भारतीय जनता पार्टी[भाजपा] ने भी मुजफ्फर नगर हिंसा के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किये जाने की मांग की|पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज नाथ सिंह ने केंद्र सरकर को उलाहना देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार अपने संवैधानिक दाईत्वों के प्रति थोड़ी सी भी सजग हो तो उसे उत्तर प्रदेश में समाज वादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए| उन्होंने संसद में इस कदम का समर्थन करने का भी आश्वासन दिया|
राज नाथ सिंह ने मुजफ्फर नगर में हो रही हिंसा पर दुःख और चिंता व्यक्त कृते हुए शांति बहाली की अपील की है|इससे पूर्व केंद्र सरकार में सहयोगी घटक रालोद औरबाहर से समर्थन दे रही बसपा ने भी प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है|
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भाजपा ने भी, मुजफ्फर नगर हिंसा के फलस्वरूप , उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किये जाने की मांग उठाई
रालोद सांसद जयन्त चौधरी ने १७ कि मी की विशाल पदयात्रा के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की घेरा बंदी तेज की
बघरा से करौदा हाथी तक विशाल पदयात्रा की|
उत्तर प्रदेश में सड़़क+ बिजली +पानी की बदहाली और प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने 17 किमी की ऐतिहासिक पदयात्रा की। पदयात्रा की शुरुआत बघरा (मुजफ्फरनगर) से हुई तथा समापन करौदा हाथी (शामली) में हुआ। पदयात्रा में लगभग एक लाख से अधिक लोग शामिल हुए।सांसद ने कहा कि सपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए रालोद ने इस आन्दोलन की शुरुआत की है|
बघरा से यात्रा की शुरुआत करने से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयन्त चौधरी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की यात्रा है। इससे प्रदेश सरकार की आंखें खुलेंगी। प्रदेश में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर रालोद ने कई बार आन्दोलन किए लेकिन सरकार उससे नहीं चेती। यात्रा की शुरुआत के समय मौसम खराब था लेकिन मौसम की परवाह न करते हुए श्री जयन्त चौधरी ने कहा कि यह प्रदेश के विकास के लिए पदयात्रा है। मौसम कितना भी खराब हो लेकिन यह यात्रा नहीं रुकेगी। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए श्री जयन्त चौधरी ने कहा कि प्रदेश में
[१] गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। लेकिन प्रदेश सरकार किसानों के बकाया भुगतान के लिए तैयार नहीं है। [२]प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। अपराधी बेलगाम हैं। प्रशासन सत्ता के दबाव में है।
राष्ट्रीय महा सचिव, सांसद, जयन्त चौधरी की पद यात्रा
[३] ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण तथा निलम्बन धड़ल्ले से किए जा रहे हैं।
[४]प्रदेश में गुंडाराज कायम हो गया है। आम जनता परेशान है।
[५]प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
रालोद महासचिव ने कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली एवं पानी की स्थिति बदहाल है। सूबे में विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए रालोद ने इस आन्दोलन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि रालोद किसानों के साथ है तथा उनके हक के लिए संघर्षरत है। रालोद ने किसानों की समस्याओं को विधानसभा तथा लोकसभा में हर बार उठाया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के हित के लिए उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों तथा आमजन की भावनाओं से खेल रही है।
श्री जयन्त चौधरी ने उत्तर प्रदेश के पुर्नगठन के विषय पर कहा कि प्रदेश के विकास एवं बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए पुर्नगठन जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना के लिए रालोद प्रयासरत है। युवा सांसद ने कहा कि रालोद अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए मुखर है।
अखिलेश यादव ने लैप टॉप के वितरण से आगे बढे राजनितिक कदम को दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन की कुल्हाड़ी पर मार लिया
