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“आप” ने 1984 सिख संहार के मामलों को फिर से खोले जाने का स्वागत किया

[नई दिल्ली] “आप” ने 1984 सिख संहार के मामलों को फिर से खोले जाने का स्वागत किया
दिल्ली में सत्तारूढ़ “आप” ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों को फिर से खोलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया हैं।
पूर्व विधायक जरनैल सिंह ने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालने की मांग भी की है |
गौरतलब हे के दिल्ली विधानसभा ने 30 जून, 2015 को ही 1984 के सिख कत्लेआम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। अब ज़रुरी है कि, संसद भी सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश देते हुए इसी तरह का प्रस्ताव पास करे। एक “सांप्रदायिक और जातीय हिंसा बिल” भी संसद में इस वक्त लंबित है, जिसमें सांप्रदायिक या जातिय हिंसा के दौरान राजनेताओं, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं, वो बिल तत्काल पास होना चाहिए। यदि सरकारी लोग हिंसा को रोकने में विफल रहते हैं, तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उनपर सख्त सज़ा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए

Is L-G Trying to Protect a Corrupt System:Thakur Sisodia On Doorstep Services

[New Delhi] Is L-G Trying to Protect a Corrupt System:Thakur Sisodia On Doorstep Services
Deputy Chief Minister Manish Sisodia today renewed his attack on Lt Governor Anil Baijal, asking whether he was “trying to protect a corrupt system” by returning the AAP government’s proposal for doorstep delivery of public services.
Baijal yesterday returned the Delhi government’s proposal for reconsideration, and Sisodia tweeted that it was a “huge setback” to the efforts to provide a graft-free governance.
The proposal envisages delivery of 40 public services – like driving licences, caste certificates and new water connections – at the doorstep of citizens.
Hitting out at Baijal today, Sisodia wondered whether the L-G should have the power to turn down the decisions of an elected government.
the deputy chief minister said in Press conference that the move would ensure that citizens won’t have to visit a department’s office.
Under the current system, people are required to visit government’s offices once or twice.

दिल्ली सरकार ने मृत व्यक्ति के भी करवादिए ऑटो ट्रांसफर:स्वराज अभियान

[नई दिल्ली]दिल्ली सरकार ने मृत व्यक्ति के भी करवाये ऑटो ट्रांसफर:स्वराज अभियान
स्वराज इंडिया ने “आप” पर परमिट ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कानून में बदलाव की मांग की|
स्वराज इंडिया के अनुसार दिल्ली सरकार ने ऑटो चालकों के स्वरोजगार योजना को व्यापार बनाया है
स्वराज इंडिया ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली सरकार पर ढेरों आरोप लगाए |
इनके अनुसार फ्रेश परमिट ब्लैक मार्किट में ₹3,15,000/- से ₹3,25,000/- में बेचा जा रहा है। खुलेआम परमिट की ट्रेडिंग के कारण ₹188000 का ऑटो लगभग ₹525000 में बेचा जा रहा है
जबकि सर्वोच्च न्यायालयके आदेशानुसार परमिट ट्रेडिंग अपराध है
स्वराज इंडिया के महासचिव नवनीत तिवारी ने बताया कि बुराड़ी ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी में वीआईपी ट्रांसफर के नाम पर अवैध रूप ऑटो के लाइसेंस ट्रांसफर किये जा रहे है। उन्होंने ने बताया कि एक मृत व्यक्ति छोटे लाल जिसकी मृत्यु 2011 में ही हो गयी थी और जिसके नाम एक ऑटो DL1RG-0504 था उस ऑटो को बुरारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के MLO राजेश कुमार मीना के कार्यकाल में गाडी को 2016 में किसी अन्य आदमी के नाम गैर क़ानूनी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरह से सैकड़ों मामलों दिल्ली के बुराड़ी ऑथोरिटी में हुए है। जिसे लोकल भाषा मे वीआईपी ट्रासंफर के नाम से जाना जाता है।
पार्टी सचिव सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि बुराड़ी ऑथोरिटी में किये गए अवैध ट्रांसफर की गंभीरता से जांच की जाये और दोषियों पर सख्त कार्यवाही किया जाए।
स्वराज इंडिया मांग करता है कि इस अवैध परमिट ट्रेडिंग को रोकने के लिए सरकार सेल्फ ड्राविंग स्कीम लागू करे। सरकार सेल्फ ड्राइविंग स्कीम और किसी विपरीत परिस्थियों में ऑथॉरिज़ेड पर्सन्स की स्कीम लागू कर दे स्वतः ही परमिट ट्रेडिंग रुक जाएगी

