+ Lucknow +Jammu having a total of 27 bulls are rearing bulls for transfer to Bull Rearing Unit of ICAR. Data is also provided to ICAR, for analysis by Jhansi, Secunderabad, Guwahati, Pathankot, Jalandhar, Bareily and Jabalpur Military farms
Army HQ has already consented for the closure of this system of distribution of milk etc to the uniformed force .Audit has also declared it a uneconomical arrangement .
This decision will close down 39 military farms in Two Phases. there are n.a.23 thousands cattle
Defence Minister Provides latest updates of Adarsh Housing Society Scam in Lok Sabha
Defence Minister Provides latest updates of Adarsh Housing Society Scam in Lok Sabha
Defence Minister Shri AK Antony Provided latest updates of Adarsh Housing Society Scam ,to C. Rajendranin in Lok Sabha, stating that The Matter is presently sub-judice.
Minister ,in a written reply to Shri C. Rajendranin ,Has Stated That
[1]Ministry of Defence had handed over the investigation of the case to the Central Bureau of Investigation (CBI) and consequently, [2]CBI had registered a case vide RC No.6(A)/11, dated 29.1.2011 against 13 persons including Officers of[a] Defence Estate Office, Mumbai, [b]Army, [c]Government of Maharashtra and [d]certain private persons.
[3]Charge-sheet has been filed by CBI on 4.7.2012 in the Court of Special Judge, Mumbai. Army Officers listed in the charge-sheet filed by the CBI are, [A]namely, Maj. Gen.(Retd) T.K. Kaul;[B] Maj. Gen. (Retd) A.R. Kumar; [C]Brig. (Retd) M.M. Wanchu;[D] Brig. (Retd.) T.K. Sinha; and [E]Col.(Retd) R.K. Bakshi.
The Matter is presently sub-judice.
Shri Antony shared the preventive measures also . [1] Defence land records, as available in Military Land Registers (MLRs) and General Land Registers (GLRs), have been computerized and updated from time to time.[2] Two projects, one on Digitization of land records and the other on Survey of Defence land using modern technology have been undertaken. [3]The guidelines for issuing No Objection Certificates for construction of buildings on lands adjoining Defence lands and instructions regarding ceding of possession of defence land have been issued.[4] Audit of Defence lands is carried out from time to time.
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