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सीएम अखिलेश यादव पर “पीके” फिल्म की पायरेसी और मो.आजमखान पर देश को खंडित करने का आरोप

[लखनऊ] अखिलेश यादव पर “पीके” फिल्म की पायरेसी और मो.आजमखान पर देश को खंडित करने का आरोप मुख्य मंत्री सहित उत्तर प्रदेश के दो मजबूत स्थम्भों पर आघात लगने शुरू हो गए है|फिल्म पीके को डाउन लोड करके देख कर जहां मुख्य मंत्री अखिलेश
यादव पायरेसी के कानूनी पचड़े में फंसने लगे हैं तो वही उनके मजबूत स्थम्भ अाजम खान की बर्खास्तगी की मांग भी की जाने लगी है|
यूं पी के युवा सीएम ने प्रदेश में हिन्दू वादी संगठनो के विरुद्ध एक लाइन खींचने की जल्दी में पीके फिल्म के भारी विरोध के बावजूद फिल्म को मनोरंजन टैक्स से फ्री कर दिया|३१ दिसंबर को उन्होंने दलील दी के उन्होंने फिल्म को इंटरनेट पर कई दिन पहले डाउन लोड कर लिया था जिसे अब रात को देखा |सिनेमा घरों में चल रही फिल्मो को इसी प्रकार डाउन लोड करने को पायरेसी बताया जारहा है|
प्रदेश में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है लेकिन फिल्म के विरोधियों ने जो तोड़ फोड़ की है उससे नुकसान सिनेमा घरों का हुआ है इसके बावजूद टैक्स फ्री किये जाने से केवल फायदा फिल्म के प्रोडूसर्स को ही पहुंचा है |
इसके अलावा प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की दुहाई देते हुए केंद्र सरकार से पांच हजार करोड़ रूपये मांगे गए हैं तो दूसरी तरफ मनोरंजन “कर” से आय के स्रोत
को बंद कर दिया गया |जानकारों का कहना है के सिनेमा प्रेमियों को सिनेमा तक लाने में कानून व्यवस्था को कड़ी करने से ज्यादा उत्साह बढ़ता |
यूं पी में टैक्स फ्री किये जाने के पश्चात बिहार सरकार ने भी टैक्स फ्री का यही कदम उठा लिया |लेकिन हरियाणा में जनता के विरोध को देख कर मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जाँच करवाने की बात कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया|
यूं पी में टैक्स फ्री किये जाने की हिन्दू वादी संगठनों के साथ ही शंकराचार्य स्वरूपानन्द सरस्वती ने भी आलोचना की डाउन लोड करके फिल्म देखने को पायरेसी के दायरे में लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं|एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने हजरतगंज थाने में तहरीर भी दे दी है |
इसके आलावा बलिया से भाजपा के सांसद भरत सिंह ने काबीना मंत्री मो.आजम खान की बर्खास्तगी की मांग की है|सांसद ने आरोप लगाय है के मो आजम खान के बयानों से देश की एकता को खतरा हो सकता है |सांसद ने आरोप लगाया है के हिन्दू भावनाओं को अाहतकरने वाले ब्यान दिए जा रहे हैं और देश की अखंडता को खंडित करने के दुष्प्रयास किये जा रहे हैं | ,.

हरियाणा में जन समस्यायों के”हर समाधान”के बाद अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस पोर्टल”हर समय”हुआ लांच

[चंडीगढ़]हरियाणा में जन समस्यायों के”हर समाधान”के बाद अब अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस का पोर्टल”हर समय”हुआ लांच
हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस का सिटिज़न पोर्टल “हर समय” पंचकुला में लांच किया |
वर्तमान भाजपा की सरकार की पारदर्शी+भ्रष्टाचार मुक्त+ सुशासन देने की पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है|
अब लोग बिना थाने-दफ्तरों के चक्कर काटे बिना इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने सुधारों के इतिहास के विषय में कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण की शुरुआत के वर्ष 2002-08 के प्रथम चरण में पांच करोड रूपए+2008-11 तक द्वितीय चरण में 27 करोड + 2011 के बाद के तीसरे चरण में 126 करोड रूपए की राशि खर्च की गई है।
आज का यह “हर समय” पोर्टल भी पुलिस आधुनिकीकरण से जुडा है जिसे वहृद नैटवर्क क्षेत्र से पुलिस थानों को जोडा गया है।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियोंका उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें अपने अच्छे कार्यों का विवरण भी उप लोड करने को प्रेरित किया
पुलिस महानिदेशक श्रीनिवास वशिष्ठ, आई०जी० सी०आई०डी श्री शत्रुजीत कपूर ने बताया कि पोर्टल के प्रथम चरण में शिकायत+खोई हुई सम्पत्ति +दस्तावेज, आर.टी.आई+साईबर कैफे जैसी सेवाएं उपलपब्ध करवाई गई हैं।अब तक 35 हजार पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है|गौरतलब है कि इससे पूर्व सी एमओ विंडो +हर समाधान”नाम से पोर्टल शुरू किये जा चुके हैं जिसमे जन समस्यायों को ओन लाइन दर्ज कराया जा सकता है

