[Lucknow,UP]RLD Demands Baghpat+Mathura+Muzfr+Hathras+Amroha+Kairana
RLD vice-president Jayant Chaudhary and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav met in Lucknow Tuesday As per sources RLD has demanded to field candidates in six seats
RLD is a part of the mahagathbandhan (grand alliance)
The Lok Sabha seats demanded by the RLD are Baghpat, Mathura, Muzaffarnagar, Hathras, Amroha and Kairana.
Currently Kairana is represented by RLD’s Tabassum Hasan, who won a by-election from the seat with support from the Samajwadi Party and Mayawati’s BSP.
Uttar Pradesh has 80 Lok Sabha seats, the highest in the country.
In the 2014 Lok Sabha elections, the RLD failed to win a single seat and polled only 0.86 per cent votes.
In the 2017 UP state elections, the RLD won only one seat out of the 277 it contested, and got 2.59 per cent votes.
Uttar Pradesh Assembly has 403 members.
.
Tag: Rashtriy Lok Dal
RLD Demands Baghpat+Mathura+Muzfr+Hathras+Amroha+Kairana
चौ.अजित सिंह ने पत्र लिख कर ,प्याज से परेशान,पी एम्, को गन्ना उत्पादकों की व्यथा सुना कर चीनी नीति में परिवर्तन की मांग की
रालोद सुप्रीमो चौ.अजित सिंह ने प्याज से परेशान भारत सरकार को गन्ना उत्पादकों की व्यथा का चित्रण करते हुए चीनी नीति बदलने के लिए पत्र लिखा |
सिविल एविएशन मिनिस्टर चौ. अजित सिंह ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है जिसमे यूं पी के ५० लाख गन्ना किसानो को बीते वर्ष का २४०० करोड़ बकाये का भुगतान कराने के लिए कहा गया है|
पत्र में गन्ना किसानो कि व्यथा बताते हुए कहा गया है कि प्रतिवर्ष १३५-१४० मिलियन टन गन्ना पैदा किया जाता है| इस परोपकारी व्यवसाय से लग भग ५० लाख किसान और उनका परिवार अपना रोजगार चलाते हैं|नए सीजन की शुरुआत होने वाली है लेकिन अभी तक उनके कर्जे का २४०० करोड़ रुपयों का भुगतान नहीं किया गया है |
गन्ना किसानो को लोन देने के लिए बैंक भी कोई रूचि नहीं दिखा रहे|
यहाँ तक कि चीनी मिलें भी चीनी उत्पादन में घाटे को लेकर गन्ना किसानो से दूरी बना रही हैंचीनी के दामो में कोई वृद्धि नहीं किये जाने से चीनी मिलें घाटे का रोना रो रही हैं|जिसके फलस्वरूप चीनी का स्टॉक भरा पड़ा है |
२०१३-१४ में चीनी स्टॉक १०० लाख टन पर पहुँचने की उम्मीद है जिससे ३०००० करोड़ रुपये की नकदी का परवाह रुक जाएगा|अब जब कि इतना बड़ा स्टॉक देश में ही मौजूद है ऐसे में चीनी का ब्राजील और पाकिस्तान से आयात कऱने की जरुरत नहीं है|इसके आयात पर १५ से ४०% आयात शुल्क कर दिया जाना चाहिए बल्कि अगले ८-१० महीनों में ३० लाख टन का निर्यात किया जाना चाहिए|
रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ तीन साल पुरानी ऍफ़ आई आर पर गैर जमानती वारंट जारी
[फैजाबाद]। राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] के प्रदेश अध्यक्ष +पूर्व सिंचाई मंत्री मुन्ना सिंह चौहान सहित पांच लोगों के विरुद्ध तीन साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किये गए हैं |
जिसे श्री चौहान ने फर्जी रिपोर्ट पर उत्पीडन की कार्यवाही बताया है| सेकंड न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विश्वेशनाथ मिश्र उर्फ सुड्डू समेत पांच लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किये हैं|
पांचों आरोपियों के हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र को निरस्त करके किया है।
रालोद नेता से इस बाबत पूछने पर उन्होंने बताया कि एक दलित [पासी] परिवार को न्याय दिलाने के लिए 19 जुलाई 2010 को पार्टी के लगभग डेढ़ सौ समर्पित समर्थकों के साथ पूराकलंदर थाने का केवल घेराव किया था थाने का दोषी प्रभारी स्थान्तरित भी हो गया लेकिन जाते जाते वोह अपनी रिपोर्ट में पूराकलंदर थाने के सामने इलाहाबाद-फैजाबाद राजमार्ग जाम करने का आरोप भी मढ़ गया | श्री चौहान के अनुसार एक तरफ तो प्रदेश सरकार बसपा की मायावती की सरकार में दर्ज़ फर्जी ऍफ़ आई आर को निरस्त करने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ फर्जी ऍफ़ आई आर के आधार पर उनका औत्पिदन किया जा रहा है|उन्होंने न्यायिक प्रणाली में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि अगली तारीख पर अदालत जाकर न्यायाधीश महोदय को स्थिति से अवगत कराएँगे|
पूर्व पार्षद दीपचन्द डबास करवाएंगे रालोद के संगठनात्मक चुनाव
