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PM Expresses Grief On Loss Of Lives Of CRPF Personnel in Bihar

[New Delhi] PM expresses grief on the loss of lives of CRPF personnel in Bihar: 10 Commandos Are Martyred
Prime Minister Of India Narendra Modi has expressed grief on the loss of lives of 205th Cobra Bn CRPF personnel in Bihar.
Prime Minister has prayed for the speedy recovery of the injured and extended his condolences to the families of the martyred CRPF personnel in this hour of sadness.

बिहार के बाद पंजाब में भी शराब का राजस्व सर चढ़ा :मंत्री बोले शराब नशा नहीं

[चंडीगढ़,पंजाब]बिहार के बाद पंजाब में भी शराब का राजस्व सर चढ़ कर बोला :मंत्री बोले शराब नशा नहीं
बिहार से पंजाब तक शराब से प्राप्त राजस्व आज कल सत्तारूढ़ नेताओं के सर चढ़ कर बोल रहा है
यह भले ही विचित्र लगे लेकिन पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत ज्ञानी शराब को ‘नशीला’ पदार्थ नहीं मानते हैं।
ज्ञानी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बादल में एक नशामुक्ति केंद्र का उद्घाटन करने के दौरान पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं नहीं मानता कि शराब नशीला पदार्थ है। आप अल्कोहल को नशीला पदार्थ नहीं कह सकते।
सेना में, पार्टियों में इसका सेवन किया जाता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार शराब बनाने के लिए लाइसेंस देती है। हम शराब की दुकानों की नीलामी करते हैं।
जब तक ऐसा किया जाता है, शराब को नशा नहीं कहा जा सकता।’’
इससे पूर्व बिहार में सी एम नितीश कुमार ने पूर्ण नशा बंदी का एलान किया था लेकिन अब देसी और विलायती नशे का पाठ पढ़ाया जा रहा है|

बिहार के जंगलराज V/S कमंडलराज में चन्दन कुमार+भुजंग प्रसादों की थाली में से सारी ही जा रही है?

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

कांग्रेसी चीयर लीडर

ओये झल्लेया देख हसाडे राजनीति फिर चमक उठी ओये बिहार में हमने नितीश कुमार के न्रेतत्व में सबको इकट्ठा कर दिया अब तो भाजपा की बिहार के विधानसभा के चुनावों में छुट्टी हुई ही समझो

झल्ला

ओ मेरे चतुर सुजाण जी! बिहार में व्याप्त जंगलराज और कमंडल राज की जंग में चन्दन कुमार और भुजंग प्रसादों की थाली में से सारी ही जाती दिख रही है इसीलिए आप लोग बाँट कर खाना चाह रहे होंगें

पीएम ने सीएम नितीश को अक्षम बतायाऔर उनके गठबंधन पर सवालाख करोड़ रुपयों के पैकेज का”आरा”चलाया

