[नयी दिल्ली] जेटली ने अदालतपरिसर में कवरेज कर रहे पत्रकारों पर हमले को निंदनीय बताया |JNU प्रकरण को लेकर कथित वकीलों द्वारा फर्स्ट पोस्ट के पत्रकार की आज पिटाई के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अरुणजेटली ने पूरे घटना क्रम को अनुचित और निंदनीय बताया|
केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने अदालत परिसर में पत्रकारों पर हुए हमलों की बढ़ती आलोचना के बीच आज इन घटनाओं को ‘बेहद अनुचित और निंदनीय’’ करार दिया और साथ ही कहा कि मीडिया को बिना किसी बाधा के रिपोर्ट करने का अधिकार है ।
सूचना और प्रसारण मंत्री जेटली ने ट्विट किया, ‘‘ मीडिया को निर्बाध रूप से रिपोर्ट करने का अधिकार है । मीडियाकर्मियों पर हमला बेहद अनुचित और निंदनीय है ।’’ गौरतलब है कि जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले की कवरेज कर रहे पत्रकारों पर वकीलों का चोगा पहने हुए लोगों ने सोमवार को हमला किया था और यह हिंसा आज पटियाला हाउस अदालत परिसर में फिर से दोहरायी गयी। हमला उस समय किया गया जब जेएनयू के देश द्रोह के आरोपी छात्र नेता कन्हैया कुमार को अदालत में पेश किया जा रहा था।
इससे पूर्व दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि विश्वविद्यालय की ‘‘वैकल्पिक आवाज’’ को भी सुना जाना चाहिए।
प्रसाद ने कहा, ‘‘ जेएनयू भारत का बहुत प्रमुख संस्थान है जो व्यापक तौर पर सम्मानित भी है । इसने बेहतरीन नौकरशाह, महान शिक्षाविद और जानी मानी हस्तियां दी हैं । इसकी फैकल्टी और छात्र भी बेहतरीन कर रहे हैं ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी का यह सोचना है कि जेएनयू में एक बेहद भावपूर्ण, शक्तिशाली तथा सृजनात्मक वैकल्पिक आवाज है । देश उस आवाज को सुनने के लिए भी उतना ही बेताब है ।’’ गौरतलब है कि राष्ट्रीय मीडिया के शीर्ष संपादकों और सैंकड़ों पत्रकारों ने अदालत परिसर में मीडियाकर्मियों की पिटाई में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मार्च भी निकाला था।और नरेंद्र मोदी तथा पोलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाये थे
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जेटली ने अदालतपरिसर में कवरेज कर रहे पत्रकारों पर हमले को निंदनीय बताया
AAP Led Delhi Govt Demands Spl Package Of Rs 4000 cr For Transport System
[New Delhi] AAP Led Delhi Govt Demands Rs 4000 cr to Augment Transport System
Delhi government today demanded a special package of Rs 4,000 crore from the Centre to augment public transport in the national capital and pitched for a rise in its share of central taxes, which was last revised “15 years” ago, to at least Rs 5,000 crore.
An annual ‘Basic and Performance Grant’ of Rs 2,000 crore was sought for the city’s three cash-strapped civic bodies.
Employees of the municipal corporations have struck work for over a week demanding timely payment of salaries and clearance of dues.
These demands were presented by Deputy Chief Minister Manish Sisodia for the Union Budget at the pre-budget consultation with Union Finance Minister Arun Jaitley
Sisodia also backed the Goods and Service Tax (GST) Bill at the earliest whose passage Congress has stalled in the Rajya Sabha.
Sisodia said the package would help boost the public transport system in the city that has come under intense scrutiny since the fortnight-long implementation of the odd- even car rationing scheme and its proposed come back to tackle air pollution.
“A special package of Rs 4,000 crore from the central government is required for purchase of 5,000 additional buses of different categories and segments which will encourage citizens to shift to public transport.
“Delhi should be treated at par with other states for share in central taxes which has remained stagnant at Rs 325 crore since 2001-02. This will enable Delhi to get at least Rs 5,000 crore per annum as share in central taxes,” Sisodia said.
The government has recommended that an increase in the excise duty on diesel vehicles can be explored because of their “adverse effect” on air quality. “Increase VAT on diesel vehicles will lead to opening up of geographical tax arbitrage.”