राष्ट्रीय लोकदल [रालोद ] के संगठनात्मक चुनाव करवाने के लिए दीपचन्द डबास, पूर्व पार्षद को पार्टी का राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया है
वर्ष 2013-16 की अवधि के लिए राष्ट्रीय लोकदल का संगठनात्मक चुनाव होना है। यह चुनाव आगामी नवम्बर, 2013 तक सम्पन्न होने हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दीपचन्द डबास, पूर्व पार्षद को पार्टी का राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया है।
श्री डबास लोकदल के पुराने नेताओं में से हैं और उन्हें किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री डबास 80 के दशक में लोकदल के टिकट पर दिल्ली से पार्षद निर्वाचित हुए तथा निगम में लोकदल के नेता, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एवं जनता दल में दिल्ली प्रदेश के महासचिव भी रहे हैं। श्री डबास दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
रालोद के जयन्त चौधरी ने बौद्ध सर्किट की तर्ज़ पर ही बृज सर्किट की योजना की मांग लोक सभा में उठाई
राष्ट्रीयलोक दल[रालोद]के मथुरा से युवा सांसद जयन्त चौधरी ने बौद्ध सर्किट की तर्ज़ पर ही बृज क्षेत्र में बृज सर्किट की योजना की मांग की| धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इससे पूर्व रालोद द्वारा पश्चिमी उ प्र में महाभारत सर्किट पर भी काम किया जा चुका है|
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने आज लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत बृज क्षेत्र में बृज सर्किट की योजना बनाने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि बृज में प्रतिवर्ष धार्मिक दृष्टि से देश-विदेश से कृष्ण भक्तों एवं पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। बृज के प्रमुख स्थान जैसे वृन्दावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल तथा दाऊजी आदि लाखों लोगों का आस्था व विश्वास का केंद्र हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें सुविधाएं नहीं मिलने के कारण भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बांके बिहारी मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को आते हैं किन्तु अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां रासलीला, बृज चौरासी कोस की परिक्रमा का आयोजन होता ही रहता है किन्तु यदि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं तो और भी पर्यटकों का खिंचाव बृज की ओर होगा।
श्री जयन्त ने कहा है कि पर्यटन मंत्रालय ने धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के तहत सूफी, सिख और जैन सर्किटों की तर्ज पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बौद्ध देशों से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास की योजना बनाई है। उसी प्रकार से बृज क्षेत्र में भी बृज सर्किट को विकसित करने की योजना बनाई जाए।
उन्होंने बताया कि देश में बड़े पर्यटन स्थलों और सर्किटों के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 40 बड़ी पर्यटन योजनाओं की पहचान की है और इनमें से 26 को मंजूरी प्रदान की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान ऐसे 35 पर्यटन सर्किटों/स्थानों की पहचान की गई है, जहां पर ढांचागत विकास के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा।
सांसद जयन्त चौधरी ने मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा की निन्दा करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहाली की मांग की है
सांसद जयन्त चौधरी ने मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में हुई हिंसा की निन्दा करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहाली की मांग की है|
राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने हाल ही में मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में हुई हिंसा की निन्दा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन साम्प्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं। राज्य सरकार सूबे में कानून व्यवस्था बनाने में असफल है। उन्होंने प्रदेश में हो रहीं साम्प्रदायिक हिंसाओं पर रोष व्यक्त किया |
श्री जयन्त ने हिंसा पर दुख जताते हुए मांग की है कि इस मामले में निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा राज्य में शान्ति व्यवस्था कायम की जाए।