प्रधान मंत्री की सीट पर उम्मीद भरी नजरें गढ़ाए समाजवादी पार्टी वर्तमान में रेत माफिया केस में देश की राजनीती में अलग थलग पड़ चुकी है संभवत इसीलिए अखिलेश यादव की सरकार ने निलंबन के एक सप्ताह पश्चात आई ऐ एस दुर्गा शक्ति नागपाल को चार्जशीट जारी कर दी है । इस प्रक्रिया में निलंबित अधिकारी को उनके विरुद्ध लगाये गए चार्ज बता कर अधिकारी का स्पष्टीकरण माँगा जाता है ।सरकार को इसे डैमेज को कंट्रोल करने का समाजवादी प्रयास समझा जा सकता है |
इससे पूर्व निलंबित अधिकारी ने मुख्य मंत्री के सचिव से बात चीत करके अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया जिसके अगले ही दिन यह चार्ज शीट की कार्यवाही की गई है| बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नोएडा की एसडीएम (सदर) रहीं आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल का निलंबन वापस नहीं होगा लेकिन इसके साथ सपा के सांसद नरेश अगरवाल के सुर बदले हुए दिखाई दिए हैं |उन्होंने पत्रकारों को बताया के दुर्गा शक्ति नागपाल कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है उन्होंने पत्रकारों पर टिपण्णी करतॆ हुए कहा के आप [पत्रकार]लोग मामले को तूल देना बंद करें तो दुर्गा शक्ति नागपाल को न्याय मिल सके |
इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक नरेन्द्र भाटी+राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल+ प्रदेश में काबिना मंत्री आज़म खान+राजेंद्र चौधरी+शिव पाल यादव और खनन मंत्री प्रजापति ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को तत्काल सही ठहराया था | आज़म खान और नरेश अगरवाल ने तो यहाँ तक कहा था कि अधिकारी भी सांप्रदायिक मानसिकता से कार्य कर रहे हैं. यदि डीएम ने दुर्गाशक्ति को क्लीनचिट दी है तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए.उन्होंने खनन के मामले को पूरी तरह गलत बताया|
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती +भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा के उत्तर प्रदेश में आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है जिसका शिकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ-साथ अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान और ईमानदार अफ़सर भी बन रहे हैं.एक ईमानदार अफ़सर पर ग़लत कार्रवाई की गई है और पूरा देश दुर्गाशक्ति नागपाल के साथ है.|
गौरतलब है के 2009 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को पिछले दिनों निलंबित कर दिया गया थाइसके लिए उनसे कोई स्पष्टीकरण तक नहीं माँगा गया|उसके पश्चात सैंड माफिया के रूप में उभरे नरेन्द्र भाटी ने एक सभा में में कह दिया के मात्र ४१ मिनट्स में उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करा दिया | .
विपक्ष के आरोपों के मुताबिक दुर्गाशक्ति नागपाल इसी खनन माफ़िया के खिलाफ़ सख़्ती से कार्रवाई कर रहीं थी जिस कारण दीवार का बहाना बनाकर उनका निलंबन किया गया. सूत्रों की माने तो नरेन्द्र भाटी ने ही बीते दिनों अपने पैसे से यह दिवार बनवाई थी और मस्जिद बनाने के लिए छेत्र वासियों को उकसाया था |इसके पीछे अनेको कारण बताये जा रहे है लेकिन एक महत्त्व पूर्ण कारण यह भी बताया जा रहा है के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सार्वजानिक स्थल पर धार्मिक स्थल नही बनाये जा सकतेऐसे में अगर अवैध दीवार गिराई नहीं जाती तो अधिकारी की जवाब देही बनती है और अगर अधिकारी दीवार गिराने की कार्यवाही करतॆ है तो भी उनके खिलाफ जनाक्रोश को भड़काने का आरोप लगा कर अधिकारी को प्रताड़ित किया जा सकता है| इस घटना के पश्चात पूरे प्रदेश में सम्प्रदाइक तनाव को हवा दी गई डी एम् के चैनल को हटा[ Avoid] कर एल आई यूं से सीधे रिपोर्ट मंगाने का दावा किया गया | वास्तव में सेंड माफिया के एक फोन के पश्चात ४१ मिनट में ही सस्पेंशन आर्डर सर्व भी करा दिए गए| पौने पांच हज़ार सदस्यों वाली आईएएस एसोसिएशन ने दुर्गाशक्ति नागपाल के समर्थन में आ गई है|
