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Tag: CAPT Amarinder Singh

Cong Leader Hans Josan joins SAD,Appointed GS

(Jalalabad,Chd) Cong Leader Hans Raj Josan joins SAD,Appointed GS
Congress leader and former state minister Hans Raj Josan on Wednesday joined the Shiromani Akali Dal (SAD)
SAD chief Sukhbir Singh Badal said the party has been further strengthened in the Malwa region.
He also appointed Josan a party general secretary
Josan has been a minister in Congress-led Punjab governments from 1992-1997 and then again from 2002-2007.
Josan resigned from the post of chairman of the district planning board on Tuesday to join the SAD, it added.
Josan was quoted in the SAD statement as saying, “Punjab is under a headless government, with Chief Minister Amarinder Singh displaying zero interest in governance.

कैप्टन अमरिन्दर ने भी पँजांब में बंधुआ मजदूरी पर केंद्र के पत्र पर भड़ास निकाली

(चंडीगढ़,पँजांब)कैप्टन अमरिन्दर ने भी पँजांब में बंधुआ मजदूरी पर केंद्र के पत्र पर भड़ास निकाली
सीएम ने इसे किसानों और पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की एक और साजिश बताया।17 मार्च के केंद्र के इस लेटर पर शिरोमणि अकाली दल बीते दिन आलोचना कर चुका है
आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने भी खेतों में बंधुआ मज़दूरों के काम करते होने के गंभीर और झूठे दोष लगाकर राज्य के किसानों बारे गलतफहमियां फैलाने के लिए केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है।
इस समूचे घटनाक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर खुलासा होता है कि बी.एस.एफ. द्वारा भारत -पाकिस्तान सरहद के पास से पकड़े गए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सम्बन्धित बहुत ही संवेदनशील जानकारी को अनावश्यक रूप से तोड़-मरोड़ कर निराधार अनुमानों के साथ जोड़ दिया गया जिससे किसान भाईचारे के माथे पर बदनामी का कलंक लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह हकीकत इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाती है जिसमें कहा गया है कि, ’’केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र की सामग्री के चुनिंदा अंश कुछ अगुआ अखबारों और मीडिया संस्थानों को राज्य सरकार के उचित जवाब का इन्तज़ार किये बिना ही लीक किये गए हैं।’’
वह गृह मंत्री के उस पत्र पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें दावा किया गया कि बी.एस.एफ. द्वारा साल 2019 और 2020 में पंजाब के सरहदी जिलों में से 58 भारतीय पकड़े गए थे और बंदी बनाए व्यक्तियों ने खुलासा किया था कि वह पंजाब के किसानों के पास बंधुआ मज़दूर के तौर पर काम कर रहे थे। पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे लिखा था, ’’आगे यह भी बताया गया था कि ग़ैर कानूनी मानव तस्करी सिंडिकेट इन भोले -भाले मज़दूरों का शोषण करते हैं और पंजाबी किसान इनसे अपने खेतों में घंटों काम करवाने के लिए इनको नशा देते हैं।’’
आंकड़े देते हुए उन्होंने बताया कि 58 बंदियों में से चार पंजाब के अलग-अलग इलाकों के साथ सम्बन्धित हैं और वह बी.एस.एफ. द्वारा भारत-पाकिस्तान सरहद के नज़दीक घूमते हुए देखे गए थे जबकि तीन मानसिक तौर पर अपाहिज पाए गए। एक परमजीत सिंह निवासी पटियाला जो पठानकोट के पास से पकड़ा गया, पिछले 20 सालों से मानसिक अपाहिज और पकड़े जाने से दो महीने पहले अपना घर छोड़कर गया था। रूड़ सिंह निवासी गुरदासपुर पकड़े जाने वाले दिन से ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हैल्थ, अमृतसर में दाखि़ल करवाया गया था। एस.बी.एस. नगर का रहने वाला एक और व्यक्ति सुखविन्दर सिंह भी मानसिक रोग का सामना कर रहा है। इसके बाद ये तीनों व्यक्ति स्थानीय पुलिस द्वारा तस्दीक करने के उपरांत उसी दिन इनके परिवारों के हवाले कर दिए गए थे।
हिरासत में लिए 58 व्यक्तियों में से 16 दिमाग़ी तौर पर बीमार पाए गए जिनमें से चार बचपन से ही इस बीमारी से पीडित थे। इनमें से एक बाबू सिंह वासी बुलन्द शहर, (उत्तर प्रदेश) का तो आगरा से मानसिक इलाज चल रहा था और उसके डॉक्टरी रिकार्ड के आधार पर उसे पारिवारिक सदस्यों के हवाले कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बी.एस.एफ. द्वारा पकड़े गए तीन व्यक्तियों की पहचान उनकी मानसिक स्थिति के कारण नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिक दशा वाले व्यक्तियों को कृषि के कामों के लिए बंधुआ मज़दूर के तौर पर नहीं रखा जा सकता।