दिल्ली की सत्तारूढ़ “आप” ने SDMC मेयर पर दबाब बनाना शुरू किया

[नई दिल्ली]दिल्ली की सत्तारूढ़ “आप” ने SDMC मेयर पर दबाब बनाना शुरू किया
लगाया BJP नेता और SDMC मेयर पर लगाया AAP पार्षद को धमकी देने का आरोप
पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई प्रैस कॉंफैंस में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे ने आरोप लगाया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर और बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने आम आदमी पार्टी के पार्षद और निगम में नेता विपक्ष रमेश मटियाला को अपने कमरे में बुलाकर धमकी दी कि अगर वो सदन में बीजेपी के भ्रष्टाचार पर हो-हल्ला करेंगे तो बीजेपी नेता दिल्ली के एलजी से कहकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सदन से टर्मिनेट करा देंगे।
पांडेय ने बताया के ‘हमारे पार्षद दक्षिणी नगर निगम के सदन में बीजेपी के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी नेताओं के द्वारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट समेत तमाम जगहों पर किए गए उनके भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष रखते हैं और इसे लेकर हाईकोर्ट में जाकर पिटिशन भी लगाते हैं तो उसी का नतीजा है कि बीजेपी नेता और निगम की मेयर साहिबा हमारे पार्षद और सदन में नेता विपक्ष को अपने कमरे में बुलाकर धमकी दे रही हैं।

एमसीडी द्वारा टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव जनविरोधी और दिल्लीवासियों से धोखा – स्वराज इंडिया

[नई दिल्ली]एमसीडी द्वारा टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव जनविरोधी और दिल्लीवासियों से धोखा – स्वराज इंडिया
दिल्ली की उत्तरी और पूर्वी नगर निगम द्वारा प्रोपर्टी टैक्स में बढ़ोत्तरी के साथ साथ नागरिकों पर नए तरह के टैक्स लगाने के प्रस्ताव को स्वराज इंडिया ने जनविरोधी बताया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि आम जनता द्वारा दिये जा रहे टैक्स में कटौती करने का चुनाव-पूर्व वादा करने वाली बीजेपी ने वादा पूरा करने की बजाए यू-टर्न लेकर दिल्लीवासियों को धोखा दिया है। पहले से ही महंगाई, जीएसटी और कमज़ोर अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे लोगों पर एमसीडी द्वारा किया गया एक भद्दा मज़ाक़ है।
पिछले दिनों उत्तरी और पूर्वी निगम ने बेटरमेंट टैक्स और प्रोफ़ेशनल टैक्स के नाम से दो नए तरह के कर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। भारी महंगाई झेल रहे तरह तरह के करों से त्रस्त आम जनता की जेब पर ये एक गहरा प्रहार है।
अनुपान ने निगम के पास फंड की कमी के तीन मुख्य कारण बताये हैं |
१]वर्तमान टैक्स वसूली में ढिलाई
२]निगम में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार
३]चौथे वित्त आयोग की सिफ़ारिश अब तक लागू नहीं किया जाना

