[नई दिल्ली]कथित सस्ती एयर लाइन्स इंडिगो बीते वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में भी यात्रियों की शिकायतों के मामले में नंबर वन रही |यदपि मार्च में यह संख्या फरवरी के मुकाबिले कम है ,लेकिन अन्य निजी एयर लाइन्स के मुकाबिले इंडिगोशिकायतों में टॉप पर ही है|
मार्च में कुल विलम्बित[ Delayed] फ्लाइट्स की संख्या ३४ ११९ हैं इनमे से नेशनल कर्रिएर एयर इंडिया की संख्या १८५२८ है इसके बाद निजी एयर लाइन्स में इंडिगो एयरलाइन्स की ९२४९ फ्लाइट्स को दो घंटे या उससे अधिक देरी से उड़ाया गया |शेष एयर लाइन्स का आंकड़ा निम्न है
टोटल डिले ==३४११९
[ऐ][1]इंडिगो ============९२४९
[2]जेट एयरवेज ========२८०१
[3]स्पाइस जेट ==========२२६५
[4]गो एयर =============७४९
[5]एयर एशिया ============२७१
[6]विस्तारा ==============२५६
[बी]एयर इंडिया ================१८५२८
फ्लाइट्स को देरी से उड़ाने के पीछे भी कंपनी का अपना व्यवसायिक गणित हो सकता है | फ्लायर्स लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए फ्लाइट्स को निर्धारित समय के पश्चात भी रोके रखा जाता है|इससे एक तो फ्लाइट्स को कैंसिल नहीं करना पड़ता+फ्लायर्स भी मिल जाते हैं|कंपनसेशन के नाम पर मात्र रिफ्रेशमेंट का खर्चा ही बुक किया जाता है|
यात्रियों से सम्बंधित विभिन्न शिकायतों के कुल ११९४ मामले दर्ज कराये गए हैं इनमे से इंडिगो एयर लाइन्स कंपनी के विरुद्ध १९८ मामले दर्ज कराये गए जिनमे से एक शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है |
इंडिगो एयर लाइन्स का मार्किट शेयर 22.86%बताया गया है इसका लोड फैक्टर [Passengers load factor ]७७% है जोकि आठ एयरलाइन्स में पांचवें स्थान पर है|इंडिगो एयरलाइन्स को अनेकों विशेषणों से नवाजा जाता है जैसे [१]नो फ्रिल [२]बजट एयरलाइन्स[३]प्रॉफिट मेकिंग आदि आदि
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कथित सस्ती इंडिगो एयरलाइन्स बीते वित्तीयवर्ष के आखिरी महीने में भी शिकायतों में नंबर वन रही
प्राइवेट एयर लाइन्स पर मनमाने तरीके से किराया वसूलने का लगा रास में आरोप
[नयी दिल्ली] प्राइवेट एयर लाइन्स पर मनमाने तरीके से किराया वसूलने का लगा रास में आरोप
राज्य सभा के सदस्यों ने आज निजी विमानन कंपनियां पर मनमाने तरीके से किराया वसूलने का आरोप लगाया |किराये की निगरानी के लिए नियमन तंत्र स्थापित किये जाने की मांग भी उठाई गई |
बेशक आज से घोषित एयर पोर्ट्स एम्प्लाइज की हड़ताल स्थगित हो गई है ,लेकिन सिविल एविएशन मंत्रालय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही | राज्य सभा में सांसदों ने निजी एयर लाइन्स पर मनमाने तरीके से बेहद अधिक किराया वसूलने के आरोप लगाये|आसन के साथ ही अनेकों सदस्यों ने एयर लाइन्स की इस मनमानी पर चिंता व्यक्त की और निगरानी तंत्र की मांग की
कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ल ने भी प्रश्न काल के दौरान कहा कि प्राईवेट विमानन कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से किराया फिक्स किया जा रहा है |देश की एविएशन सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA)का माह के अंत में दौरा भी होना है इसके पश्चात ही भारतीय एविएशन की ग्रेडिंग को तय किया जा सकेगा
