लुधियाना में 12 जनवरी से १८ वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2014 आयोजित किया जा रहा है यह 16 जनवरी तक चलेगा| इस आयोजन में 5000 से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान है|
18वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी, 2014 तक लुधियाना में आयोजित किया जा रहा है। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। हर वर्ष 12 जनवरी को यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत सरकार के युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय और पंजाब सरकार मिलकर आयोजित करेंगे।
इस महोत्सव में 5000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस महोत्सव में प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश 100 युवा प्रतिभागियों की टुकड़ी भेजेगा, जो प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में शामिल होंगी। इन गतिविधियों में शास्त्रीय एकल गायन, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, एकांकी नाटक जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।
12 जनवरी, 2014 को लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह का आयोजन होगा।
मुख्य अतिथि के रूप में जितेन्द्र सिंह, भारत सरकार के युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समारोह का शुभारंभ करेंगे। लुधियाना के सांसद और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी विशिष्ट अतिथि होंगे|
पंजाब के उप-मुख्यमंत्री और मुख्य मंत्री के सुपुत्र सुखबीर सिंह बादल समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
समापन समारोह 16 जनवरी, 2014 को आयोजित किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के अलावा पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। इस वर्ष का विषय रखा गया है ‘नशा मुक्त विश्व के लिए युवा’’ युवा मामलों एवं खेल-कूद मंत्रालय विभिन्न हित धारकों को नशाखोरी रोकने के लिए सभी सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध है।
समारोह के दौरान एक सामाजिक विकास मेला युवाकृति भी आयोजित किया जाएगा जिसमें युवा कारीगर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। एक युवा सम्मेलन होगा जिसमें लगभग 800 युवा भाग लेंगे। सुविचार का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें युवा वर्ग जाने-माने व्यक्तियों से संपर्क कर सकेंगे।
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स्वामी विवेकानंद की जयंती को लुधियाना में १२ जनवरी से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जायेगा
मनीष तिवारी ने मल्टी सर्विस आपरेटरों को सभी निशुल्क चैनल नहीं दिखाए जाने पर लताड़ा
मनीष तिवारी ने मल्टी सर्विस आपरेटरों कोचेतवनी देते हुए कहा कि सभी निशुल्क चैनल नहीं दिखाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी| सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कुमाऊं सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के पश्चात यह चेतावनी दी|
चंडीगढ़ के टैगोर थियेटर में कुमाऊं सभा द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की यह अन्तर्निहित प्रवृत्ति है कि वे जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति को अवश्य साथ ले जाते हैं।। उन्होंने कहा कि भारत की व्यापक संस्कृति के विविध रंग उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी झलकते हैं जो किसी भिन्न क्षेत्र द्वारा आयोजित किए गए हों। उन्होंने कहा कि कुमाऊं सभा ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए भारत की इसी परम्परा का निर्वाह करती है। इन प्रयासों को संस्थागत रूप देने के लिए कुमाऊं सभा ने शहर में कुमाऊं भवन की संस्थापना का प्रस्ताव किया है। उन्होंने प्रस्तावित भवन के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। कुमाऊं सभा के अध्यक्ष श्री बच्चन सिंह, महा सचिव श्री एम एस रावत और अन्य सदस्यों ने श्री मनीष तिवारी का अभिनंदन किया।
बाद में श्री तिवारी ने कहा कि मल्टी सर्विस आपरेटरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभी निशुल्क चैनल दिखाएं और जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