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Khattar BorneInRohtak+Elected From Karnal+But Announced Air Port for Hissar

Khattar BorneInRohtak+Elected From Karnal+But Announced Air Port for Hissar What An Punjabi Sir Ji
Manohar Lal Khattar
Was Borne In
The Family Of Migrated West Punjabi In
Nindana village+Maham tehsil+Of District Rohtak
M L Khattar
Graduated In University Of Delhi
MLA Khattar
Elected For Haryana Assembly From Karnal
Sh.Khattar
Is Now Chief Minister Of Most Prosperous Haryana
Farmer Khattar
Agriculturist Politician By Profession
C M Khattar
Announced International Air Port 4 Hissar
Is It Not Sabka Sath Sabka Vikas ?
What a Punjabi Sir Ji

हरियाणा के सीएम का असंतुष्ट किसानों को उनकी जमीन के जबरन अधिग्रहण को निरस्त करने का आश्वासन

[फरीदाबाद]मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने असंतुष्ट किसानों को उनकी जमीन के जबरन अधिग्रहण को निरस्त करने का आश्वासन दिया | गौरतलब है कि वर्षों पूर्व कांग्रेस की हुड्डा सरकार द्वारा नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद के किसानों कि जमीन जबरन अधिकृत कर ली थी जिसके एवज में उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया था इसी के विरोध में किसान लामबंध हुएऔर उस का लगातार विरोध किया जा रहा है|इसीको लेकर अब नए मुख्य मंत्री से मुलाकात की गई और स्थिति से अवगत कराया गया |किसानों के अनुसार उन्हें पहले उचित मुआवजा नहीं दिया गया लेकिन अब उन्हें अपनी बेशकीमती जमीन वापिस चाहिए |
विधायक मूलचंद शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री खट्टर से हरियाणा भवन दिल्ली में मिले और ज्ञापन भी सौंपा।सीएम ने किसानों को उनकी समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है।
संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शिवदत्त वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री को बताया कि हुडा ने जो जमीन अधिगृहीत की थी, किसानों ने विरोध स्वरूप उसका मुआवजा नहीं उठाया था । इस संदर्भ में किसान पिछले दशक से संघर्ष कर रहे है। इसी विरोध के चलते जमीनों पर कब्ज़ा देने से इंकार किया गया हुडा सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण किया था। अब मुआवजा नहीं बल्कि जमीन ही वापस चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुझाया गया कि यदि जमीन का अधिग्रहण जरूरी है तो किसानों को उनके मनमाफिक मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है।, सरपंच श्याम सिंह भी मौजूद थे

WhoTo Pay Escalated Cost Of KMP Project In Haryana?Taxpayer?Contractor?Politicians?

C M Of Haryana Sh.Manohar Lal Khattar Has Tweeted
That Hindrances coming in the way of construction of the Kundli-Manesar-Palwal Expressway are being removed & work on the project will start soon.
Sh Khattar has also announced that Previous contract will be cancelled and new tenders will be called for this cause
It Has A Big BUT
Cost of this decade old project has Escalated to doubled Now Who Will Bear This Suspicious Burden ?Tax payer Public??Defaulter Contractor???Or Deviation Limit Extender Inefficient Politicians????
Delhi Western Peripheral Expressway, or Kundli-Manesar-Palwal (KMP Expressway), is a 135.6 km (84.3 mi) long Expressway being constructed in the Indian state of Haryana.
The expressway will act as a Delhi bypass for traffic coming from north of Delhi on NH 1 and going to south of Delhi on NH 2 or west of Delhi on NH 8 or NH 10.The 135.6 km long Kundli-Manesar-Palwal (KMP) Expressway in Haryana (official name Western Peripheral Expressway) has been divided into three sections of 45 km each.
In July 2007, KMP Expressway’s construction started and it was planned to become operational by 29 July 2009 at the cost of INR Rs.17.6 billion
In October 2010, the construction company assured the Haryana government that the 53 km long stretch of the expressway from Manesar to Palwal would be completed by March 2011 However, the stretch had not opened for traffic even by the beginning of 2014. Work had been completed only on 48 km section by August 2012.
In July 2014, the physical progress of the much-delayed work on the 135.6km road was around 70 % and the Ministry of Road Transport & Highways has asked the Haryana government to resume the work within a period of 2 months failing which the Ministry is ready to get the balance work executed through National Highway Authority of India (NHAI).
In August 2014, The Central Govt of India set a deadline of three years to complete the Eastern (in UP) and Western Peripheral Expressway (KMP Expressway in Haryana).
Although Centre has given three-year time for the completion of this project, contractor, who complete work in 2 or 2-1/2 years, will be given incentive by the centre. This decision has come after a delegation of all seven Delhi MPs met minister for road transport and highways, Nitin Gadkari, on Wednesday, in the presence of PWD and NHAI officials.
Hindustan Times reported On 18 February 2013,
IDBI Bank, the lead lender of the KMP project lender consortium, has expressed grave concern of all the project lenders because of substantial time and cost over-run of the project despite release of need-based funds from time to time to the concessionaire. It has communicated to Haryana government that by June 2013 the concessionaire would be exhausting the maximum permissible time of four years beyond the scheduled commercial operation date as per the extant RBI guidelines for infrastructure sector. The Haryana government responded by saying that the concessionaire had been revising the commercial operation date time and again because of slow progress and the work is yet to be substantially completed. It was difficult to decide the modalities of the revised commercial operation date at this stage