[आरा,बिहार,नई दिल्ली]पीएम ने सीएम नितीश को अक्षम बतायाऔर उनके गठबंधन में सवालाख करोड़ रुपयों के पैकेज का”आरा”चलाया पीएम ने सवालाख करोड़ के पैकेज के साथ जेडी[यूं]+आरजेडी+कांग्रेस गठबंधन की जड़ों में आरा चलाया|आत हजार करोड़ रुपयों का पैकेज खर्च न कर पाने वाली सरकार में सवालाख करोड़ के खर्च करने की क़ाबलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाये| इसके अलावा उन्होंने नव नियुक्त राज्यपाल [R. N. Kovind ]आर एन .कोविन्द की प्रशंसा करते हुए लालू और नितीश के मंडल कार्ड को काटा और दलित+पिछड़े+अति पिछड़े+वंचितों को लुभाया
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सवा लाख करोड़ रुपयों के पैकेज के साथ जे डी [यूं]+आरजे डी+कांग्रेस गठबंधन की राजनीतिक जड़ों में आरा चलाया
आरा में अनेक सरकारी सड़क योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम ने बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की उन्होंने बताया कि सवालाख करोड़ के अतिरिक्त वर्तमान में स्वीकृत ४० हजार करोड़ की योजनाओं को मिला कर कुल पैकेज १.६५ लाख करोड़ रुपयों का होगा |
इससे पूर्व प्रधान मंत्री मोदी ने बिहार के सीएम नितीश कुमार[जे डी यूं] उनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव[आर जे डी] और कांग्रेस कि सरकारों को अक्षम साबित करने में कोई कसर नही छोड़ी |उन्होंने बताया कि बिहार से झारखंड के अलग होने पर अटल बिहारी वजपि सरकार द्वारा दिए गए १०,००० करोड़ के पैकेज में से
एक हजार करोड़ अभी तक खर्च नही किये गए इसके अलावा २०१३ में मिले बारह हजार करोड़ के पैकेज में से ८ हजार करोड़ तिजौरी में बंद हैं | यूंऐई की सफल यात्रा से उत्साह में लौटे पीएम मोदी ने इन आकड़ों के बहाने प्रदेश सरकार के न्रेतत्व की क्षमता पर एक के बाद एक अनेकों प्रश्न चिन्ह लगाये |
पीएम ने इस अवसर पर सी एम नितीश कुमार के आरोपों के जवाब में तीखे कटाक्ष भी किये|उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य कह दिया था तो उनके बाल नोँच डाले गए |अब सीएम साहब कह रहे हैं कि बिहार बीमारू राज्य नही रहा |इस पर पीएम ने ख़ुशी व्यक्त की और व्यंग करते हुए कहाकि चलो अच्छा हे कि बिहार अब बीमारू राज्य नही रहा तो फिर केंद्र से आये दिन एक से एक नए पैकेज की दवाइयाँ क्यूँ मांगी जा रही है |
पीएमओ के अनुसार इस पैकेज में बिहार के विकास के लिए रोड, रेल, वायुमार्ग, जलमार्ग तथा डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। कनेक्टिविटी स्थापित करने से बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा जोकि यहां के युवा वर्ग को रोज़गार उपलब्ध कराने में तथा किसानों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य दिलाने में काफी उपयोगी साबित होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, महत्वपूर्ण नदियों पर पुल का काम तथा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिये 54,713 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर एक नए पुल का निर्माण, कोसी ओर सोन नदी के ऊपर पुल का निर्माण, धार्मिक पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रेलवे ओवरब्रिजेज का निर्माण शामिल है।
अनाज भंडारण क्षमता में विकास के लिए 814 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण सड़क के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 22,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु 13,820 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।
रेलवे सेवा को और तीव्र और बेहतर बनाने के लिए रेलवे दोहरीकरण/तिहरीकरण और विद्युतीकरण पर बल दिया गया है। 8109 करोड़ रु. की लागत पर 676 किलोमीटर का दोहरीकरण/तिहरीकरण की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है तथा 761 करोड़ रु. की लागत पर 574 किलोमीटर के विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया है। इस तरह रेलवे के क्षेत्र में कुल 8870 करोड़ रु. का प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। मोकामा में गंगा नदी के ऊपर रेल व रोड पुल के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य आरंभ कर दिया गया है।
बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को वायुमार्ग से देश और विदेश से जोड़ने हेतु पटना में नये एयरपोर्ट तथा गया, पूर्णिया और रक्सौल के एयरपोर्टों के विकास के लिए 2700 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाइल फोन की उत्तम सुविधा के लिए 1,000 नए बीटीएस टॉवर्स को स्थापित करने का प्रावधान है। इससे दूर के क्षेत्रों में जहाँ मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है, वहाँ इस सुविधा में मदद मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चर कलस्टर की स्थापना के लिए 150 करोड़ रु. की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
दरभंगा और भागलपुर में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के दो केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है। दो नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रोनिक्स ऐंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी केन्द्र मुजफ्फरपुर और बक्सर में स्थापित करने का भी प्रावधान है। इसके साथ-साथ पटना के वर्तमान केन्द्र के विकास का भी प्रावधान है। ग्रामीण BPO को बढ़ावा देने का प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। कनेक्टिविटी के ये सारे कार्यक्रम बिहार राज्य को विकास की दौड़ में लाने के लिए एक ट्रैक-फील्ड का काम करेंगे।