Highlighting a set of “peculiar” problems faced by Delhi, Sisodia said Delhi is deprived of resources required for investments.
“Land is a valuable resource, which we don’t have. We don’t control land use. We don’t have share in central taxes.
Our tax base is narrow because 87.5 per cent of Gross State Domestic Product is from services,” he said.
Sisodia urged Centre to formulate a scheme to address agrarian crisis and farmer distress and compensate Rs 50,000 per hectare for crop damage, as announced at the local level by ruling AAP.
“The Centre should implement recommendations of the Swaminathan Commission report. Minimum Support Price (MSP) should be at least 50 per cent more than the weighted average cost of production. Fair and remunerative MSP for diverse crops, including pulses, millets, and oilseeds, through direct procurement or timely market intervention,” the Delhi government said.
जेटली ने आज अदालत में केजरीवाल सहित छह के खिलाफ झूठे बयान देने के आरोप लगाये
[नयी दिल्ली]अरुण जेटली ने आज अदालत में अरविन्द केजरीवाल सहित छह पर झूठे बयान देने के आरोप लगाये |
केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में दिल्ली की एक अदालत में आज अपना बयान दर्ज कराया। जेटली ने आरोप लगाया कि ‘आप’ पार्टी के इन नेताओं ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे बयान दिए हैं।
अपना बयान दर्ज कराने के दौरान जेटली ने मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल को बताया कि केजरीवाल और इन पांच लोगों ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ ‘झूठे’ और ‘अपमानजनक’ बयान दिए थे।
कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत आए जेटली ने यह भी कहा कि ये बयान इसलिए दिए गए हैं ताकि केजरीवाल के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ सीबीआई जांच से ध्यान भटकाया जा सके।
सुरक्षाकर्मियों ने किसी भी मीडियाकर्मी को अदालत कक्ष में दाखिल नहीं होने दिया। बंद कमरे में हो रही इस सुनवाई में सिर्फ वकीलों को ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई
गौरतलब हे के डी डी सी ऐ में भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप को लेकर केजरीवाल और जेटली में छिड़ी जुबानी जंग अब अदालत में है
जेटली ने टीवी चैनलों पर हो रहे शोर शराबे पर हमला बोलते हुए प्रिंटमीडिया के महत्व को सराहा
[नई दिल्ली]जेटली ने टीवी चैनलों पर हो रहे शोर शराबे पर हमला बोलते हुए प्रिंटमीडिया के महत्व को सराहा
जेटली ने प्रिंट मीडिया को वर्तमान चुनौतियां स्वीकार करके अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाये रखने को प्रेरित किया
अरुण जेटली ने प्रिंट मीडिया को वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करके अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाये रखने को प्रेरित किया
केंद्रीय मंत्री मंत्री जेटली ने आज प्रिंट मीडिया पर 59वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि डिजिटल तथा सूचना युग की चुनौतियों को प्रिंट मीडिया स्वीकार करे। इंटरनेट की क्रांति और तेजी से बदलने वाली प्रौद्योगिकी ने पूरी दुनिया के प्रिंट मीडिया के सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने और विकास के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। बहरहाल भारत एक अपवाद देश है, जहां प्रिंट मीडिया लगातार प्रगति कर रहा है। उसकी मांग लगातार बढ़ रही है और क्षेत्रीय समाचारपत्रों का आधार भी बढ़ रहा है।
जेटली ने इलेक्ट्रानिक मीडिया में चल रही मीडिया ट्रायल के चलन पर अपरोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि प्रिंट मीडिया सूचना के प्रवाह पर आधारित होता है जो इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रानिक मीडिया की वजह से समाचार और राय के बीच की विभाजक रेखा कमजोर हुई है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में होने वाली चर्चाएं और बहसें शोर-शराबे से भरी होती हैं, जबकि प्रिंट मीडिया वस्तुनिष्ठता और समाचार की प्रकृति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विचार इसलिए उभरते हैं क्योंकि मीडिया का दायरा बहुत विशाल हो गया है जहां विभिन्न पहलू सामने आते हैं।