अभी तक हाई कोर्ट और केंद्र सरकार ने इस घटना क्रम में सीधे हस्तक्षेप में रुचि नहीं दिखाई है लेकिन लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने एक याचिका दायर करके आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति के निलंबन को चुनौती दे दी है कोर्ट ने रेत खनन +मस्जिद निर्माण पर प्रदेश सरकार से रिपोर माँगा ली है| इसके अलावा कांग्रेस+भाजपा+बसपा+रालोद+ आप+आदि अनेको दलों ने प्रदेश सरकार के इस कदम को अनुचित बताया है और भाजपा ने तो संसद के मानसून सत्र में मामले को उठाने की बात कही है| अखिलेश यादव की सरकार अपने राज हट्ट पर कायम रहते हुए अभी तक अधिकारी के निलंबन को रद्द करने से मना करके अपनी किरकिरी कराती आ रही है| लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया है के लैप टॉप के वितरण से जो राजनितिक कदम आगे बढे थे दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन की कुल्हाड़ी पर उसी बढे कदम को स्वयम मार कर जख्मी कर लिया गया है |
रालोद की प्. उत्तर प्रदेश की 64 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक भी महिला को स्थान नही
रालोद की प्. उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी में 64 सदस्य शामिल किये|
राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. अजित सिंह के निर्देश पर रालोद के राष्ट्रीय महासचिव एवं पशिचमी उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सत्यवीर त्यागी ने प. उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा की है। श्री त्यागी ने कहा है कि कार्यकारिणी प. उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनार्इ गर्इ है तथा संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के हित का ध्यान रखा गया है। इसमें प. उत्तर प्रदेश के सभी मण्डलों के कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गर्इ है। ये सभी कर्मठ एवं संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। श्री त्यागी ने कहा है कि कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य श्रद्धेय चौ. चरण सिंह की नीतियों पर कार्य करते हुए चौ. अजित सिंह जी के नेतत्व में संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे।[१]उपाध्यक्ष=७[२]महासचिव=१९[३]सचिव=२२ [४]सदस्य =१४ हैं | इस कार्यकारिणी में महिला को शामिल नही किया गया है|
1. श्री अनीश कुरैशी उपाध्यक्ष मेरठ
2. श्री धनपाल गुर्जर उपाध्यक्ष बागपत
3. श्री राजेश्वर दत्त त्यागी उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर
4. श्री राजेन्द्र जानी उपाध्यक्ष मेरठ
5. श्री नरेन्द्र बघेल उपाध्यक्ष आगरा
6. श्री जगराम सिंह, पूर्व विधायक उपाध्यक्ष मुरादाबाद
7. श्री पीतम सिंह उपाध्यक्ष बागपत
8. श्री राहुल सिंह मुख्य महासचिव बिजनौर
9. श्री रामबीर सिंह महासचिव अमरोहा
10. श्री चन्द्रप्रकाश सूर्यवंशी महासचिव अलीगढ़हाथरस
11. श्री नरेन्द्र खजूरी महासचिव मेरठ
12. श्री महेन्द्र प्रताप सागर महासचिव आगरा
13. श्री एम इकबाल महासचिव बरेली
14. श्री आजम कुरैशी महासचिव सम्भल
15. श्री कृष्णपाल राठी महासचिव मुजफ्फरनगर
16. श्री जमीरुददीन अब्बासी महासचिव बागपत
17. श्री भगत सिंह जादौन महासचिव मथुरा
18. श्री राजपाल भरंगर महासचिव मथुरा
19. श्री प्रदीप बालियान, पूर्व विधायक महासचिव मुजफ्फरनगर20. श्री वाजिद अली महासचिव शामली
21. श्री रवेन्द्र चौधरी महासचिव गढ़, हापुड़
22. श्री रोहताश प्रजापति महासचिव मेरठ
23. श्री नदीम जैदी महासचिव अमरोहा
24. श्री अशोक चौधरी महासचिव बिजनौर
25. श्री बिजेन्द्र सिंह चौधरी महासचिव बुलन्दशहर
26. श्री बाबूराम त्यागी महासचिव गाजियाबाद
27. श्री नवाब सिंह छौंकर महासचिव अलीगढ़
28. श्री राजेन्द्र सिंह प्रमुख सचिव मेरठ29. श्री रामपाल प्रमुख सचिव शामली
30. श्री अजयपाल प्रमुख सचिव गाजियाबाद
31. श्री धीर सिंह सचिव सहारनपुर
32. श्री प्रदीप त्यागी सचिव मेरठ
33. श्री अजर्ुन सिंह सचिव सहारनुपर
34. श्री शंकरलाल गौतम सचिव मथुरा35. श्री नजमुददीन हवारी सचिव हापुड़36. श्री पवन राजपूत सचिव बिजनौर37. श्री बुद्ध सिंह सचिव अमरोहा
38. श्री रंधावा मलिक सचिव शामली
39. श्री धर्मवीर कश्यप सचिव शामली, ऊन40. श्री संजय गुर्जर सचिव गौतमबुद्धनगर
41. श्री अतुल वालिमकी सचिव बुलन्दशहर
42. श्री रनवीर दहिया सचिव मोदीनगर, गाजियाबाद
43. श्री शाहिद प्रधान (मछरी) सचिव मोदीनगर, गाजियाबाद
44. श्री रामस्वरूप कोरी सचिव हाथरस
45. प्रो. देवराज सिंह खटीक सचिव अलीगढ़
46. पं. भवानी शंकर लवानिया सचिव आगरा
47. ठा. विनोद राणा एडवोकेट सचिव मेरठ
48. श्री रमेश त्यागी सचिव बागपत49. चौ. दलवीर सिंह सचिव रामपुर