इस पैकेज के द्वारा बिहार के किसानों की एक और व्यापक समस्या जोकि उत्पादकता का कम होना है, के समाधान हेतु भी ध्यान दिया गया है। नए अनुसंधान और विकास तथा लैब टू फार्म को बढ़ावा देने के लिए राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। मत्स्य पालन, पानी के सही प्रबंधन, खेती के यांत्रिकीकरण, और गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। एकीकृत कृषि पर शोध के लिए राष्ट्रीय संस्था का प्रावधान किया गया है।
युवा वर्ग को शिक्षा और स्किल
युवा वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” के अंतर्गत एक लाख युवक-युवतियों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य में एक बड़े स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान है जिसकी कुल लागत 1,250 करोड़ रुपये होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भागलपुर के निकट ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जगह एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। साथ ही साथ बोध गया में एक नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की स्थापना का भी प्रावधान है। ट्रैक फील्ड के निर्माण के साथ-साथ सहभागियों को उत्तम दर्जे की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिये जाने के बाद प्रतिस्पर्धा को आरंभ कर लंबे समय तक कार्यान्वित करने के लिए राज्य को ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
बिहार के लोगों को बिजली की व्यवस्था
इस पैकेज में ऊर्जा का उत्पादन, ट्रांसमीशन और वितरण की व्यवस्था पर काफी बल दिया गया है। बक्सर में 1300 मेगावाट के नए बिजली उत्पादन केन्द्र का प्रस्ताव है।
गाँव में बिजली – बेहतर जीवन की सुविधा
इसके साथ-साथ गाँव-गाँव में बिजली की व्यवस्था पहुंचाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना में राज्य के लिए 5,880 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेतों में पर्याप्त और घरों में निरंतर बिजली देने का है। हर गांव में दो अलग-अलग लाइनों की व्यवस्था की जाएगी। Integrated Power Development Scheme के अंतर्गत शहरों में निरंतर बिजली देने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य के लिए किया गया है।
महिलाओं को बेहतर ईंधन की सुविधा
गैस की आपूर्ति के लिए जगदीशपुर-हल्दिया लाइन के लिए 2,300 करोड़ रुपये की लागत से 617 कि.मी. की पाइप-लाइन बनाने का प्रावधान किया गया है। पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइप-लाइन का बिहार में विस्तार करने के लिए 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुजफ्फरपुर में 110 करोड़ रुपये की लागत से एक नए एलपीजी प्लाँट की स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य में स्थित बरौनी रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता को 12,000 करोड़ रुपये की लागत से 6 मिलियन टन से 9 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रावधान इस पैकेज में है तथा बरौनी में ही एक पेट्रोकेमिकल प्लांट की स्थापना का प्रावधान है। रक्सौल से नेपाल में अमलेसगंज तक पेट्रोल-डीजल पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा।
स्वास्थ्य की सुविधा
पटना, गया और भागलपुर के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन में रोजगार के अवसर
बिहार के युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने हेतु पर्यटन के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये की लागत से वैशाली, बोध गया, चम्पारण, विक्रमशिला, सुल्तानगंज, पटना इत्यादि जगहों पर हैरिटेज टूरिस्ट सर्किल के विकास का प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक निवेश से रोजगार – युवा वर्ग को स्वावलम्ब बनाने की प्रक्रिया
राज्य के युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक यूनिट्स की स्थापना हो, यह सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट और मशीनरी की लागत में 15% की राशि के बराबर टैक्स में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया गया है। यह कटौती 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बीच हुए निवेश पर लागू होगी।
इसके साथ ही साथ नए प्लांट और मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बीच पिछड़े क्षेत्रों में निवेश की 15% अतिरिक्त राशि डेप्रिसिएशन अलाउंस के तौर पर पहले वर्ष में दी जाएगी।
बिहार राज्य की ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए निजी क्षेत्र को भी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भागीदार बनाया जा रहा है। बाँका में 4,000 मेगावाट का एक अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लांट(Ultra Mega Power Plant) निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ 20,000 करोड़ रु. की लागत पर प्रस्तावित है।
वर्ष 2013 में 12,000 करोड़ रु. की लागत से बिहार के लिए एक स्पेशल प्लान की घोषणा की गई थी। सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अब तीव्रता लाई गई है। बचे हुए कार्यक्रमों को 8,282 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराकर पूरा किया जाएगा।
फोटो कैप्शन
The Prime Minister, Shri Narendra Modi unveiling the plaques for the inauguration of skill training centers, at Ara, in Bihar on August 18, 2015.
The Governor of Bihar, Shri Ram Nath Kovind and the Union Ministers are also seen.