मिनिस्टर ने कहा कि मैगजीन पत्रकारिता को अपने आप को पुनर्भाषित करना होगा क्योंकि पाठको के सामने डिजिटल और सोशल मीडिया का विकल्प बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के रुझान बताते हैं कि लोकप्रिय पत्रिकाएं ऑनलाइन डिजिटल संस्करण निकाल रही हैं क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया में समाचारों तथा प्रौद्योगिकी की प्रकृति भी बदल रही है। अब पाठकों को तुरंत समाचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अतः इस तरह पत्रिकाओं में उपलब्ध समाचार अतीत की बात हो गये हैं।
विशेष सचिव श्री जे एस माथुर ने अपने संबोधन में प्रकाशन और प्रेस की ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने प्रिंट मीडिया सहित पूरे मीडिया में आए बदलावों की भी चर्चा की।
रिपोर्ट के अनुसार
i) टाईटल के लिए प्राप्त कुल आवेदन====20,217
ii) टाईटल स्वीकृत================13,492
iii) टाईटल डीब्लॉक्ड===============7,८१९
2014-15 के दौरान प्रकाशन के सर्कुलेशन का दावा=====51,05,21,445
i) हिंदी प्रकाशन================ ===========25,77,61,985=
ii)अंग्रेजी प्रकाशन=============================6,26,62,670
iii)उर्दू प्रकाशन=============================4,12,73,९४९
2014-15 में पंजीकृत नए प्रकाशन=========5,817
:2014-15 के दौरान बंद हुए प्रकाशन======== 34
:पिछले वर्ष की तुलना में कुल पंजीकृत प्रकाशनों की
वृद्धि का प्रतिशत===========================5.80%
:किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में सबसे अधिक प्रकाशन=====42,493
फोटो कैप्शन
The Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Information & Broadcasting, Shri Arun Jaitley addressing at the 59th annual report on Print Media, ‘PRESS IN INDIA’ prepared by Registrar of Newspapers for India, in New Delhi on December 29, 2015.
The Minister of State for Information & Broadcasting, Col. Rajyavardhan Singh Rathore, the Additional Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Shri J.S. Mathur and other dignitaries are also seen.:
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डीडीसीए विवाद में केजरीवाल खुद ही उलझे:आयोग ने जांच का सीधा प्रसारण माँगा
[नयी दिल्ली]डीडीसीए विवाद में केजरीवाल खुद ही उलझे:आयोग ने जांच का सीधा प्रसारण माँगा
डीडीसीए विवाद को उछाल कर अरविन्द केजरीवाल खुद ही उलझते जा रहे हैं|
डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के अध्यक्ष पूर्व सॉलीसीटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम ने सुनवाई को पारदर्शी बनाने के लिए इसका सीधा प्रसारण करने की जोरदार वकालत की है|
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह भी साफ करना चाहूंगा कि मैंने पहले ही सार्वजनिक जांच का वादा किया है। वह उपयुक्त स्थान पर होना चाहिए। मैं इसका टेलीविजन पर प्रसारण करने की पेशकश करना चाहता हूं ताकि दुनिया में कोई भी देख सके कि कैसे आयोग इस मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ता है।’’
उन्होंने कहा, ‘मैंने हमेशा माना है कि दुनिया के कई हिस्सों में जहां अदालत की कार्यवाही का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया है, खासतौर पर ब्रिटेन और कनाडा में न्यायपालिका ने बिल्कुल पारदर्शी रहकर कुछ हासिल ही किया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं नहीं देखता हूं कि क्यों किसी मामले में जिसमें क्रिकेट शामिल है और खासतौर पर जिसका दीर्घकालिक प्रभाव है उससे उसी तरीके से क्यों नहीं निपटा जाना चाहिए।भाजपा का आरोप है के कांग्रेस के इशारे पर कीर्ति आज़ाद और आप पार्टी ने अरुण जेटली को बदनाम करने के लिए यह मुद्दा उछाला है|भाजपा का यह भी दावा है के इस मामले में जेटली को यूं पी ऐ सरकार द्वारा पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है
भाजपा ने बगावती सांसद कीर्ति आज़ाद को विरोधी दलों से सांठगांठ के आरोप में बाहर निकाला
[नयी दिल्ली] विरोधी दलों से सांठगांठ के आरोप में बगावती सांसद कीर्ति आज़ाद को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया
भाजपा सांसद एवं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने वित्त मंत्री अरूण जेटली पर दिल्ली किक्रेट निकाय डीडीसीए में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सार्वजनिक रूप से निशाना साधने और कांग्रेस+आप पार्टी से सांठगाठ के आरोप में आज निलंबित कर दिया।
भाजपा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है,
‘‘दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी उनकी गतिविधियों के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित किया जाता है।’’