डीजीसीए ने किरायों पर नजर के लिए इकाई स्थापित की:ऐऐआई ने३५गैर-मेट्रो हवाई अड्डे पहचाने
[नई दिल्ली]डीजीसीए ने विमान किरायों पर नजर रखने के लिए इकाई स्थापित की और ऐऐआई ने ३५ गैर-मेट्रो हवाई अड्डों की पहचान की
नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक किराया निगरानी इकाई स्थापित की है।
कुछ खास मार्गों के लिए वसूले जाने वाले विमान किरायों पर नजर रखने के लिए यह इकाई स्थापित की गई है।
जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विमानन कम्पनियां (एयरलाइंस) खुद के द्वारा घोषित रेंज से बाहर जाकर यात्रियों से किराया न वसूलें। विमानन कम्पनियों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर जिस किराया रेंज को अपलोड कर रखा है,उसी रेंज में उनके किराये रहे हैं।
इसके आलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने शुरुआती विकास के लिए 35 गैर-मेट्रो हवाई अड्डों एवं बाद में विकास के लिए 28 और गैर-मेट्रो हवाई अड्डों की पहचान की है। एएआई ने इनमें से 49 हवाई अड्डों पर विकास का काम पूरा कर लिया है। 28 गैर-मेट्रो हवाई अड्डों में से 21 हवाई अड्डों पर परिचालन बाकायदा जारी है।अंडमान निकोबार [यूटी]+खजुराहो में कार्य शुरू कर दिया गया है
आंध्र प्रदेश के वारंगल + जम्मू +लेह में जमीन विवाद सुलझाया जाना है |
यह जानकारी नागरिक विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है ।
5 Private Airlines,including Profit Making Indigo,to Pay Dues Worth Over Rs 664 Crores to AAI
[New Delhi]5 Private Airlines,including Profit Making Indigo,to Pay Dues Worth Over Rs 664 Crores to AAI
Five private carriers,including Profit Making Indigo,had to pay dues worth over Rs 664 crore to the Airports Authority of India (AAI) at the end of December 2014.
The four others are Vijay Malya’s Grounded King Fisher And SpiceJet+GoAir+Jet Group .
Payment of Dues by Private Airlines
The details of amount/dues to be paid to the Airports Authority of India (AAI) by major private airlines as on 31.12.2014 (provisional) are as follows:
Name of the airlines==Dues======Security Deposit
(Rs. in crores)
[1]Jet Group=========28.07
[2]Spice Jet=========236.53
[3]Indigo============ 45.73
[4]Go Airlines========44.04
[5]Kingfisher=172.69 + *137.27 *penal interest
Penalty of RS 137.27 Has also been booked Against Kingfisher
Airports Authority of India (AAI) has issued notices to the Spice Jet and Go Airlines Only to clear their pending dues. Security Deposit Of These Airlines Is Much Less Then Dues.
. Ajay Singh has become the promoter of Spicejet after acquiring the entire 58.46 % stake from the Marans.