सांसद जयन्त चौधरी ने भूमि अधिग्रहण में प्राधिकरणों की भूमिका को सीमित करने और सर्किल रेट में समयनुसार बदलाव की मांग की
सांसद जयन्त चौधरी ने भूमि अधिग्रहण में सरकार की भूमिका को सीमित करने के साथ सर्किल रेट में समयनुसार बदलाव की मांग लोक सभा में उठाई
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा के दौरान इस विधेयक की सराहना की लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भूमि अधिग्रहण के नाम पर प्राधिकरणों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा कि समय के साथ हमें इस बिल में बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने सरकार की भूमिका को भूमि अधिग्रहण में सीमित करने के लिए बल दिया तथा कहा कि सरकार की भूमिका लैंड यूज [दूरगामी] प्लानिंग तक ही सीमित रहनी चाहिए जिससे लांग टर्म एफिसिएंट लैंड मार्किट तैयार हो।
श्री चौधरी ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का दायरा सीमित होना चाहिए तथा विकास प्राधिकरणों को जमीन बेचकर लाभ नहीं कमाना चाहिए। श्री जयन्त ने कहा कि सर्किल रेट को समय-समय पर बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो सर्किल रेट हमने निर्धारित किया तो लम्बे समय तक यह प्रदेश सरकारों के लिए यह इंसेटिव बन जाएगा कि सर्किल रेट न बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बहुत समय से लोगों की इच्छा रही है कि इस कानून में परिवर्तन होने चाहिए और आज एक महत्वपूर्ण कदम यह सदन लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनगर एक्सटेंशन तथा ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नाम पर प्राधिकरणों ने बहुत लाभ कमाया।
सांसद जयंत चौधरी, किसानो की समस्यायों के लिए, धरना प्रदर्शन से, शुगर बाउल में उबाल लायेंगे
सांसद जयंत चौधरी, किसानो की समस्यायों के लिए, धरना प्रदर्शन से, शुगर बाउल में उबाल लायेंगे|
किसानो के बकाये का भुगतान कराने के लिए राष्ट्रीय लोक दल[रालोद]के राष्ट्रीय महासचिव सांसद जयंत चौधरी, धरना प्रदर्शन से, गन्ना मिल मालिकों के साथ ही प्रदेश सरकार पर भी दबाब बनायेंगे|
प्.उ.प्र. के कार्यकारी अध्यक्ष सत्यवीर त्यागी ने बताया कि १२ सितम्बर २०१३ को मेरठ कमिश्नरी के सामने स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना और प्रदर्शन होगा जिसका न्रेतत्व जयंत चौधरी द्वारा किया जाएगा| सांसद जयंत बघरा[मुजफ्फर नगर ] से हाथी करौंदा [शामली ]की पदयात्रा के पश्चात इस एतिहासिक धरने का न्रेत्त्व करेंगे|इससे पूर्व रालोद गण किसानों की समस्यायों को लेकर मुरादाबाद और बागपत में भी विरोध व्यक्त कर चुका है|
सांसद जयंत चौधरी ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में,उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना का प्रस्ताव भेजने के लिए सपा के सांसद ,विधायकों को पत्र लिखे
[नई दिल्ली,]। राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] महासचिव एवं सांसद जयन्त चौधरी ने ,इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना के लिए , समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों को पत्र लिखा है इस पत्र में प्रदेश सरकार के माध्यम से एक सम्यक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को शीघ्र भेजने का आग्रह किया गया है|
गौरतलब है कि खंड पीठ के लिए दशकों से चली आ रही मांग का मजाक उड़ाते हुए प्रदेश के काबिना मंत्री आजम खान ने बीते दिन मेरठ में कहा था कि आप लोग एक जगह निश्चित कर लें उसी के मुताबिक़ प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा| इसी बाल को तत्काल पुनः आजम खान के पाले में धकेलते हुए रालोद ने यह पत्र लिखा है|
उल्लेखनीय है कि जयन्त चौधरी ने 9 अप्रैल 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री अश्वनी कुमार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने हेतु पत्र लिखा था।उसके पश्चात कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव,भेजे जाने की मांग की थी|।
केन्द्र सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ के मामले में राय भी मांगी है।
युवा सांसद जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में इस विषय को लेकर कुछ मतभेद हैं इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसदों एवं विधायकों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए एक सम्यक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें।