Special Category Status For Bihar Is Under Consideration With Planning Commission

Special Category Status For Bihar State Is Under Consideration With The Planning Commission.Minister Rao Inderjit Singh ,Today,Informed The Rajya Sabha.
In a written reply to a question in the Rajya Sabha today the Minister of State (Independent Charge) for Planning, Statistics and Programme Implementation and Minister of State for Defence, Shri Rao Inderjit Singh said that another request has been received from the Government of Bihar recently for grant of Special Category Status to Bihar.
He said earlier, an Inter-Ministerial Group (IMG) came to a finding that the case of Special Category Status for Bihar is not made out based on the existing NDC criteria. He said Special Category Status for plan assistance has been granted in the past by the National Development Council (NDC) to some States that are characterized by a number of features necessitating special consideration. These features include:
(i) hilly and difficult terrain,
(ii) low population density and / or sizeable share of tribal population,
(iii) strategic location along borders with neighbouring countries,
(iv) economic and infrastructural backwardness and
(v) non-viable nature of state finances.

DAV College, Jalandhar, 2nd Time, Took Trophy Of National Youth Parliament Competition

[NewDelhi]DAV College, Jalandhar, Took Trophy Of xith National Youth Parliament Competition, 2012-2013
Winner Students also presented a short sitting of “Youth Parliament
The Prizes for the 11th National Youth Parliament Competition for Universities/Colleges were distributed at a function held in GMC Balayogi Auditorium, Parliament Library Building, New Delhi.
The Running Parliamentary Shield and Trophy for standing first in the Competition was awarded to DAV Colleges, Jalandhar, Punjab for 2nd time in a row. Besides,
merit trophies were awarded to
(i) University of Kanlyani, Kalyani, West Banga;
(ii) Jai Prakash University, Chhapra, Bihar;
(iii) Jiwaji University, Gwalior, Madhya Pradesh and
(iv) S. M. B Govt. College, Nathdwara, Udaipur for standing first in their respective Groups.
Rajeev Shukla, Minister of State for Parliamentary Affairs and Planning presided over the function and distributed prizes to the students/ institutions for their meritorious performance in the Competition. On this occasion, the students of DAV College, Jalandhar, Punjab which stood first in the Competition, presented a short sitting of “Youth Parliament”.
The Ministry of Parliamentary Affairs has been organizing Youth Parliament competitions in Universities/Colleges since 1997-98.
Teams of judges which included MPs/Ex-MPs/MLAs/Ex-MLAs/MLCs/Ex-MLCs along with Officers of the Ministry of Parliamentary Affairs and academicians of repute from non-participating Institutions evaluated the performances of the Institutions.
Photo Caption
The winners of the 11th National Youth Parliament Competition, 2012-2013 for Universities/ Colleges being awarded to the DAV College, Jalandhar (PB.), in New Delhi on March 21, 2014.