Since the original promoter of SpiceJet, is now back at the helm as part of a revival plan that would also be seeing a capital infusion of Rs 1,500 crore into the low-cost carrier. and Shares of this airline rose over one per cent to Rs 24.So they have started paying back to its creditors .Co has cleared its major outstanding dues related to Income Tax (TDS) payments,
Source :Agencies
एटीएफ[जेट फ्यूल]को”जिन्स”मान कर इसपर लगने वाले वैट को 4% घटाओ रोजगार लाओ:उद्योग जगत
एटीएफ[जेट फ्यूल]को”जिन्स”मान कर इसपर लगने वाले वैट को 4% घटाओ रोजगार लाओ:उद्योग जगत
नागर विमानन मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ नागर विमानन के मुद्दे पर चर्चा की
केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री पी. अशोक गजपति राजू ने बजट-पूर्व विचार-विमर्श में नागर विमानन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ नागर विमानन से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की। अपने मुख्य भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर हवाई यात्रा का बहुविध प्रभाव पड़ता है और इसलिए नागर विमानन क्षेत्र को अपनी पूरी संभावना का लाभ उठाने की दिशा में अनुमति देने का निर्णय किया जाना चाहिए।
उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार का अनेक हिस्से एक साथ मिलकर नागर विमानन उद्योग की समस्याओं का समाधान ढूढेंगे।
विचार-विमर्श के दौरान अन्य विषयों के साथ-साथ सुरक्षा उपकरणों का स्तर बढ़ाने, एमआरओ उपकरण के लिए ‘ग्रीन’ चैनल स्थापित करने और हवाई खोज सुविधाओं के लिए समुचित धनराशि आवंटित करने के बारे में भी चर्चा की गयी।
इस दौरान उद्योगजगत के प्रतिनिधियों ने एमआरओ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए,
जिनमें सेवा कर हटाने, एमआरओ गतिविधियों पर वैट में कमी लाने, दस-वर्षीय कर मुक्ति, एमआरओ घटकों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हटाने के सुझाव शामिल हैं। यह बताया गया है
यदि ये उपाय किए जाते हैं तो एक अरब डॉलर से भी अधिक धनराशि के बल पर देश में एमआरओ गतिविधियों में लगभग एक लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
हितधारकों ने यह भी अनुरोध किया कि
एटीएफ को ‘घोषित जिन्स’ माना जाए ताकि एटीएफ पर वैट को 4 प्रतिशत तक घटाया जा सके।
इससे एयरलाइन और अधिक व्यवहार्य हो जाएंगे, क्योंकि एटीएफ का लागत में 45 %से अधिक योगदान है। इस बैठक में फिक्की, एएमसीएचएएम, अमरीका-भारत विमानन सहयोग कार्यक्रम, एफएए और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नागर विमानन मंत्रालय में सचिव श्री वी. सोमासुन्दरन ने भी बैठक में भाग लेने वाले लोगों को संबोधित किया।
Domestic Air Lines Booked More Growth Of 9.7%
[New Delhi] Domestic Air Lines Earned 9.7% More In 2014
Passengers carried by 7 domestic airlines during Jan-Dec 2014 were 673.83 lakhs as against 614.26 lakhs during the corresponding period of the previous year.This Is Driven by a series of discounted ticket offers by the Indian airlines,And Government’s Scheme Of visa On Arrival
The domestic passengers carried by Air India were 124.25 lakhs while the private carriers carried 549.58 passengers.
The market share of National Carrier Air India remained at 18.4% while for the private airlines it was 81.6%.
Total Complaints received were 1322 out of which 105 complaints are still pending
Latest data released by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) showed.That private airlines carried 549.58 lakh passengers
NAPA Demands E Visa Facilities At Sri Guru Ram Dass International Airport Also
NAPA Demands E Visa Facilities At Sri Guru Ram Dass International Airport Of Amritsar Also This Facility is announced for Nine Airports Only
This demand is submitted Through-Indian Embassy Washington.
The North American Punjabi Association (NAPA) has complimented The government of India for providing the facility of online visa for 43 countries including the US, Australia, Japan, Israel, Germany and Singapore.
With This Facility travelers now can apply for a visa from the comfort of their homes and receive a visa within 72 hours.
NAPA Says that Sri Guru Ram Dass International Airport, Amritsar is most preferred destination of international travelers
At present Qatar Airways, Uzbekistan Airways, Turkmenistan Airlines beside Air India operate from Sri Guru Ram Dass International Airport, Amritsar. These airlines fly directly to international destinations with connecting flights from their respective country.
Association says that This facility is available on nine airports, Bengaluru, Chennai, Kochi, Delhi, Goa, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Thiruvananthapuram whereas Amritsar airport has the same importance as other nine airports and E-visa for Amritsar will promote the Punjab economy.