“आप” ने बीजेपी शासित एमसीडी पर लगाया २००० करोड़ के पेंशन घोटाले का आरोप

[नई दिल्ली]आप ने बीजेपी शासित एमसीडी में २००० करोड़ के पेंशन घोटाले का आरोप लगाया
चीफ़ ऑडिटर की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है के
निगम कर्मचारियों की तनख्वाह देने कि बजाए भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में क़रीब 2000 करोड़ रुपए का पेंशन घोटाला सामने आ गया है।
आज की प्रेस कॉंफ्रेंस में बोलते हुए करावल नगर से पार्टी विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ‘हम पिछले कई साल से एक बात बोल रहे थे जो एक रिपोर्ट के माध्यम से सच साबित हो जाती है। हम लगातार यह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी में निगम कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए जो पैसा जाता है उस पैसे को एमसीडी की सत्ता में बैठे कुछ लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं और कर्मचारियों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पिछले दो साल में दिल्ली की वर्तमान केजरीवाल सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में ज्यादा पैसा नगर निगम को दिया है और पिछले लोन का पैसा भी निगमों से नहीं लिया जा रहा है बावजूद इसके निगम में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं।
कपिल मिश्र के अनुसार एमसीडी के चीफ़ ऑडिटर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि साल 2000 से लेकर अब तक दिल्ली नगर निगम में कुल क़रीब 2000 करोड़ रुपए का पेंशन घोटाला किया गया है।
दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास निगम के सफ़ाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन पेंशन घोटाला करने के लिए इनके पास फंड भी होता है और टाइम पर वो फंड जारी भी कर दिया जाता है।
आम आदमी पार्टी ने इस पेंशन घोटाले की तुरंत सीबीआई जांच की मांग की है।
फाइल फोटो

दिल्ली में कूड़ा कुप्रबंधन को स्वराज इंडिया ने ‘आप’ और भाजपा में खो खो का खेल बताया

[नई दिल्ली]दिल्ली में कूड़ा कुप्रबंधन को स्वराज इंडिया ने ‘आप’ और भाजपा में खो खो का खेल बताया
दिल्ली में कूड़ा कुप्रबंधन को लेकर स्वराज इंडिया ने आज आप और भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा के
दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी उस पर खो-खो खेल रहे हैं|
स्वराज इंडिया ने आरोप लगाया हे के पिछले तीन महीनों से तनख़्वाह ना मिलने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दिल्ली सरकार और नगर निगम में किसी तरह की गंभीरता का एहसास दिखाई नहीं देता। नगर निगम इस बहाने के पीछे चुप रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। दिल्ली सरकार सिर्फ यह दिखाने में लगी है कि पिछले सरकार की तुलना में उसने अधिक पैसा दिया है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है और नेता घटिया राजनैतिक खेल खेल रहे हैं।
१]सच यह है कि हर दूसरे तीसरे महीने उठने वाली इस समस्या के बुनियादी सवालों में किसी को दिलचस्पी नहीं है।
२]सच यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नगर निगम को फाइनेंस कमिशन की सिफारिश के हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए था वो देनें में रूचि नहीं दिखा रही है।
३]सच यह है कि नगर निगम के पास जो पैसा है उसका ईमानदारी और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
४]सच यह है कि केंद्र सरकार भी इस कानूनी उलझन को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है।
५]सच ये है कि कॉंग्रेस सरकार ने दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में तोड़ते वक़्त पूर्वी और उत्तरी हिस्से की वित्तीय व्यवस्था की चिंता नहीं की थी।
स्वराज इंडिया मांग करता है कि नगर निगम को संवेधानिक रूप से प्रद्वत फंड समय पर दी जाए ताकि नगर निगम की स्थिति बेहतर हो सके।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो शुरू से ही घाटे की सरकार रही है उसकी वित्तीय स्थति सुधारने की दीर्घकालिक व्यवस्था की जाए
फाइल सिंबॉलिक फोटो

अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ ली

[नयी दिल्ली]अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ ली
पूर्व नौकरशाह अनिल बैजल ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ ली।
70 वर्षीय बैजल ने आश्वासन दिया कि वह दिल्ली की बेहतरी के लिए आप सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।
शपथ लेने के बाद आप सरकार के साथ संबंधों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘‘यह कयास लगाने वाली बातें हैं और मुझे नहीं मालूम कि संबंध कैसे सुधरेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम साथ बैठकर बात करेंगे।’’ उन्होंने उपराज्यपाल पद की जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।
बैजल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली महानगर है जहां महिलाओं की सुरक्षा, कानून..व्यवस्था, बड़ी आबादी, ढांचागत सुविधाएं, नागरिक एजेंसियां और भीड़भाड़ जैसी समस्याएं हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम सब इन समस्याओं के बारे में जानते हैं। हम एक साथ बैठेंगे और उनका समाधान करेंगे।’’ बैजल को उपराज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी ने दिलाई।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नयी दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया।

