दिल्ली में सियासी दल विशेष रूप से भाजपा और “आप “में दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है| भ्र्ष्टाचार+लोकपाल+हॉर्स ट्रेडिंग आदि को लेकर एक दूसरे पर आरोपों के बाण चलाये जा रहे हैं|इस आपाधापी मेंएक बात अच्छी हो रही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने के पश्चात राहत कार्यों में भी दोनों दलों में होड़ लग गई है आप पार्टी के सभी विधायकों ने ५.४० करोड़ रुपये कश्मीर राहत के लिए देने की घोषणा की है जबकि भाजपा के विधायक+स्थानीय निकायों के सदस्यों ने एक माह का वेतन डोनेट करने की घोषणा की है |
अब चूंकि ये सियासी दल हैं इसीलिए इनके प्रत्येक कार्य में सियासत देखि जाती है जोकि देखी भी जानी चाहिए |सो पहले बढे दल सत्ता रूड भाजपा की बात कर ली जाये |अभीतक भाजपा के दिल्ली के ही विधायकों ने दरियादिली से यह सहानुभूति दिखाई हैलेकिन आश्चर्जनक रूप से इस की सूचना पार्टी की वेबसाइट पर लोड नहीं की गई है |इसे समाचार एजेंसी के माध्यम से प्रकाशित करवाया गया है| भाजपा के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमो के साथ सोशल मीडिया के भी बढे हिमायती हैं|इसीलिए मंत्रालयों द्वारा अपनी वेबसाइट/पोर्टल बनाये जा रहे हैं लेकिन इनकी अपनी राष्ट्रीय पार्टी की वेबसाइट अपडेट करनेपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावुक अपील में सभी भारतीयों से जम्मू-कश्मीर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में खुले दिल से दान करने को कहा है|जिसे प्रिंट मीडिया में भी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है इसके उत्तर में काम से काम भाजपा के नेताओं को तो आगे आना ही है|इसीलिए दिल्ली के प्रतिनिधियों ने एक माह का वेतन देने की स्वाभाविक घोषणा की है ।अब सवाल यह उठता है कि जो विधायक सांसद बन गए और मंत्री बन गए उनके कॉन्ट्रिब्यूशन का कहीं उल्लेख नहीं है |
अब बात ज़रा आम आदमी पार्टी [आप]की भी कर ली जाये|इस पार्टी के सभी २७ विधायकों ने प्रति विधायक २० लाख रुपये देने की घोषणा की हैलेकिन यह दरियादिली दिल्ली के विधायक विकास फण्ड से दिया जाना है यानि “माल यारों का और मशहूरी कम्पनी की”इसी पार्टी के चार सांसद पंजाब से जीत कर आये हैं ऐसी डोनेशन उनकी तरफ से घोषित नहीं की गई है|
इस पार्टी ने दान प्राप्तकर्ता को उजागर नहीं किया है|
ऐसा प्रतीत होते हैं कि यह पार्टी स्वयं जम्मू कश्मीर जा कर राहत कैंप चला सकती है|
यहाँ पी एम ओ के कार्मिकों का उल्लेख करना भी जरूरी है जिन्होंने अपने एक दिन के वेतन को प्रधान मंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है इसकी तारीफ़ इसीलिए की जनि चाहिए क्योंकि यह राशि उनकी अपने जेब से जाएगी और दिल्ली जैसे मांगे शहर में एक दिन का वेतन निकालना वाकई सराहनीय है