दिल्ली के अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी अनेकों उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं
[नई दिल्ली]दिल्ली के अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी अनेकों उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं |यह स्वीकारोक्ति संसद में की गई |
राष्ट्र की राजधानी के अंतराष्ट्रीय एयर पोर्ट पर उपलब्ध एक्सरे मशीन+मैटल डिटेक्टर+सीसीटीवी कैमरे+सहित सुरक्षा संबंधी अनेक उपकरण मानकों के अनुरूप नहीं हैं| नागर विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने आज संसद में बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने दिल्ली हवाई अड्डे पर खराब एक्सरे मशीन, खराब मैटल डिटेक्टर तथा अपर्याप्त सीसीटीवी कैमरों सहित सुरक्षा संबंधी अनेक समस्याओं की पहचान की है। इसमें बंद पड़े कुछ सीसीटीवी कैमरे, अपर्याप्त सीसीटीवी कवरेज और शैडो जोन, कुछ सुरक्षा उपकरणों अर्थात् डोर मैटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मैटल डिटेक्टर, विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर की बड़ी/छोटी मरम्मतों को करने में विलंब चारदीवारी घुसपैठ टोह प्रणाली को संतुलित करने की आवश्यकता, मल्टी डॉकिंग सुविधा से युक्त एयरोब्रिजों से संबंधित सुरक्षा कारक आदि शामिल हैं। इस विषय में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्रा.) लि. को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है |ताकि हवाईअड्डे पर किसी अवांछनीय घटना से बचा जा सके।
डॉ. शर्मा ने लिखित उत्तर में बताया कि सुरक्षा अवसंरचना की कमी को दूर करने से संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और हवाईअड्डा प्रचालकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बीसीएएस द्वारा हवाईअड़डों पर सुरक्षा संबंधी चूकों से बचने के लिए समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं। सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में हवार्इ अड्डों पर सीआईएसएफ की समयबद्ध तैनाती, बड़े हवाई अड्डों पर त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती और निरीक्षणों और छद्म जांचों द्वारा सुरक्षा इंतजामों की नियमित मॉनीटरिंग शामिल हैं।
विमानन क्षेत्र से अर्जित राजस्व
डॉ. महेश शर्मा ने लोकसभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 607.55 करोड़ रूपये राजस्व अर्जित किया। इसके अलावा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक सेवा कर के रूप में 7126.19 करोड़ रूपये राजस्व अर्जित किया गया।
डॉ. शर्मा ने बताया कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र में पिछले 20 वर्ष के दौरान लगातार वृद्धि होती रही है और वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
घाटे से अभिशिप्त एयर इंडिया ने अपनी भू सम्पत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एनबीसीसी से समझौता किया
[नई दिल्ली]घाटे से अभिशिप्त एयर इंडिया ने अपनी भू सम्पत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एनबीसीसी से समझौता किया
निरंतर घाटा दर्ज करा रही नेशनल कर्रिएर एयर इंडिया ने अपनी भू सम्पत्तियों को समेटना शुरू कर दिया है |इसी कढ़ी में भू-सम्पत्तियों के मुद्रीकरण के लिए नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) के साथ एक समझौता भी किया गया |
एयर इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रोहित नन्दन ने कहा कि पूरे देश में एयर इंडिया के 106 सम्पत्ति हैं, जिनमें से कुछ लीज पर हैं और कई तो बेकार पड़े हैं। इस वजह से यह समझौता किया गया है ताकि एयर इंडिया की सम्पत्तियों को विकसित और पुनर्विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समझौते के जरिए अगले 10 वर्षों में मुद्रीकरण के जरिए 5 हजार करोड़ रूपये जुटाने का प्रयास किया जाएगा |
नगर विमानन मंत्रालय के अनुसार इस समझौता ज्ञापन में सम्पत्तियों को विकसित करने के लिए तीन मॉडलों का प्रावधान है। पहले मॉडल में भूमि की कीमत पार्टनरशिप में एयर इंडिया के हिस्से में होगी। जबकि परियोजना को विकसित करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी की होगी। सम्पत्ति बेचे जाने पर तयशुदा औसत से एनबीसीसी और एयर इंडिया इस राशि को बाटेंगी। दूसरे मॉडल में एनबीसीसी एयर इंडिया को सम्पत्ति की कीमत का कुछ हिस्सा एकदम दे देगी और वह परियोजना लागत भी वहन करेगी। सम्पत्ति को बेचे जाने पर राशि को भी तयशुदा औसत के आधार पर बांटा जायेगा। तीसरे मॉडल में एनबीसीसी एयर इंडिया के लिए परियोजना पूरा करेगा और लागत भी खुद लगायेगा और वह एयर इंडिया से एक तय लाभ लेता रहेगा। इस तरह इन मॉडलों के जरिए एनबीसीसी के सहयोग से एयर इंडिया अपनी सम्पत्तियों से पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेगा।