Capt Plays His Most Trusted Political Card “FREE” in Punjab

(Chd,Pb)Capt Plays His Most Trusted Political Card “FREE”
Cabinet today stamped its formal approval on Various such schemes announced by Chief Minister Captain Amarinder Singh earlier this month.
The CM had announced the free travel scheme in the Vidhan Sabha on March 5, as part of his government’s efforts to empower women and girls in the state.
The scheme will benefit over 1.31 crore women/girls across the state. As per Census 2011, Punjab has a population of 2.77 crores (males 1,46,39,465 and female 1,31,03,873).
Under the scheme, women residents of Punjab can avail free bus travel in Government-owned buses, including PEPSU Road Transport Corporation (PRTC), Punjab Roadways Buses (PUNBUS) and City Bus Services operated by Local Bodies. However, the scheme is not applicable to Government-owned AC Buses, Volvo Buses and HVAC Buses. Documents like Aadhaar Card, Voter Card or any other proof of residence in Punjab would be required to avail the facility.
Further, all women who are family members of Punjab Government employees and residing in Chandigarh, or are themselves employees of Punjab Government but live in Chandigarh, can avail the benefit, irrespective of age and income criteria, of free travel in the said government buses.
Punjab Cabinet on Wednesday also gave the nod to the Punjab Urban Development Authorities Amnesty Scheme-2021 for recovery of outstanding installments.
The allottees, who were issued allotment letters based on draw of lots or auction or through some other process but have defaulted in payment of one or more installments due after December 31, 2013, may deposit the principal amount, along with scheme rate of interest, within three months from the date of notification under the amnesty scheme.
The cases where allotments have been cancelled due to default in installments or there is litigation on this count, where instalments were due after December 31, 2013, may also avail this scheme. These cases would be treated as if the cancellation was not done, and the forfeited amount would be treated as credited to the allottees’ accounts on the date of forfeiture. However, the scheme is not applicable where physical possession has been taken over by an authority.
Notably, a sum of Rs. 700 crore is outstanding against various allotees of residential plots, flats, commercial plots, institutional plots, industrial plots and chunk sites sold through draw of lots and auctions. As per prevalent instructions, penalty is imposed if a person defaults in payment of due installment on time, which varies from 3% to 5% per annum, in addition to scheme rate of interest depending on delay in terms of years. This penalty translates into net interest rate of up to 17% per annum, which is very high.

Capt Asks Cong & Other Parties to Put on Hold Big Political Rallies:Corona

(Chd,Pb)Capt Asks Cong & Other Parties to Put on Hold Political Rallies:Corona
Punjab Congress will not hold any political gatherings for the next two weeks in view of the spike in Covid cases in the state.
Captain Amarinder also appealed to other political parties and their leaders to keep their gatherings within the prescribed numbers ie 50% of capacity, subject to maximum of 100 in closed and 200 in open spaces. No political gatherings should take place in the most affected districts
CM directed the Police and Health authorities to take all those moving around and loitering in public areas, and on the roads and streets, without Face Masks, to the nearest RT-PCR Testing Facility for taking nasopharyngeal swabs to ensure that they are not asymptomatic Covid cases.
He asked DC Amritsar to talk to the Shiromani Gurdwara Prabhandak Committee (SGPC) and management of Durgiana temple to encourage devotees to wear masks inside the shrines.

