[कानपुर,यूपी] यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के [वरिष्ठ नागरिक]सभी पांचो निदेशक होंगे आउट:लोढ़ा कमिटी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर एम लोढ़ा समिति की सिफारिशें मान लिए जाने के फलस्वरूप अब यूं पी क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पांचो निदेशकों को वापिस पवेलियन भेजा जायेगा |एसोसिएशन के निदेशक और कोषाध्यक्ष आयु के सात दशक पार कर चुके हैं|
निदेशक
शुएब अहमद (78),
प्रेम धर पाठक (83),
मदन मोहन मिश्रा (83),
सतीश कुमार अग्रवाल (79),
ज्योति बाजपई (80).
के साथ ही कोषाध्यक्ष के ऍन टंडन[८०] भी निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं |
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यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पांचो [वरिष्ठ नागरिक]निदेशक होंगे आउट:लोढ़ा कमिटी
SC Grants Breather To Congress In Arunachal ,So Rahul Attacks PM’s Democracy
New Delhi] SC Grants Breather To Congress In Arunachal ,So Rahul Attacks PM’s Democracy
Congress Vice President Rahul Gandhi After a Week Tweeted In which Congress Leader Thanked Supreme Court For Restoring Their Govt In Arunachal pradesh
Rahul Tweeted
“Thank you Supreme Court for explaining to the Prime Minister what democracy is. #ArunachalPradesh”
Arunachal Pradesh, Congress leader Nabam Tuki also called SC verdict historic stating democracy has been protected
With the Supreme Court ordering restoration of his government in Arunachal Pradesh, Congress leader Nabam Tuki today termed the verdict as “historic” and said it has protected democracy.
He said the Constitution of the country and democracy have been protected.
The Supreme Court today ordered restoration of Congress government in Arunachal Pradesh by quashing as “unconstitutional” Governor’s decision to advance the Legislative Assembly session by a month in December last.
Later in a post on Twitter, Tuki said, “Finally we have got justice from SC. Court has today saved this country and its Constitution.”
उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल+मुख्यमंत्री+मंत्रियों की तस्वीरें की मंजूर
[नयी दिल्ली]उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल+मुख्यमंत्री+मंत्रियों की तस्वीरें की मंजूर
उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय एवं राज्य मंत्री की तस्वीरें छपेंगी|
उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों के प्रति अपने आदेश में आज बदलाव किया है और अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों के चित्र दिखाए जा सकते हैं।
न्यायालय ने ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन को मंजूरी दे दी है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र एवं राज्यों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है।
याचिका करने वालों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल हैं जहां चुनाव होने वाले हैं |
इन याचिकाओं में विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश के अलावा अन्य नेताओं के चित्र प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि यह आदेश संघीय ढांचा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और पी. सी. घोष की पीठ ने कहा, ‘‘हम अपने उस फैसले की समीक्षा करते हैं जिसके तहत हमने सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चित्रों के प्रकाशन को मंजूरी दी है।
Bull Taming Sport Lovers Now Protest For Traditional “Jallikattu”
[Madurai,TN]Bull Taming Sport Lovers Now Protest For Traditional “Jallikattu” .
Jallikattu Supporters Today Lodged Protests including ‘human chain’ demonstration,in parts of the district seeking nod for conduct of this popular sport.
Some people in these areas had tonsured their heads and blocked roads demanding conduct of the sport.
About 1,000 persons, including owners of bulls and bull tamers, held hands to form a chain and staged a demonstration at Alanganallur, They also took out a rally from Iyappan temple to Vadivasal, holding black flags,
The protesters also included women.
At Palamedu, hundreds of people, including bull tamers and owners of bulls, staged a demonstration.
They took out a rally from the bus stand to Vadivasal, shouting slogans against the organisation, People for Ethical Treatment of Animals (PETA). They also burnt an effigy of the organisation,
Hundreds of police personnel had been deployed at Alanganallur and Palamedu where jallikattu is hugely popular.
The Supreme Court on January 12 had stayed a notification of the central government allowing the traditional sport of Jallikattu, a key element of Pongal festivities.
They also had staged demonstrations with their bulls in tow even as police disallowed such protests.Prior to its ban by the UPA dispensation in 2011, Jallikattu was organised as a grand spectacle with the event in Alanganallur, Palamedu and Avaniyapuram in Madurai drawing huge crowds, including domestic and foreign audiences.