आजाद ने पार्टी अध्यक्ष की अवहेलना की थी और रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन करके दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ :डीडीसीए: से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को रेखांकित किया था जिसके जेटली 2013 तक 13 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहे थे।
भाजपा सांसद आजाद को भारतीय किक्रेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी और पार्टी से नाराज चल रहे भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन मिला था। आजाद ने उस संवाददाता सम्मेलन के बाद सोशल मीडिया पर खुली चुनौती दी थी और संसद में भी कांग्रेस अध्यक्षता सोनिया गांधी के उकसावे पर जेटली को निशाना बनाया था। इससे पूर्व स्वयं जेटली यह कह चुके हैं के भाजपा के एक सांसद ने उन्हें [जेटली] को फिक्स करने के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की है
यद्यपि आजाद के तेवर में कोई नरमी नहीं आयी थी लेकिन जेटली ने उनके खिलाफ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय किया था। जेटली ने हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय और पटियाला हाउस अदालत में दीवानी और आपराधिक मानहानि के मामले दायर किये हैं।
भाजपा जेटली के पीछे मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वह बेदाग होकर सामने आएंगे। अमित शाह ने भी यह कहकर उनका समर्थन किया कि पार्टी उनके साथ एकजुट है।
“आप”के प्रदर्शन से बेअसर जेटली ने विकास पर आधारित 2016 का कैलेंडर जारी किया
[नयी दिल्ली]”आप”के प्रदर्शन से बेअसर जेटली ने विकास पर आधारित 2016 का कैलेंडर जारी किया
डी डी सी ऐ को लेकर “आप”पार्टी ने आज जेटली के निवास के बाहर प्रदर्शन किया जबकि इस सबसे बेअसर वित्त मंत्री जेटली ने विकास के लिए सरकार प्राथमिकताओं पर आधारित 2016 का कैलेंडर जारी किया |इसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने आज 2016 का भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया, जिसमें नरेन्द्र मोदी सरकार की ‘‘राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और एजेंडा’’ पर जोर दिया गया है।
जेटली ने कहा कि तस्वीरों और संदेशों के माध्यम से यह कैलेंडर विकास के अनगिनत विषयों का प्रतिनिधित्व करता है जिसपर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय एजेंडा पर खास जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, तब, विकास के कैंलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती। यह एक जारी प्रक्रिया होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे सभी भी विकास के संदेश की शक्ति महसूस करेंगे जिन्हें कैलेंडर मिला, खास कर हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि।’’
यह कैलेंडर कौशल विकास, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों से ले कर जन धन पहल तक भाजपा सरकार की प्रमुख योजनाओं को उजागर करता है।ऐसे समय जब सरकार पर विकास से ध्यान ‘‘हटाने’’ के आरोप लग रहे हैं,
इसके इतर डीडीसीए मुद्दे पर केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के इस्तीफे की मांग करते हुये कई पार्टी विधायकों के नेतृत्व में “आप” के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज उनके आवास के नजदीक प्रदर्शन किया।
पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की और हल्का लाठीचार्ज किया।
पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के अनुसार 26 दिसंबर को पार्टी पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी।
आप विधायक सोमनाथ भारती ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हम लोग यहां अरूण जेटली से यह कहने आए हैं कि वह मंत्री पद छोड़ दें क्योंकि उनके पास उन विभागों का प्रभार है जिनके पास वे दस्तावेजों हैं जो उनको दोषी अथवा निर्दोष साबित कर सकते हैं । एक अच्छे नागरिक और उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील के रूप में उनका कर्तव्य बनता है कि वह :एलके: आडवाणी के पद चिह्नों पर चलें।’’ हवाला घोटाले में नाम आने पर आडवाणी ने 1996 में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, बाद में सबूतों के अभाव में मामला खारिज हो गया था।
प्रदर्शन में शामिल होने वाले अन्य विधायकों में अलका लांबा, विजेन्द्र गर्ग और आप की युवा शाखा के नेता अंकुश नारंग शामिल थे।
फोटो कैप्शन
The Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Information & Broadcasting, Shri Arun Jaitley visiting the National Media Centre, during the release of the Government of India Calendar 2016, in New Delhi on December 23, 2015.