भारत सरकार ने अपने सुशासन को प्रचारित करने के लिए वृत्तचित्रों का शुभारंभ किया
भारत सरकार के सुशासन को प्रचारित करने के लिए वृत्तचित्रों का शुभारंभ किया गया| प्रधानमंत्री के कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री वी. नारायणसामी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संयुक्त रूप से सुशासन की सात पहलों पर बने वृत्तचित्रों का शुभारंभ किया। ये फिल्में शासन प्रणाली को बेहतरीन बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और पेंशन तथा पेंशन लाभार्थी कल्याण विभाग (डीपीपीडब्लू) द्वारा निर्मित की गई है।
इस अवसर पर बोलते हुए . नारायणसामी ने कहा ” ये फिल्में उन प्रयासों पर रोशनी डालती है जो जनसेवकों द्वारा उठाएं अभिनव प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुए” उन्होंने कहा कि ये प्रयास प्रशासन व्यवस्था को सुचारू तथा बेहतरीन बनाने में जनसेवकों को अदम्य उत्साह तथा अभिनव तरीकों को अपनाकर, नेतृत्व देते हुए काम को पूरा करने की अनोखी कहानियां है। इन सफल प्रयासों को दूसरी जगहों पर दोहराने की आवश्यकता है। 
डीएआरपीजी में सचिव संजय कोठारी ने बताया कि विभाग ने अब तक 61 ऐसी फिल्में बनाई हैं। इनमें अधिकतर फिल्में प्रधानमंत्री पुरस्कार तथा राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं।
देश के विभिन्न भागों से विभिन्न क्षेत्रों से सुशासन कायम करने के बारे में सात फिल्में है।
(1) ई-सुगम, खुद आयकर भरने की प्रणाली, कर्नाटक
(2) पेंशनभोगियों पोर्टल, भारत सरकार
(3) इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा स्तरीय निर्णय, दिल्ली सरकार
(4) स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना सेवा, तमिलनाडु
(5) फसल विनाशी किटों पर नियंत्रण तथा सलाहकारी योजना, महाराष्ट्र
(6) आरोग्यम, उत्तर प्रदेश तथा
(7) एकिकृत ओडिशा कोष प्रबंधन प्रणाली, ओडिशा।
इन प्रयासों से यह प्रमाणित होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
फोटो कैप्शन
[१]The Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Manish Tewari addressing at the release of seven Documentary Films on good governance initiatives, in New Delhi on September 27, 2013.
[२] shri Manish Tewari and the Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions and Prime Ministers Office, V. Narayanasamy releasing seven Documentary Films on good governance initiatives, in New Delhi on September 27, 2013.
मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, मनीष तिवारी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सर्वसत्तावादी उपाय अपना रहे हैं :एडिटर्स गिल्ड
[नई दिल्ली]मनीष तिवारी , मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सर्वसत्तावादी उपाय अपना रहे हैं :एडिटर्स गिल्ड
एडिटर्स ‘ गिल्ड ने आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी द्वारा पत्रकारों के लिए सुझाये गए लाइसेंसिंग की अनिवार्यता की जम कर आलोचना की|मनीष तिवारी के इस सुझाव को अलोकतांत्रिक [ undemocratic ] प्रक्रिया बताते हुए मीडिया को कंट्रोल करने की एक सर्वसत्तावादी [totalitarian ] मानसिकता बताया |
इससे पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मीडिया के लिए भी लाईसेंस प्रणाली शुरू किये जाने पर बल देते हुए कहा था के मीडिया उद्योग को बार काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा की तर्ज पर पत्रकारों के लिए साझा परीक्षा आयोजित करने पर विचार करना चाहिए| इसके बाद उन्हें इस पेशे के लिए लाइसेंस दिया जा सके। तिवारी ने भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अच्छा शुरुआती बिन्दु यह होगा कि पाठ्यक्रम तय करके संस्थानों को आदर्श बनाने के बजाय, संभवत: मीडिया उद्योग कम से कम साझा परीक्षा कराने के बारे में सोच सकता है।