Nestle’s Maggi Samples Still Needs More Clarifications From Mysore Lab
[New Delhi] Nestle’s Maggi Samples Still Needs More Clarifications From Mysore Lab
SC Seeks Clarification From Mysore Lab on Maggi Samples
The Supreme Court today asked the government laboratory in Mysore to further clarify whether test reports relating to lead and glutamic acid in Maggi noodles are within permissible parameters under the law.
The apex court passed the order after perusing two communications received from the Mysore laboratory which had carried out the test about the monosodium glutamate (MSG) content in the samples.
While Nestle India, makers of Maggi, claimed that the lead content was within the permissible limit prescribed under the Food Safety Act, the Centre said there was a need for comprehensive findings of all other parameters.
Making it clear that it was not passing any interim order, a bench headed by Justice Dipak Misra said there was a need for the clarification.
The bench said for the additional samples the court may communicate with the joint registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), who was appointed as local commissioner. He shall collect the samples from FSSAI godown in Lucknow.
The court said the entire exercise has to be carried out within eight weeks and posted the matter for April 5.
The court had on December 16, last year ordered testing of samples of Maggi noodles in the Mysore laboratory after NCDRC had directed that it be done in Chennai.
पोंगल पर जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाली केन्द्र की अधिसूचना की न्यायालय ने बजाई पुंगी
[नयी दिल्ली] दक्षिण में पोंगल पर खेले जाने वाले जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाली केन्द्र की अधिसूचना की न्यायालय ने पुंगी बजाई
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में पोंगल पर्व के दौरान सांडों को काबू में करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन से प्रतिबंध हटाने संबंधी केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर आज रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति एन सी रमण की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘अंतरिम उपाय के रूप में हम निर्देश देते हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सात जनवरी, 2015 को जारी केन्द्र की अधिसूचना पर रोक रहेगी।’’
पीठ ने इसके साथ ही पशु कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न संगठनों की याचिकाओं पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किये। इन्हें चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। इन याचिकाओं में केन्द्र की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
इससे पहले, आज दिन में प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने इन याचिकाओं को न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दिया क्योंकि उनके साथ पीठ में शामिल न्यायमूर्ति भानुमति ने इन याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। न्यायमूर्ति भानुमति तमिलनाडु की हैं।
तमिलनाडु में पोंगल पर्व के दौरान जल्लीकट्टू पर लगा प्रतिबंध हटाने की केन्द्र सरकार की अधिसूचना को पशु कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न संगठनों ने कल शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
इस आयोजन पर लगा चार साल पुराना प्रतिबंध केन्द्र सरकार ने कुछ शर्तो के साथ आठ जनवरी को हटा दिया था।
सरकार ने पशुओं के अधिकारों के हितायती संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद देश के अन्य हिस्सों में बैलगाड़ी की दौड़ के साथ जल्लीकट्टू की अनुमति दे दी थी
एससी ने महत्वपूर्ण फैंसले में महंगी डीजल गाड़ियों के दिल्ली+एनसीआर में पंजीकरण पर लगाई रोक
[नयी दिल्ली] उच्चतम न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण फैंसले में मंहगी डीजल गाड़ियों के दिल्ली और एनसीआर में पंजीकरण पर लगाई रोक|इससे पूर्व एक अन्य फैंसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूंपी के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है|
जैसी की पिछले दिनों खबरें आ रही थी उन्हें सत्यता का जामा पहनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कठोर निर्णय ले लिया |
देश की राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के उपायों के रूप में उच्चतम न्यायालय ने 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर अगले साल 31 मार्च तक के लिये आज प्रतिबंध लगा दिया।
प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दिल्ली में उन वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है जिनका गंतव्य राजधानी नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने दिल्ली की सड़कों का इस्तेमाल करने वाले वाणिज्यिक ट्रकों पर लगाया गया पर्यावरण हर्जाना शुल्क बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
न्यायालय ने प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को देखते हुये नौ अक्तूबर को राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर एक नवंबर से सात सौ रूपए और 1300 रूपए की दर से पर्यावरण हर्जाना शुल्क लगाने का आदेश दिया था। न्यायालय ने आज इस शुल्क को बढ़कार 1400 रूपए और 2600 रूपए कर दिया है। अब हल्के वाहनों को 1400 रूपए और तीन एक्सेल वाहनों को 2600 रूपए शुल्क देना होगा। यह टोल टैक्स के अतिरिक्त है।