The Minister of State for Information & Broadcasting, Col. Rajyavardhan Singh Rathore is also seen.
कांग्रेस+”केजरीवाल”के कोसने मात्र से जेटली नामक आम इनकी झोली में गिरेगा ?
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
कांग्रेसी चीयर लीडर
ओये झल्लेया डी डी सी ऐ घोटाले को लेकर अरविन्द केजरीवाल तो अपनी ही असेंबली में अपने ५० करोड़ी भ्रष्ट अधिकारी का बचाव करते हुए जेटली के मुकदद्मे को अगले पांच साल तक घसीटने की धमकी दे रहा है |देश को गुमराह करने के लिए पी एम का इस्तीफा मांग रहा है |ओये हमने जेटली को हटवाने के लिए संसद ही ठप्प करके रख दी है | अब तो अरुण जेटली को अपने गुरु एल के आडवाणी की तरह इस्तीफा देना ही पढ़ेगा
झल्ला
ओ मेरे चतुर सुजान वोह दिन हवा हुए जब पेड के नीचे बैठ कर कोसने मात्र से ही आम गिर कर झोली में गिर पढता था| अब तो कोर्ट में कलाबाजियां खानी पढ़ेंगी |
जेटली द्वारा “आप”के विरुद्ध सीधे सीधे दायर मानहानि के मामले को अदालत ने संज्ञान में लिया
[नई दिल्ली]जेटली द्वारा सीधे सीधे दायर मानहानि के मामले को अदालत ने संज्ञान में लिया
केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ डीडीसीए विवाद में उन पर कथित आरोप लगाए जाने को लेकर आज आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की। अदालत ने उनकी इस शिकायत का संज्ञान ले लिया है।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल ने कहा, ‘‘ मौजूदा शिकायत निजी स्तर पर दाखिल की गयी है । मामले को रिकार्ड पर लाते हुए मैं अपराधों का संज्ञान लेता हूं । मामले को अब पांच जनवरी को शिकायतकर्ता के सबूतों के लिए लिया जाएगा।’’जेटली ने बिना लीगल नोटिस दिए सीधे सीधे अदालत में याचिका दायर की है
अरूण जेटली का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि आम आदमी पार्टी के आरोपी नेताओं ने दिल्ली और जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन : डीडीसीए : में कथित अनियमितताओं के संबंध में वित्त मंत्री के खिलाफ पूरी तरह बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं ।
लूथरा ने कहा, ‘‘ श्री जेटली ने डीडीसीए से एक पाई तक नहीं ली । उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ पूरी तरह बेबुनियाद और मानहानिजनक आरोप लगाए हैं ।’’ अदालत में 35 मिनट की सुनवाई के दौरान जेटली तथा भाजपा के अन्य शीर्ष नेता मौजूद थे। इनमें केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू, जे पी नड्डा, स्मृति ईरानी, धर्मेन्द्र प्रधान, पीयूष गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल थे ।
असेंबली में”आप”+पार्लियामेंट में”कांग्रेसी”कलाबाजियों से दिल्ली की ऐ+बी टीमें उजागर होने लगी
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
ऐऐपी पार्टी चेयर लीडर
ओये झल्लेया भ्रष्टाचार के खिलाफ हसाडे संकल्प को देख हसाडे मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल ने डी डी सी ऐ घोटाले की जांच के लिए पूर्व सॉलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अअध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है ओये अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है
झल्ला
ओ मेरे चतुर सुजान!असेंबली में “आप” और पार्लियामेंट में कांग्रेस के विरोध से यह गठजोड़ तो साफ़ नजर आने लग गया है | असेंबली में”आप”+पार्लियामेंट में”कांग्रेसी”कलाबाजियों से दिल्ली की ऐ+बी टीमें उजागर होने लगी |झल्लेविचारानुसार लगे हाथों अपने प्रिय प्रिंसिपल सचिव राजिंदर कुमार गुप्ता के कुकृत्यों की जांच के लिए भी एक अदद आयोग गठित कर देते तो शायद इतिहास में मुँह छुपाने को जगह रह जाती
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