उन्होंने कहा कि जैसा कि बार काउंसिल, मेडिकल या अन्य पेशेवर संस्थानों की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें परीक्षा के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है, जो आपको पेशे में काम करने के सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और वकीलों को पेशे के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और ऐसा मीडिया उद्योग को आदर्श स्तर पर लाने के लिए किया जा सकता है|
इससे पहले भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने भी पत्रकारों के लिए न्यूनतम योग्यता का मुद्दा उठाया था|
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में सीएमएस अकादमी द्वारा ‘भारत में समाचार माध्यमों की शिक्षा’ विषय पर आयोजित एक परिचर्चा में व्यक्त किये गए मनीष तिवरी के सुझावों पर एडिटर्स गिल्ड की यह प्रतिक्रिया आई है|
सरकार स्थिर है और इसकी पतवार सशक्त हाथों में है: श्रीलंका के तमिलों के हितों की चिंता है
हमारी सरकार स्थिर है और सरकार की पतवार हमारे सशक्त हाथों में है ,हमारी सरकार के बहुमत को किसी भी पार्टी ने चेलेंज भी नही किया है ऐसे में हमें कोई खतरा नहीं है इसीलिए हम देश में विकास की नाव को लगातार आगे खे ते [चलाते]रहेंगे| श्रीलंका में तमिलों का ही सिर्फ अब प्रश्न है इसके लिए प्रस्ताव को ड्राफ्ट करने उसकी भाषा या कंटेंट पर आम सहमती बनाने के प्रयास किये जा रहे है|ये आत्म विश्वास आज दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सरकार ने व्यक्त किया| वित्त मंत्री पी चिदम्बरम+संसदीय कार्यमंत्री कमल नाथ और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस में यह विश्वास व्यक्त किया|
सरकार स्थिर है और इसकी पतवार सशक्त हाथों में है: श्रीलंका के तमिलों के हितों की चिंता है
इन तीनो वक्ताओं ने इंग्लिश +तमिल और हिंदी भाषा में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया के कुछ दलों द्वारा प्रस्ताव के लिए कुछ सुझाव या आपत्तियां दी गई हैं उन पर चर्चा जारी है कुछ ही समय में इस पर निर्णय ले लिया जा जाएगा|
उन्होंने कहा की सरकार की कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता अभी बीते दिन ही आम आदमी के हित में बिल पास कराया है और ऐसा ही आगे भी कर लिया जाएगा| ९ सालों से लगातार घटक दलों के सहयोग से सरकार चला रहे है कभी बहुमत का प्रश्न नहीं आया अभी भी नहीं आएगा|
उन्होंने घटना क्रमका ब्यौरा देते हुए बताया कि तमिल नाडू में सत्ता रुड जयललिता की सरकार ने केंद्र को एक पत्र लिखा था जिसमे यूं एन में बनाए जा रहे प्रस्ताव में संशोधन के लिए कहा गया था कमोबेश यही मांग उनकी विरोधी डी एम् के ने भी की थी मगर बाद में करूणानिधि ने स्टेंड में थोड़ा परिवर्तन कर लिया| श्रीलंका में तमिलों के हितों के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजिव गांधी के समय से ही कांग्रेस के स्टेंड के विषय में सबको जानकारी है इसीलिए अब इसविषय को हल्का करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा| अब केवल यूं एन के प्रस्ताव में संशोधन के लिए आम सहमती बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं|
गौरतलब है कि ५३९ सदस्यों वाली संसद में बहुमत सिद्ध करने के लिए २७१ सांसदों की जरुरत है| डी एम् के के १८ सदस्यों को हटाने के बाद भी सरकार अल्प मत में नहीं दिखती|
कांग्रेस के =२०२
एन सी पी =०९
बी एस पी=२१
रालोद=०५
जी डी एस =०३
सपा=२२
और अन्य =२२ हैं
अज के नए घटना क्रम में सपा ने राजनीतिक पैतरें दिखाने शुरू कर दिए हैं यदि सपा अपना सपोर्ट वापिस लेते है तब कुछ चिंता की बात होगी लेकिन सरकार के आत्म विशवास को देखते हुए २०० सांसदों वाली नितीश कुमार की पार्टी के स्टेंड को समझा जा सकता है|
२ जी स्पेक्ट्रम की कीमतें बाज़ार ने नीलामी में तय कर दी हैं: भारत सरकार
