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“आप” पार्टी ने आज कांग्रेस और भाजपा पर रिलायंस कम्पनी को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया

“आप” पार्टी ने आज कांग्रेस और भाजपा पर रिलायंस कम्पनी को अरबों रुपयों का अनुचित लाभ पहुँचाने का आरोप लगाते हुए दूरसंचार मंत्री के इस्तीफे की मांग की |आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने प्रेस कांफ्रेंस करके आज यह आरोप लगाये |
आप पार्टी के अनुसार संघ दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिलायंस समूह की एक कंपनी (ललित टेक निगम प्राइवेट लिमिटेड) से रिटेनर शिप फीस कुल राशि रुपये 84 लाख रुपयों का बिल भेजा जिसे रिश्वत बताया गया है \इसके एवज में ४ Gमामले मेंरिलायंस को लाभ पहुँचाया गया
कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे मनीष तिवारी पर भी यही आरोप लगाये गए हैं |
इन दोनों नेताओं पर रिलायंस कम्पनी को अनुचित फेवर करके लाभ हासिल करने का आरोप लगाया गया है|

वित्तमंत्री ने घरेलू बचत में वृद्धि करने और सुरक्षित किसानविकास पत्र में निवेश का उपदेश दिया

[नई दिल्ली]वित्तमंत्री ने घरेलू बचत में वृद्धि करने और सुरक्षित अल्‍प बचत योजनाओं में निवेश का उपदेश दिया|केवीपी में किया गया निवेश 100 महीनों में दोगुना होने के आश्वासन के साथ ही उन्होंने लुभावनी निजी योजनाओ से सचेत भी किया |
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत वासियों को अपनी घरेलू बचत में वृद्धि करने और उसे ऐसी अल्‍प बचत योजनाओं में निवेश करने का उपदेश दिया है जो सरल, सुरक्षित एवं सुगम हैं |
केन्‍द्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली ने लोगों से अपनी घरेलू बचत में बढ़ोतरी करने और उसे किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी अल्‍प बचत योजनाओं में निवेश करने को कहा है। उन्‍होंने कहा कि इनमें निवेश की जाने वाली राशि का इस्‍तेमाल देश में विभिन्‍न विकास गतिविधियों में किया जाता है जिससे लोग लाभान्वित होते हैं। उन्‍होंने कहा कि निजी तौर पर संचालित की जाने वाली पोंजी योजनाओं से लोगों को दूर रहना चाहिए, क्‍योंकि वे असुरक्षित और जोखिम भरी होती हैं। उन्‍होंने कहा कि भले ही इन योजनाओं में अपेक्षाकृत ज्‍यादा ब्‍याज दर की पेशकश की जाती है, लेकिन कई मर्तबा लोगों ने इनमें अपनी गाढ़ी कमाई गंवाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों को इसके बजाय सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अल्‍प बचत योजनाओं में निवेश करना चाहिए जो सरल, सुरक्षित और सुगम होती हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं के तहत लोगों को यथासंभव ज्‍यादा-से-ज्‍यादा रिटर्न की पेशकश की जानी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि यही कारण है कि हमने आज किसान विकास पत्र (केवीपी) को फिर से लांच किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना किसानों समेत सभी के लिए खुली हुई है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली आज यहां आयोजित एक समारोह में किसान विकास पत्र योजना को फिर से लांच करने के बाद सम्‍बोधित कर रहे थे।
उन्‍होंने कहा कि केवीपी में किया गया निवेश 100 महीनों में दोगुना हो जायेगा।
उन्‍होंने कहा कि इसमें निवेश से न केवल निवेशकों, बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। उन्‍होंने केवीपी खरीदने वाली पहली महिला सुश्री संतोष और केवीपी खरीदने वाले पहले पुरुष श्री हर प्रकाश समेत अनेक लोगों को इस अवसर पर सर्टिफिकेट दिये।
केन्‍द्रीय संचार एवं सूचना प्राद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि हमें एक ऐसे वित्तीय प्रपत्र की जरूरत है, जो लोगों की बचत आकर्षित करने के लिहाज से सुरक्षित हो। उन्‍होंने कहा कि खासकर गरीबों और किसानों का केवीपी से विशेष लगाव रहा है। श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि उन्‍हें इस बात की खुशी हैं कि अल्‍प बचत और डाक घर पिछले कई वर्षों से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने कहा कि देशभर में 30 करोड़ 8 लाख से भी ज्‍यादा डाक खाता धारक हैं और डाक विभाग के जरिये 60 से भी ज्‍यादा अल्‍प बचत योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

कॉलेजियम व्यवस्था को संसद ने पूर्ण बहुमत से ध्वस्त किया:न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा

कॉलेजियम व्यवस्था को संसद ने ध्वस्त किया :न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा
आजादी के पूर्व दिवस पर 167 बढ़ों ने अपर हाउस की लाज रखली ।माननीयों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर संविधान में संशोधन से सम्बंधित बिल पर [एक आध को छोड़ कर] न केवल सकारात्मक चर्चा की वरन उसे दो तिहाई से अधिक मेजोरिटी से पास करके इतिहास भी रचा
देश में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में 20 वर्ष पुरानी कालेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का रास्ता साफ करने वाले ऐतिहासिक विधेयकों को आज संसद की मंजूरी मिल गयी।
इसके साथ ही . राज्यसभा के सात जुलाई से शुरू हुए 232वें सत्र को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
इस दौरान हुई कुल 27 बैठकों में आम बजट और रेल बजट पर चर्चा कर उन्हें लोकसभा को लौटाये जाने के अलावा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने के मकसद से दो ऐतिहासिक विधेयकों को पारित किया गया।

जनाब गोपाल सुब्रमण्यम ने UPAशासन में जो न्याय मित्र बन कर चुपड़ी खाईं थी उनका दर्द तो अब NDAमें होना था

झल्ले दी झल्लियां गल्लां

कांग्रेसी चीयर लीडर

ओये झल्लेया ये मोदी सरकार तो अब न्यायधीशों की न्युक्ति में भी पंगा करने लग गई है ,लेकिन सभी एक जैसे “जी हजूर” नहीं होते|प्रमुख वकील न्याय प्रिय गोपाल सुब्रमण्यम ने तो सीधे सीधे नौ पेजों की चिट्ठी में लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीश की न्युक्ति उन्हें स्वीकार्य ही नहीं है |इस पर नए कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद को जवाब देते तो बन नहीं रहा उलटे सुब्रमण्यम पर सी बी आई को और छोड़ दिया है|

झल्ला

ओ मेरे चतुर सुजाण जी पुरानी कहावत है कि जिसने चुपड़ी खाई उसी के पेट में दर्द होता है |यूं पी ऐ सरकार को खुश करने के लिए गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की तफ्तीश में जनाब सुब्रमण्यम साहब एमिकस क्यूरी[न्याय मित्र] की भूमिका में थे उस समय जनाब ने मोदी के खासुलखास अमित शाह के विरुद्ध सी बी आई जाँच करवाने के लिए पूरे कानून को ही उधेड़ डाला था| उस समय उन्हें ख़्याल भी नहीं आय होगा कि जिस यूं पी ऐ के आँगन में वोह राजनितिक कबड्डी खेल रहे हैं वोह आँगन बदल भी सकता है| अब चूँकि जिस आँगन के वोह एक्सपर्ट हैं वोह आँगन ही बदल गया तो नया आँगन कुछ समय तकउन्हें टेड़ा तो दिखेगा ही|

भाजपा ने सैयद अली शाह जिलानी से मुलाकात की खबरों को शरारत पूर्ण बता कर माफी की मांग की

भारतीय जनता पार्टी ने आज कश्मीर के अलगाव वादी नेता सैयद अली शाह जिलानी से मुलाकात की खबरों को शरारत पूर्ण बता कर इन्हें सिरे से ख़ारिज कर दिया |भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने एक प्रेस कांफ्रेंस में जिलानी को ओब्लाइज करने से इंकार करते हुए कहा “मीडिया में खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए जिलानी से मदद माँगने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे ये समाचार आधारहीन +शरारत पूर्ण हैं और भ्रमित करने के लिए हैं | ये समाचार जिलानी के स्टेटमेंट्स पर आधारित हैं भाजपा इसका खंडन करती है” रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा के किसी भी प्रतिनिधि ने जिलानी से मुलाक़ात नहीं की है|भाजपा का क्लीयर स्टेण्ड है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है |भाजपा प्रवकता के अनुसार जिलानी के विरुद्ध हमेशा भाजपा के ब्यान आते रहे हैं और जिलानी की राजनीती जम्मू +कश्मीर और भारत के लिए घातक रही हैऐसे नेता कोअबआधार हीन+शरारत पूर्ण भ्रामक ब्यान देने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए

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बंगला देश को भूमि देने के लिए लाये गए कंस्टीटूशनल अमेंडमेंट [११९] का भाजपा ने विरोध किया

बंगला देश को असाम प्रदेश की १७ ००० एकड़ भूमि देने के लिए कंस्टीटूशनल अमेंडमेंट [११९] लाने के लिए राज्य सभा में प्रस्तुत किये गए बिल का आज भाजपा ने पुरजोर विरोध किया और इसे असाम में होने वाले चुनावो की मध्य नजर घुसपैठियों के प्रति तुष्टिकरण नीति बताया |
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस में अपनी पार्टी का यह स्टैंड प्रस्तुत किया |उन्होंने बताया कि बीते दिन तमाम विरोधों के बावजूद राज्य सभा के उपसभा पति ने यह विवादित बिल प्रस्तुत करा दियाइसके अंतर्गत असाम से बँगला देश की सीमा का विवाद सुलझाने का दावा किया जा रहा है| इसके अंतर्गत ७००० एकड़ भूमि भारत को मिलेगी और बंगला देश को १०००० एकड़ भूमि जायेगी|इसके बावजूद भी बंगला देश से जुडी समस्याएं कड़ी रहेंगी
रवि शंकर प्रसाद के साथ पार्टी के असाम से चार सांसद भी थे