उन्होंने बताया कि मैंने ‘‘पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों से अपील की है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में इस मुहिम में शामिल हों तथा पार्टी हितों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करें।
इस खण्डपीठ से वकीलों को ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा।’’
उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के निवासियों को उच्च न्यायालय में न्याय सम्बंधी कार्यों के लिए लगभग 750 कि0मी0 की दूरी तय करके इलाहाबाद जाना पड़ता है, जो सस्ते-सुलभ न्याय की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित कुल मामलों में से 60 % मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्बंधित हैं।
श्री जयंत ने कहा कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से उच्च न्यायालय की चार खण्डपीठें स्थापित हैं। आबादी के अनुपात के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना अति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए संघर्षरत है। इस सम्बंध में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौधरी अजित सिंह तथा सांसद जयन्त चौधरी ने पिछले माह केन्द्रीय कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की थी। श्री जयन्त चौधरी ने इस मांग को संसद में भी प्रमुखता से उठाया है। आज कल मेरठ में बेंच की मांग को लेकर वकीलों द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है और कोर्ट के काम काज प्रभावित हो रहे हैं|
रालोद सांसद जयन्त चौधरी ने १७ कि मी की विशाल पदयात्रा के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की घेरा बंदी तेज की
बघरा से करौदा हाथी तक विशाल पदयात्रा की|
उत्तर प्रदेश में सड़़क+ बिजली +पानी की बदहाली और प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने 17 किमी की ऐतिहासिक पदयात्रा की। पदयात्रा की शुरुआत बघरा (मुजफ्फरनगर) से हुई तथा समापन करौदा हाथी (शामली) में हुआ। पदयात्रा में लगभग एक लाख से अधिक लोग शामिल हुए।सांसद ने कहा कि सपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए रालोद ने इस आन्दोलन की शुरुआत की है|
बघरा से यात्रा की शुरुआत करने से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयन्त चौधरी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की यात्रा है। इससे प्रदेश सरकार की आंखें खुलेंगी। प्रदेश में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर रालोद ने कई बार आन्दोलन किए लेकिन सरकार उससे नहीं चेती। यात्रा की शुरुआत के समय मौसम खराब था लेकिन मौसम की परवाह न करते हुए श्री जयन्त चौधरी ने कहा कि यह प्रदेश के विकास के लिए पदयात्रा है। मौसम कितना भी खराब हो लेकिन यह यात्रा नहीं रुकेगी। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए श्री जयन्त चौधरी ने कहा कि प्रदेश में
[१] गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। लेकिन प्रदेश सरकार किसानों के बकाया भुगतान के लिए तैयार नहीं है। [२]प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। अपराधी बेलगाम हैं। प्रशासन सत्ता के दबाव में है।
राष्ट्रीय महा सचिव, सांसद, जयन्त चौधरी की पद यात्रा
[३] ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण तथा निलम्बन धड़ल्ले से किए जा रहे हैं।
[४]प्रदेश में गुंडाराज कायम हो गया है। आम जनता परेशान है।
[५]प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
रालोद महासचिव ने कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली एवं पानी की स्थिति बदहाल है। सूबे में विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए रालोद ने इस आन्दोलन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि रालोद किसानों के साथ है तथा उनके हक के लिए संघर्षरत है। रालोद ने किसानों की समस्याओं को विधानसभा तथा लोकसभा में हर बार उठाया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के हित के लिए उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों तथा आमजन की भावनाओं से खेल रही है।
श्री जयन्त चौधरी ने उत्तर प्रदेश के पुर्नगठन के विषय पर कहा कि प्रदेश के विकास एवं बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए पुर्नगठन जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के लिए रालोद प्रयासरत है। युवा सांसद ने कहा कि रालोद अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए मुखर है।
Recent Comments