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम [जी ओ एम्] ने आज विपक्ष के तमाम आरोपों को झुट्लाते हुए कहा कि सरकार नीलामी के फ्लॉप होने का जश्न नहीं मना रही है, बल्कि वह आगे बढ़ना चाहती है| उन्होंने कहा कि बेस और केलकुलेटेड प्राईज़ के मुकाबिले बाज़ार नीलामी के माध्यम से प्राईज़ तय करता है|बाज़ार ने जो प्राईज़ तय किया है इसमें कोई हार या जीत नहीं देखी जानी चाहिए| श्री सिब्बल ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हाल में संपन्न 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान जिन सर्कलों के लिए बोली नहीं मिली उनके लिए सरकार ने 31 मार्च तक फिर से नीलामी की योजना बनाई है। साथ ही जल्द विनिवेश की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब भी इस साल स्पेक्ट्रम से 27,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई जा सकती है। वित्त वर्ष 2013 में 5.3 फीसदी वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने का पूरा भरोसा है।सिब्बल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली एवं मुंबई समेत चार सर्कल में स्पेक्ट्रम की यह नीलामी चालू वित्त वर्ष के अंत तक कराने का इरादा है। प्रेस कांफ्रेंस में सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी थे|
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि हाल में संपन्न 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान जिन सर्कलों के लिए बोली नहीं मिली है, उनके लिए सरकार ने 31 मार्च तक फिर से नीलामी की योजना बनाई है।सिब्बल ने कहा कि दिल्ली एवं मुंबई समेत चार सर्कल में स्पेक्ट्रम की यह नीलामी चालू वित्तवर्ष के अंत तक कराने का इरादा है। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार नीलामी के फ्लॉप होने का जश्न नहीं मना रही है, बल्कि वह आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगली कार्ययोजना पर फैसला करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) की बैठक जल्दी ही होगी।
उल्लेखनीय है कि अभी हाल में 2जी स्पेक्ट्रम के लिए दो दिन तक चली नीलामी में कुल 9,407.64 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जो न्यूनतम 28,000 करोड़ रुपये के सरकार के लक्ष्य की एक-तिहाई के बराबर है।यह नीलामी 2010 में 3जी स्पेक्ट्रम की 35 दिन चली नीलामी प्रक्रिया के आगे बिल्कुल फीकी रही, जबकि भारी प्रतिस्पर्धा के बीच सरकार को 67,719 करोड़ रुपये हासिल हुए थे। सिब्बल ने कहा कि नीलामी से प्राप्त 9,407.64 करोड़ रुपये के अलावा सरकार को मौजूदा दूरसंचार कंपनियों को मान्य सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम रखने पर लगाए जाने वाले एक-मुश्त शुल्क के तौर पर 7,936 करोड़ रुपये भी मिलेंगे। सिब्बल ने कहा, कुल मिलाकर काफी राशि प्राप्त होगी।
बताते चलें कि इस नीलामी की भाजपा और वाम पंथियों ने जम कर आलोचना की है |भाजपा ने जहां इसे विलम्भित एक्शन बताया जबकि सीताराम येचुरी ने कहा कि वर्तमान में ३ जी की नीलामी हो चुकू है और ४ जी के लिए प्रक्रिया प्रग्रती में है ऐसे में २ जी का उपयोग फोन पर डाटा ट्रांसफर करने में ज्यादा होगा वह टेक्नोलोजी पाईप में है इसीलिए इस नीलामी को टाला जाना चाहिए था | चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसीलिए बेशक नीलामी जरुरी थी मगर सुप्रीम कोर्ट को स्थिति से अवगत करा कर स्थगन आदेश लेने के लिए प्रयास जाने चाहिए थे |
इसके अतिरिक्त इस नीलामी से प्राप्त आंकड़ों से उत्साहित केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पर सरकार के हमले को जारी रखते हुए कहा है कि कैग को टू जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान के अपने आंकलन पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायणसामी ने चेन्नई हवाई अड्डे पर कहा कि हमने कहा था कि कैग का आकलन गलत है। नीलामी के बाद यह साबित हो गया है। कैग को इसके बारे में बताना चाहिए। कल सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने सरकार की ओर से हमला करते हुए कैग विनोद राय से पूछा था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी में उनके नुकसान के आकलन के करीब की राशि क्यों प्राप्त नहीं हुई।
तिवारी ने कहा था कि मिस्टर कैग, कहां है 1.76 लाख करोड़ रूपये? मैं समझता हूं कि गंभीर आत्ममंथन का समय है। समय आ गया है जब कैग अपनी प्रक्रियाओं के बारे में आत्ममंथन करे और इस मामले में दो वर्षों से राजनीति करने वाली भाजपा और कुछ विपक्षी दलों को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।
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