Case Lodged for Post Against Punjab CM

(Chd,Pb)Case Lodged for Post Against Punjab CM
The Punjab Police on Tuesday registered a case over a social media post, saying it tarnished the image of Chief Minister Amarinder Singh and carried a photograph of a woman without her permission.
State Congress general secretary Sandeep Sandhu gave a written complaint in this regard to the Director, Bureau of Investigation

कैप्टन !तुम तो सफल हो,सीएम हो, फिर तुम्हे डर कैसा ?चुप क्यूँ हो ??

कैप्टेन अमरिन्दर सिंह
मैं विफल हूँ,पीड़ित हूँ ,सो रोज भृष्ट कार्यपालिका को धुनता हूँ
तुम तो सफल हो,सीएम हो, फिर तुम्हे डर कैसा ?चुप क्यूँ हो ??
www.jamosnews.com

कैप्टेन को किसान सेवा के लिए खज़ाना खोलने का विजय मेवा मिला

झल्लेदीगल्लां

Local Body Elections

Local Body Elections

काँग्रेसीचीयरलीडर
ओए झल्लेया !वोह मारा पापडवाले को।हसाडे धाकड़ कैप्टेनअमरिन्दरसिंह साहिब ने अपने जनसेवा कार्यों से 8 नगर निकायों लिए हुए चुनांवों में सात में जीत हासिल कर ली और
अकालियों /आपियों और भजपाइयों को धूल चटा कर 2022 का सेमीफाइनल जीत लिया।ओए 2022 में भी हसाडी ही सरकार बने ही बने ।
झल्लाझल्लाकैप्टेन को किसान सेवा के लिए खज़ाना खोलने का विजय मेवा मिला है
चतुर शाह जी!जन सेवा नही ये किसान सेवा का मेवा मिला है।रेल रोकने वालों की तरफ से निगाह मोड़ना+किसान आंदोलन के पक्ष में विधान सभा मे प्रस्ताव पारित करवा कर आंदोलन को दिल्ली की तरफ मोड़ना+मृतक किसानों के परिजनों को 5 -5लाख ₹ और एक-एक नोकरी+गिरफ्तार आंदोलनकारियों को छोड़ने की अपील के साथ ही सरकारी खजाना खोल कर 70 वकीलों की फौज खड़ी कर दी ।उधर अकाली,भजपा और आप वाले आपस मे ही उलझते रह गए।

Kejriwal Challenges Capt’s New Bills ;Farm Bills

(New Delhi) Kejriwal Challenges Capt’s New Bills ;Farm Bills
Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal on Wednesday said the Punjab government cannot change laws made by the Centre and asked if the farmers will get the minimum support price by the state assembly legislations.
The Punjab Assembly on Tuesday adopted a resolution rejecting the Centre’s new farm laws and passed four bills it said will counter the contentious legislation enacted by Parliament.
The bills were passed and the resolution adopted unanimously after over five hours of discussion on the second day of a special assembly session called by the Amarinder Singh-led Congress government.
Reacting to the move, Kejriwal called it a “drama” and claimed that the Punjab government cannot change the laws made by the Centre.
“Raja Sahib, you amended the laws of the Centre. Can the state change the laws of the Centre? No. You did a drama. You fooled people. The laws which you passed yesterday by them will the farmers get MSP? No. Farmers want MSP, not your fake and false laws,” Kejriwal tweeted, tagging the post of the Punjab Chief Minister Office.
The state bills provide for imprisonment of not less than three years for the sale or purchase of wheat or paddy below the minimum support price (MSP), exemption of farmers from attachment of land up to 2.5 acres and prevention of hoarding and black-marketing of agricultural produce.
The state bills, however, need the assent of the governor before they become laws. The governor could withhold assent and refer them to the president.
The Punjab Assembly also adopted a resolution rejecting the Centre’s new farm laws
The opposition and farmer unions claim that the new laws will lead to the dismantling of the MSP system, a suggestion repeatedly denied by the BJP-led government at the Centre.