एयर इंडिया ने आज अपने अधिशेष भू-सम्पत्तियों के मुद्रीकरण के लिए नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जिसे एक गैर-प्रतिबद्ध और गैर-विशेष समझौता बताया गया है|
इस समझौते का उद्देश्य देश-विदेश में कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के एनबीसीसी के अनुभव को एयर इंडिया के व्यापक अधिशेष भू-सम्पत्तियों के मुद्रीकरण के साथ जोड़ना है।
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि टीम भावना ही सफलता की कुंजी है और आपसी सहयोग से एयर इंडिया और एनबीसीसी देश के विकास को गति दे सकते हैं। उन्होंने पुराने नियम-कानूनो मो नागरिक उड्डयन क्षेत्र की प्रगति में बाधक बताया |
इस मौके पर उपस्थित शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री वैंकेया नायडु ने कहा कि स्मार्ट शहरों का विकास इस सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है और यह समझौता इस दिशा में एक छोटा कदम है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को लाभ कमाने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने चाहिए और लगातार नुकसान में एयर इंडिया को चलाना अब स्वीकार्य नहीं है।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि उनका मंत्रालय अगले 6 महीनों के लक्ष्य तय करेगा ताकि एयर इंडिया समेत इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं का समाधान किया जा सके। शहरी विकास राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने एयर इंडिया की विमान सेवाओं की सराहना की।
फोटो कैप्शन
The Union Minister for Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation and Parliamentary Affairs, Shri M. Venkaiah Naidu , Union Minister for Civil Aviation, Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati witnessing the exchanging of the signed documents of an MoU between the Air Indian and NBCC for joint venture, in New Delhi on December 04, 2014.
Dr Mahesh Sharma To Introduce Weekly Monitoring System In Culture Ministry
[New Delhi]Dr Mahesh Sharma To Introduce weekly monitoring system In The Ministry Of Culture So That 67% Of Funds Could Be Utilized As Per Guidelines
Outlining the priorities over the next one month, Dr Sharma said that cleaning the monuments under the Swachha Bharat Campaign, providing security to tourists and connectivity to poorly connected destinations will be implemented soon.
Dr Sharma takes a review of the working of the Organisations under the charge of Ministry of Culture Insists on timely spending of funds and a weekly monitoring system
The Minister of State for Culture (Independent Charge), Tourism (Independent Charge) has said that a weekly monitoring system will be introduced soon for the various organizations under the Union Ministry of Culture. The Minister insisted on timely spending of funds while reviewing their working at the First meeting of the Heads of Organisations under the charge of Ministry of Culture in New Delhi today.
The Minister emphasized that 67% of the funds must be spent by December as per guidelines and targets must be met by the various organizations.
Dr. Sharma revealed that it is a dream of the Prime Minister that the rich cultural heritage of India should reach the remotest corner of the world via media of tourism and on wings of civil aviation. India is identified by virtue of its rich heritage, and the Ministry of Culture comprises of the custodians of this rich cultural heritage, a distinction of which they should be proud, he added. To highlight the importance of these organizations and their officials, a booklet on all the organizations and its officials under the Ministry of Culture will be published, the Minister said.
The Minister said that social media and interactive website can provide a major platform to increase the visibility of the Indian culture especially amongst foreign tourists.
The Secretary, Ministry of Culture, Mr. Ravinder Singh took a review of the performance of all the organizations including timely spending of funds. The representatives of various organizations under the Ministry of Culture including, ASI, NMML, SNA, IGNCA. National School of Drama, Lalit Kala Academy, zonal cultural centers etc attended the meeting.
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