50. श्री अब्दुल्ला शेरवानी सचिव अलीगढ़
51. श्री इन्द्रदेव गुप्ता सदस्य मुरादाबाद
52. श्री रामभरोसे मौर्य सदस्य मोदीनगर, गाजियाबाद53. श्री इन्द्रपाल सिंह सदस्य मेरठ
54. श्री किरणपाल ढिल्लो सदस्य मुरादाबा55. श्री हरपाल सिंह सदस्य बिजनौर
56. श्री रामवीर सिंह कश्यप (प्रधान) सदस्य मेरठ57. श्री विनय मल्लापुर सदस्य मेरठ
58. ठा. श्याम सिंह सदस्य मेरठ
59. श्री ब्रह्रा सिंह प्रजापति सदस्य मुजफ्फरनगर
60. श्री रामशरण कश्यप सदस्य मुजफ्फरनगर61. श्री चरन सिंह त्यागी सदस्य बिजनौर
62. श्री सरफराज अंसारी सदस्य बिजनौर
63. श्री शिवकुमार त्यागी सदस्य हापुड़
64. चौ. बलवीर सिंह सदस्य अमरोहा
रालोद के सांसद जयन्त चौधरी ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन पर यूपी सरकार की निन्दा की
राष्ट्रीय लोक दल [रालोद]भी आज दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में उतर आया है| रालोद के राष्ट्रीय महासचिव और मथुरा से सांसद जयन्त चौधरी ने नोयडा में एस डी एम् दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन पर यूपी सरकार की निन्दा की|
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद श्री जयन्त चौधरी ने गौतमबुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को खनन माफियाओं पर लगाम लगाने पर निलंबित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा की है। उन्होंने कहा है कि खनन माफिया प्रदेश में लम्बे समय से हावी हैं। राज्य सरकार में इनकी धमक है। प्रशासन इन पर लगाम लगाने में असमर्थ है। यदि कोई ईमानदार अधिकारी इन पर कार्रवाई करता भी है तो ये माफिया राज्य सरकार पर दवाब बनाकर उसका तबादला या निलम्बन करा देते हैं।
श्री जयन्त चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में आए दिन ईमानदार अधिकारियों का स्थानांतरण कर प्रताडि़त किया जा रहा है। राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। अपराधी एवं माफिया बेलगाम हैं और उन्हें राज्य सरकार की शह प्राप्त है। प्रदेश में पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने से कतराती है।
राष्ट्रीय लोकदल पुलिस एवं प्रशासन सुधार के लिए लगातार मांग करता रहा है। श्री जयन्त चौधरी ने प्रदेश सरकार से दुर्गा शक्ति नागपाल को बहाल करने की मांग की है।
रालोद द्वारा लोक सभा की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को पतवार बनाया जाएगा
वृन्दावन में रालोद का दो दिवसीय सम्मलेन
वृंदावन स्थित शांति धाम में मंगलवार से प्रारम्भ हुई रालोद की प्रांतीय कार्यकारिणी में यूं पी के संकट को उभारा गया| बैठक के अंतिम दिन बुधवार को सामाजिक प्रस्ताव पेश किए गए । बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान और संचालन केके त्रिपाठी ने किया। निम्न प्रस्ताव पेश किये गए:
[१] जाट आरक्षण के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी सच्चर कमेटी की सिफारिशें अक्षरश: व शीघ्र लागू करने के लिए संघर्ष छेड़ा जाएगा
[२]ओबीसी व दलित श्रेणियों की व्याख्या नये सिरे से करावा कर अति पिछड़े एवं दलित वर्ग को उनका अधिकार दिलाने को सभी को एक मंच पर लाना होगा
[३] चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की बकाया राशि (चार हजार करोड़ रुपये) का भुगतान हो।
[४] प्रदेश में बौद्ध परिपथ, महाभारत परिपथ व ब्रज परिपथ को विश्व स्तरीय किया जाए।
[५]औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को स्पष्ट व दूरदर्शी योजना बने, जिससे प्रदेश के स्वरूप की 2030 या 2040 की कल्पना की जा सके।उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए [६]2017 के विधानसभा चुनाव के लिए सरकार गठन को लेकर रोडमैप तैयार करना होगा एकल खिड़की एवं क्लस्टर एप्रोच योजना।
[७] हरित प्रदेश के निर्माण के लिए पार्टी की राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पूर्वाचल+ हरित प्रदेश + बुंदेलखंड का समर्थन किया गया +तेलंगाना का समर्थन पहले ही किया जा चुका है
[८]वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना।