कैप्टन अमरिन्दर सिंह अकालियों और आप पर बरसे

(चंडीगढ़,पँजांब)कैप्टन अमरिन्दर सिंह अकालियों और आप पर बरसे
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज तीन संशोधन बिलों के सम्बन्ध में शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये दोनों राजनैतिक पक्ष विधानसभा में इन बिलों का समर्थन करने के कुछ घंटों बाद ही इनकी निंदा करने लग पड़े।
सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने इन बिलों के खि़लाफ़ कुछ भी नहीं कहा जिनके हितों की सुरक्षा और राज्य के कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए यह बिल बनाए गए हैं।
अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और आप की लीडरशिप के बयानों पर प्रतिक्रया देते हुए कैप्टन ने कहा कि यदि वह सोचते हैं कि मैं और मेरी सरकार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं तो फिर उन्होंने सदन में यह बात क्यों नहीं कही? उन्होंने हमारे बिलों का समर्थन करते हुए वोट क्यों दिया? इन दोनों राजनैतिक पक्षों के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर बिलों को राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा दस्तख़त न करने की संभावना बारे की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए लोगों को गुमराह करने का दोष लगाया है।
अकाली दल और आप नेताओं की तरफ से मीडिया /सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के हवाले के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों विरोधी पक्षों ने राज्य सरकार के किसान पक्षीय प्रयासों की अहमीयत को घटाने की कोशिश करके अपना असली रंग दिखा दिया है जबकि इन दोनों पार्टियों ने पहले सदन में बिलों के समर्थन का दिखावा किया। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार के खेती कानूनों को प्रभावहीन बनाने के लिए इन कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पास करने में उनकी सरकार का साथ दिया और यहाँ तक कि राज्यपाल को कापियां सौंपने के लिए भी साथ गए और बाद में किसानी को बचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर इनमें कोई शर्म बाकी नहीं रही।
एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि अन्य राजनैतिक पार्टियाँ ख़ास तौर पर आप, जिसकी दिल्ली में सरकार है, को पंजाब जैसे कानून लाने चाहिएं ताकि केंद्रीय खेती कानूनों के घातक प्रभावों को प्रभावहीन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल को भी पंजाब के रास्ते पर चलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार उनकी सरकार बखऱ्ास्त कर देती है तो उनको इसकी कोई परवाह नहीं परन्तु वह आखिरी दम तक किसानों के हकों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सोचता है कि मैने कुछ गलत किया है तो वह मुझे बखऱ्ास्त कर सकते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं पहले भी दो बार इस्तीफ़ा के चुका हूँ और दोबारा भी दे सकता हूँ।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी तौर पर बहुत से रास्ते मौजूद हैं परन्तु उनको उम्मीद है कि राज्यपाल लोगों की आवाज़ सुनते हुए अपनी जि़म्मेदारी निभाएंगे। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि पंजाब की आवाज़ राज्यपाल के पास पहुँच चुकी है और वह भारत के राष्ट्रपति को बिल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति राज्य के लोगों की भावनाओं और अपील को दरकिनार नहीं कर सकते।
इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह खुश हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बीते दिन सदन में आए और खेती बिलों पर अच्छी बहस की।

कांग्रेसियों का बस चले तो ट्रेक्टर छोड़ो राजपथ को ही फूँकवा देते

#भाजपाई चेयर लीडर
ओए झल्लेया! इन कांग्रेसियों ने फिर से देश मे अराजकता फैलाणी शुरू कर दी।ओये यूथ #कांग्रेस के कथित सदस्यों ने अति सुरक्षित राजपथ पर दिनदहाड़े ट्रेक्टर फूंक कर सुरक्षा व्यवस्था को चुनोती दे डाली तो पँजांब के मुख्यमंत्री#कैप्टेनअमरिन्दरसिंह ने आग में घी डालते हुए शहीदे भगत सिंह के गाँव मे जाकर धरना दिया और यह कह डाला कि अपना ट्रेक्टर फूंकने का हक सबको है ।ओए इससे इनका मुख़ौटा उतर गया है ।ये लोग ओनली किसानों को गुमराह करने में ही तुले हैं
#झल्ला
सेठ जी ! कांग्रेसियों का बस चले तो ट्रेक्टर छोड़ो राजपथ को ही फूँकवा देते
आपजी की केंद्र में सरकार ने जो कृषि कानून बनाये हैं उनसे सीधे सीधे पँजांब में कांग्रेसियों की सरकार को मंडियों से होने वाली 3000 करोड़ ₹ की इनकम पर हमला हुआ है ।इनका बस चला तो ये तो राजपथ को ही फूँकवा सकते है।