“सौम्या” की जांच से त्रस्त केजरीवाल ने सहारा की डायरियों की भी जांच की मांग की

[नयी दिल्ली]सौम्या की जांच से त्रस्त केजरीवाल ने सहारा की डायरियों की भी जांच की मांग की
केजरीवाल ने आज कहा के किसी भी जांच से नहीं डरते लेकिन सहारा-बिड़ला डायरियों की भी जांच कराई जानी चाहिए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र को चुनौती दी कि वह उन सभी नियुक्तियों की सीबीआई से जांच करा ले जो उनकी सरकार ने की हैं। इससे पहले सीबीआई ने शहर के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन के ओएसडी +उनकी अपनी पुत्री सौम्या की नियुक्ति को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है।
केजरीवाल ने कहा कि वह किसी जांच से नहीं डरते और सवाल किया कि क्या केंद्र दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त समिति को सहारा-बिड़ला के कागजात देखने देगा।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने
जैन के खिलाफ सात और
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं लेकिन उनके बारे में विस्तार से नहीं बताया।
आप को नई परेशानी में डालते हुए सीबीआई ने जैन के ओएसडी की नियुक्ति को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है जबकि उपराज्यपाल के दफ्तर ने मोहल्ला क्लिनिक परियोजना में कार्यकार्त के तौर पर जैन की बेटी सौम्या जैन की नियुक्ति को लेकर एजेंसी की जांच की अनुशंसा की है।
केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, ‘‘ आप :केंद्र: अपनी समिति बनाओ और हमारी सभी नियुक्तियों की जांच करो। और हम एक बनाएंगे और आप इससे सहारा-बिड़ला मामले की जांच कराएं। सहमत हैं?’’ उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘‘ हम किसी जांच से नहीं डरते हैं क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। फिर आप क्यों जांच से डर रहे हैं
मोहल्ला क्लिनिक जांच के अलावा आज एक और जांच शुरू हुई है |मनीष सिसोदिया के दफ्तर में चोरी को लेकर यह जांच शुरू हुई है
पूर्वी दिल्ली में पटपड़गंज के विनोद नगर इलाके में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर में चोरी हो गई है और चोर कथित तौर पर कंप्यूटर, दस्तावेज, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर सहित अन्य सामान लेकर चंपत हो गए।
ऐसा अंदेशा है कि चोरी कल देर रात हुई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार
दो कंप्यूटर,
लैटर पैड,
हार्ड डिस्क,
दस्तावेज,
सीसीटीवी कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए।
पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है

आरटीओ को करप्शन के दलदल से निकालने को मुहीम”कैशलेस”जनवरी से शुरू

[नयी दिल्ली] आरटीओ को करप्शन के दलदल से निकालने को मुहीम”कैशलेस”जनवरी से शुरू
भ्रष्टाचार का गढ़ बन रहे छेत्रिय परिवहन कार्यालय [आरटीओ] को कैशलेस बनाने की मुहीम शुरू
दिल्ली में परिवहन विभाग के 14 जोनल कार्यालय हैं
राष्ट्रीय राजधानी में स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जनवरी से कैशलेस हो जाएंगे जब ड्राइविंग लाइसेंस, ऑटो परमिट एवं फिटनेस सर्टिफिकेट सहित सभी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यम से शुल्क का भुगतान करने की सुविधा मुहैया होगी।
परिवहन विभाग ने अपने जोनल कार्यालयों में प्वांइट ऑफ सेल :पीओएस: मशीनें लगाई हैं और कुछ जगहों पर कैशलेस लेन देन का ट्रायल रन किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी से आरटीओ कार्यालय आने वाले लोग विभिन्न सेवाओं –
परमिट,
ड्राइविंग लाइसेंस,
फिटनेस सर्टिफिकेट –
के लिए अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर भुगतान कर सकते हैं।