(नई दिल्ली) गन्ना किसानों के लिए केंद्र से 3500 करोड़ ₹ की राहत
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए)मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी यह सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी
इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा।
इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा, चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।
किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्हें उनका भुगतान प्राप्त नहीं होता क्योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्य के लिए 3,500 करोड़ रुपये व्यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि, यदि बचेगी तो, उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
इस सब्सिडी का उद्देश्य चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2020-21 के दौरान अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा (एमएईक्यू) के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उसके प्रबंधन, सुधार तथा अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है।
इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा।
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5 करोड़ गन्ना किसानों के खातों में सीधे जाएगी केंद्र से 3500 करोड़ ₹ की राहत
मोदी सरकार ने पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए १३ हजार घरों के निर्माण को मंजूरी दी
[नई दिल्ली]मोदी सरकार ने पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए १३ हजार घरों के निर्माण को मंजूरी दी
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)ने आज सीआईएसएफ+सीआरपीएफ+आईटीबीपी के विभिन्न प्रतिष्ठानों में मकान और बैरकों के निर्माण को मंजूरी दी है
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 68 स्थानों में विभिन्न श्रेणी के 13072 घरों और 113 बैरकों के निर्माण को अपनी मंजूरी दी।
इस पर 3090.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसमें मुख्य रूप से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के 68 स्थानों पर 13072 आवासीय मकान (टाइप-दो, तीन, चार, पांच और छह) और 113 बैरकों का निर्माण (टाइप- पुरुष बैरक-120, 150, 180, 240, 252, 264, 360) शामिल हैं।
सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी में आवास की मौजूदा संतोषजनक स्थिति का स्तर 12.06 प्रतिशत है और प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के बाद यह स्तर 15.13 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इस परियोजना से आवास की संतोषजनक स्थिति के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ बलों की दक्षता में सुधार की तत्काल जरूरत भी पूरी हो सकेगी। आवास की संतोषजनक स्थिति के स्तर में वृद्धि से सीएपीएफ का मनोबल बढ़ेगा, कानून एवं व्यवस्था से निपटने, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, नक्सल विरोधी अभियान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली करने की दक्षता में सुधार आएगा।
सारे किन्तु +परंतुओँ पर विराम लगाते हुए जेटएयरवेज का एतिहाद के साथ दो हजार करोड़ का सौदा पूरा हो ही गया
सारे किन्तु +परंतुओँ पर विराम लगाते हुए आज जेट एयरवेज का एतिहाद एयरलाइंस के साथ सौदा पूरा हो ही गया है। विदेशी निवेश के मामले में यह अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है|इस सौदे से दो हजार करोड़ +की विदेशी मुद्रा अायेगी| देश की इस अग्रणी एयर लाइन्स के शेयर्स में भी बढ़ोत्तरी दर्ज़ हो रही है शेयर भाव पर गुरुवार को बाजार खुलने के बाद असर दिखायी दे सकता है |एयर लाइन्स की वेबसाइट के अनुसार अब यह ट्रांसेक्शन पूरी हो गई है
जेट एयरवेज ने संयुक्त अरब अमीरात की एयलाइंस कंपनी एतिहाद को अपनी 24% हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने 10 रुपये मूल कीमत के 27,263,372 शेयर एतिहाद को बेचे हैं। इस तरह यह सौदा 2069 करोड़ रुपये में पूरा हुआ है।
अब जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल की कंपनी में 51% हिस्सेदारी होगी। वहीं, 25% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशको की होगी।
शेयरधारको+ सीसीईए और सेबी समेत तमाम आवश्यक मंजूरियाँ मिल चुकी हैं।
इस खबर के आने से पूर्व शेयर बाजार में जेट एयरवेज के शेयर भाव में मजबूती का रुख रहा। बीएसई में यह 1.62% की बढ़त के साथ 325.75 रुपये पर बंद हुआ। जबकि एन एस ई में इसने १.४०% की बढत ली|
इससे पूर्व जेट एयरवेज ने इंडोनेशिया की गरुडा के साथ कोड शेयर [ code share ] का करार भी किया है |
तीन सांसदों वाले रालोद को पाला बदलने से रोकने के लिए सुप्रीमो अजित सिंह को जेट+एतिहाद की सैर कराना जरुरी है
झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां
एक कांग्रेसी चीयर लीडर
ओये झल्लेया मुबारकां ओये देश में सबसे बड़े विदेशी निवेशक एतिहाद के लिए जेट एयरवेज के २४% शेयर्स खरीदने का रास्ता साफ़ हो गया है| ओये अब २०५७ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा का भंडार आ जाएगा| इकनोमिक अफेयर्स की कैबिनेट समिति [ Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ]की इस अप्रोवल से सिंगापोर +एयर एशिया वालों के लिए भी रास्ता साफ़ हो जाएगा| अमेरिकन डालर के मुकाबिले हसाड़े रुपये की कीमत सुधर जायेगी| सुब्रामनियम स्वामी+ दिनेश त्रिवेदी + जसवंत सिंह+गुरुदास गुप्ता जैसे धुरंधरों के ऐतराज धरे के धरे रह गए| ओये हमारे यहाँ देर हैं अंधेर नहीं है|
झल्ला
अरे मेरे चतुर सुजाण जी दरअसल रात घाट रही है इसीलिए खैरात बंट रही है |चुनावी मोड़ में आने से एक एक सीट की कीमत बड जाती है अब देख आप जी ने चौधरी अजित सिंह के किसी भी लाभकारी प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया [१]जाट आरक्षण[२] हरित प्रदेश+[३]उत्तरप्रदेश मेंगवर्नर राज्य [४] मेरठ में है कोर्ट की बेंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ठन्डे बसते से निकाला नहीं गया यहाँ तक कि जेट एतिहाद सौदे को भी रोक दिया गया ऐसे में तीन सांसदों वाले रालोद के सुप्रीमो अजित सिंह को पाला बदलने से रोकने के लिए जेट एतिहाद की सैर कराना जरुरी है|
At Last proposal Of Rs 2057.66 crores F D I In M/s Jet Airways India Has Been Recommended
At Last Government has recommended The proposal of Rs 2057.66 crores F D I In M/s Jet Airways India . This investment is above Rs. 1200.00 crore .So ,now ,this will go to CCEA for their consideration
Government Of India Approves Seventeen (17) Proposals of Foreign Direct Investment Amounting to about Rs. 992.61 Crores Based on the recommendations of Foreign Investment Promotion Board (FIPB) in its meeting held on July 29, 2013, the Government has approved 17 Proposals of Foreign Direct Investment (FDI) amounting to Rs. 992.61crore approximately.
In addition, one proposal viz., M/s Jet Airways India Ltd., amounting to Rs. 2057.66 crore, has also been recommended for consideration of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
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