गौरतलब है रालोद की स्थिति उसक एअपने पुअरने गढ़ में ही कुछ अच्छी नही है|पांच सांसदों में से दो सांसद सासंद बाहर जा चुके हैं इसके अलावा विधायकों की स्थिति भी विधान सभा में शोचनीय[७] स्थिति है| इन तीन सांसदों के आधार पर चौधरी अजित सिंह केंद्र में यूं पी ऐ के की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय[सिविल एविएशन] संभाले हुए हैं| सरकार में जेट एतिहाद के समझौते को लेकर उनकी भूमिका को चुनौती मिल रही है ऐसे में पार्टी के सामने अपना प्.उ.प्र में पुराना गढ़ संभालना जरुरी है| इसके लिए सत्ता में रहना जरुरी है संभवत इसीलिए लोक सभा के चुनावों में कांग्रेस से मेल जोल की लगातार बात कही जा रही है|
अखिलेश यादव जी छपरौली में यमुना पर पुल के निर्माण के लिए ५०% राशि के लिए शीघ्र हामी भरो :चौ.अजित सिंह
RASTRIY LOK DAL
राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौ. अजित सिंह ने छपरौली में यमुना पर पुल के निर्माण की आवश्यक सैद्धांतिक सहमति हरियाणा सरकार को शीघ्रातिशीघ्र भेजने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। इससे पूर्व उन्होंने बीते सप्ताह ही दिल्ली-हापुड़ और दिल्ली-खुर्जा के बीच प्रस्तावित रेपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था|
रालोद सुप्रीमो चौ. अजित सिंह ने कहा है कि यमुना पर प्रस्तावित यह पुल छपरौली (बागपत, उत्तर प्रदेश) और हथवाला (हरियाणा) के मध्य स्थित है। इस पुल के निर्माण के संबंध में चौ. अजित सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को भी पत्र लिखा था। पत्र के जवाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस पुल के निर्माण के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उन्होंने नियमतः इसकी 50 % लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की सैद्धांतिक सहमति शीघ्र भेजने के लिए 06 मई 2013 को पत्र लिखा था।
प्रस्तावित पुल का डीपीआर, लोकेशन इत्यादि निर्धारित करने के लिए हरियाणा सरकार के रूरल डेवलेपमेंट काॅरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी किया है। इस पुल की लागत का 50 प्रतिशत व्यय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने के लिए सैद्धांतिक सहमति अभी तक प्रेषित नहीं की गई है। जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुस्मारक भी भेज चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव भी 03 जून 2013 को अपने गाजियाबाद दौरे के समय इस पुल की मंजूरी की घोषणा कर चुके हैं।
यह पुल दोनों राज्यों के आसपास के ग्रामीणों और किसानों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दोनों राज्यों के निकटस्थ ग्रामीणों और किसानों के हितों को देखते हुए चौ. अजित सिंह ने इस पुल की सैद्धांतिक सहमति हरियाणा सरकार को शीघ्र भेजने तथा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस पुल के निर्माण में हरियाणा सरकार के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने के समुचित निर्देश देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा है।
चौ. अजित सिंह ने दिल्ली-हापुड़ और दिल्ली-खुर्जा के बीच प्रस्तावित रेपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा
RASTRIY LOK DAL
श्री सिंह द्वारा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को उप्र के मथुरा सहित दिल्ली के नजदीकी जिलों को एनसीआर में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक औपचारिक प्रस्ताव शीघ्र भेजने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा गया है।
श्री अजित सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के नजदीकी जिलों को एनसीआर में सम्मिलित करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। जबकि उनका मानना है कि एनसीआर क्षेत्र में मथुरा से लगे अलीगढ़+ हाथरस+आगरा और मेरठ से लगे मुजफ्फरनगर + शामली जनपद एनसीआर में सम्मिलित किए जाने हेतु हर कसौटी पर खरे उतरते हैं।
रालोद प्रमुख श्री सिंह का दावा है कि उत्तर प्रदेश के इन जनपदों के एनसीआर क्षेत्र में सम्मिलित होने से इस क्षेत्र में संयोजकता में सुधार और विकास को गति मिलेगी। इन जनपदों के एनसीआर में सम्मिलित होने से रेपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजनाओं को लागू करने के साथ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अन्य विकास योजनाएं जैसे नगरीय क्षेत्र हेतु सीवेज, सौलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, पर्यटन संवर्धन, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा सकेगा।