पीठ ने यह भी कहा कि फिलहाल उन वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिनका गंतव्य राजधानी नहीं है। ऐसे वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग आठ और राजमार्ग एक के रास्ते दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
पीठ ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब सिर्फ सीएनजी टैक्सियों के परिचालन की ही इजाजत होगी।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीजल वाहनों के पंजीकरण पर लगाया गया प्रतिबंध एक जनवरी, से 31 मार्च, 2016 तक प्रभावी रहेगा, लेकिन 2000 सीसी से कम इंजन की क्षमता वाली यात्री कारें इसमें शामिल नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी नहीं वरन केवल इंग्लिश है
[नई दिल्ली]सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी नहीं वरन केवल इंग्लिश है यह जजमेंट आज स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया|इससे हिंदी बनाम इंग्लिश की जंग विशेष टूर पर नार्थ इंडिया में फिर से शुरू हो सकती है |
सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैंसले को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओँ में जारी किये जाने की मांग को यह कह कर ठुकरा दिया के कोर्ट की भाषा इंग्लिश है |चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर+जस्टिस ऐ के सिकरी+जस्टिस आर भानुमति की बेंच द्वारा यह असमर्थता जाहिर की गई है |दायर एक प्ली के माध्यम से कोर्ट में हिंदी को ऑफिसियल लैंग्वेज बनाये जाने की मांग की गई थी
SC,HammeringFireworks,Directs to Educate People About IllEffects Of Crackers
[New Delhi,]SC Hammering Fireworks Directs Govts to Educate People About Ill Effects Of Crackers
The Supreme Court has directed the Centre + state governments to educate people about the ill effects of crackers and advise them not to use fireworks.
“The union governments and all the state governments will give wide publicity both in print and electronic media to the ill effects of fireworks and advise people accordingly.
A bench of Chief Justice H L Dattu + Amitava Roy said “We also direct the teachers/ lecturers/ assistant professors/professors of the schools and colleges to educate the students about the ill-effects of the fireworks,” .
The apex court further directed the Centre to consult the departments concerned on the issue and come out with their response within a week to suggestions given by senior advocate A M Singhvi, who was appearing for infant petitioners who had moved the court against the use of loud fire-crackers.
Singhvi has suggested that there must be a restriction window limiting the cracker bursting time between 7 PM and 9 PM and regulation of licences for hazardous fireworks.
He has also suggested that the government should give wide publicity to the ill effects of fireworks and encourage their responsible use.
Solicitor General Ranjit Kumar told the apex court that the Union government has already taken enough and effective steps to give wide publicity to the ill effects of fireworks.
The court was hearing a petition, filed by the fathers on behalf of three infants aged between six and 14 months, who had stressed on their right to be brought up in a pollution- free environment and sought that government agencies be restrained from issuing licence for sale of crackers in the national capital.
The plea had said the widespread use of firecrackers in Delhi during the festive season exposed vulnerable infants to severe diseases such as asthma and worsens lung condition.
Supreme Court,Hammering Corruption,Verdicts NO Mercy to Any Corrupt
[New Delhi] Supreme Court, Hammering Corruption,Verdicts NO Mercy to Any Corrupt This Verdict Is Given In a Case Of 1992
In Which a bus without tickets was seized . SC Of India calling corruption like cancer.said that Corrupt should not get swayed by the concept of mercy while awarding punishment
The apex court’s observation came while terminating the services of a conductor employed in Uttar Pradesh State Transport Corporation for carrying 25 passengers without ticket in 1992.
A bench of justices Dipak Misra + Prafulla C Pant said.
“The whole act is reprehensible and such a situation does not even remotely commend any lenience,”
It said that both the labour court and Allahabad High Court committed error by imposing lesser punishment and granting chance of reformation to Gopal Shukla as the only punishment should have been dismissal.
The apex court said that the high court appeared to have been swayed by concept of forgiveness and mercy while remaining oblivious to the great harm caused to transport corporation.
It said.”When such kind of indiscipline causes financial loss to the Corporation, adequate punishment has to be imposed and in our view such misconduct does not stand on a lesser footing than embezzlement or corruption and more importantly results in loss of faith and breaches the trust,”
According to the bench, a number of persons were allowed to travel in the bus without tickets and if fares were paid, these were pocketed.
“We must not forget the fundamental duty and work,” the bench said, adding that the approach of the high court and labour court showing leniency towards the conductor is not judicially maintainable.
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