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अपनी 01 जुलाई 2013 की बैठक में एनसीआर का दिल्ली की सीमा से 150 किमी तक विस्तार करते हुए राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिलों को एनसीआर में सम्मिलित किया था। उत्तर प्रदेश के किसी जिले/क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया। मथुरा को प्रतीक्षा सूची में रखा गया।क्षेत्र में संयोजकता में सुधार और विकास को गति देने के उद्देश्य से रालोद सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाब बनाना शुरू कर दिया है| बेशक सी बी आई ने शीर्ष समाजवादी नेताओं को अपनी पकड़ से मुक्ति दे दी है लेकिन रालोद सुप्रीमो अभी कोई छूट देने के मूड में नही दिख रहे|उन्होंने अपने प्रभाव वाले संसदीय छेत्रों में संयोजकता में सुधार और विकास को गति देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाब बनाना शुरू कर दिया है|
चौ..अजित सिंह ने अपने सांसद देवेन्द्र नागपाल और सारिका सिंह को निलंबित किया
राष्ट्रीय लोक दल[रालोद] ने लोक सभा के चुनावों में उतरने के लिए संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है|बीते दिन पार्टी की मीटिंग के पश्चात आज एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने दो सांसद देवेन्द्र नागपाल और श्रीमति सारिका सिंह को रालोद से निलंबित कर दिया है|
Ralod
रालोद अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने इन दोनों बागी सांसदों को पत्र लिखकर इस मामले पर अपना प़क्ष प्रस्तुत करने को कहा है। यदि ये ऐसा करने में असफल रहते हैं तो संगठन से निष्कासन के साथ-साथ इन पर दल-बदल कानून के तहत लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले छह माह से समाचार पत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर इनके द्वारा दिए गए पार्टी विरोधी वक्तव्य प्रकाशित हो रहे थे। सारिका सिंह बघेल समाजवादी पार्टी से आगामी लोकसभा चुनाव में आगरा से प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर अपर सिविल जज कनिष्ठ प्रभार ने एक अपराधिक केस में सांसद सारिका सिंह बघेल एवं उनके पति देवेंद्र सिंह बघेल के खिलाफ तलाशी वारंट जारी किए थे |
Parliamentarian Smt Sarika Baghail
पार्टी अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने दोनों सांसदों को पत्र लिखकर रालोद विरोधी गतिविधियों और बयानों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अन्दर जवाब मांगा है। यदि इन्होंने तय समय सीमा के अन्दर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रालोद ने सुप्रीम कोर्ट के ,जातिगत रैलियों पर रोक, फैसले का स्वागत किया और यूं पी में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की
राष्ट्रीय लोकदल ने आज नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दिनांक 30-31 जुलाई को वृन्दावन में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक की तैयारियों की समीक्षा की।
]राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौ. अजित सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निम्न मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई:
Ralod President Ch Ajit Singh
[२]संगठन की मजबूती
[३] उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर रालोद के सभी पदाधिकारियों ने चिन्ता व्यक्त की।
[४]प्रदेश में गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपया बकाये के भुगतान के लिए मुखर आन्दोलन चलाना
[५] रालोद ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की सराहना की जिसमें राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश लगाया है तथा सदस्यता समाप्त करने की बात कही गई है। [६]सुप्रीम कोर्ट के राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत रैलियों पर रोक के फैसले का रालोद ने स्वागत किया है।
बैठक में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद श्री जयन्त चौधरी के अलावा श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री गिरीश कुमार चौधरी, बाबा हरदेव आदि वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे।
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