खट्टर ने हरियाणा में मोदी मिशन”सुशासन”को लागू किया,वेब पोर्टल क्लिक करके हुई सीएम विंडो ऑनलाइन

खट्टर ने हरियाणा में मोदी मिशन”सुशासन”को लागू किया,वेब पोर्टल क्लिक करके की सीएम विंडो ऑनलाइन ]मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में मोदी के मिशन “सुशासन” को लागू करते हुए वेब पोर्टल पर क्लिक करके सीएम विंडो का शुभारम्भ किया |
हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वेब पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र [CM Grievance Redressal System]को भी खड़ा किया |
इसके अनुसार अब शिकायतकर्ता को चंडीगढ़ जाकर सी एम के यहाँ हाजरी भरनी आवश्यक नहीं होगी |शिकायत को जिला मुख्यालय पर ही सी एम विंडो के माध्यम से निशुल्क अपलोड कराया जा सकेगा जिसके निदान के लिए कार्यवाही को दो चरणों में निगरानी करने की घोषणा भी की गई है| प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत कर्ता को तत्काल रेफ़ेन्स नंबर और शिकायते की प्राप्ति दी जाएगी|जिसके पश्चात शिकायत स्कैन करके सीधे मुख्य मंत्री सेल में फॉरवर्ड कर दी जाएगी |इसकी सूचना शिकायतकर्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल+ई मेल पर भी दी जानी है |
भ्रष्टाचार को जीरो करने के लिए इस व्यवस्था को उपयोगी बताया जा रहा है मुख्यमंत्री श्री खट्टर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है जो प्रदेश के कमजोर + लाचार लोगों की समस्याएं दूर करने में सहायक हो सकेगा |
बताया गया है कि प्राप्त शिकायत को तीन केटेगरी में विभाजित किया जाएगा [१]शिकायत[२]सुझाव[३]मांग और निवारण के संबंधित विभाग में भेजा जाएगा |केस कि प्रगृति को ऑनलाइन वाच भी किया जा सकेगा |भूमि के पंजीकरण के लिए ई रजिस्ट्रेशन को भी आठ जिलों के लिए लागू किया गया|

मनोहर लाल खट्टर भी हरियाणा में खड़ा करेंगे “शिकायत निवारण तंत्र”

हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके शिकायत निवारण तंत्र [CM Grievance Redressal System]खड़ा करने की घोषणा की है|इसे २५ दिसंबर को खड़ा किया जाना है |
यह ट्वीट अंग्रेजी में हैं और इसमें एक स्ट्रांग और अट्रैक्टिव शब्द विल[will] पिरोया गया हैजिसका वाक्य के अनुसार हिंदी में अर्थ है “होगा”
इस एक अंग्रेजी शब्द [ WILL ]के अनेको मायने हैंजिनमे से कुछ निम्न हैं
[१]”Will” =होगाजिसके अनुसार
[२] “Will”=इच्छाशक्ति
[३]Will ==वसीयतनामा
इन शब्दों को वाक्यों में पिरोया जाये तो इस प्रकार वाक्य बनते हैं
[अ]मनोहर लाल खट्टर विल लांच सी एम ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम
[आ] ये तभ सम्भव होगा यदिशासन और प्रशासन में होगी विल अर्थार्त इच्छा शक्ति
[ई]बुजुर्गों का यही तो है विल ==वसीयतनामा
वैसे हमें मनोहर लाल खट्टर और उनके सपोर्ट में खड़े नरेंद्र मोदी कि विल अथार्त अभिलाषा पर कोई संदेह नहीं है इसीलिए यदि श्री खट्टर विल अथार्त आत्म संयमका परिचय देते हुए विल अर्थार्थ आज्ञा देंगे तो इनकी विल अवश्य विल होगी |फ़िलहाल अभी खात्तर कि सरकार को महज दो महीने ही हुए हैं इसीलिए ज्यादा आलोचना उचित नहीं होगी मगर यह भी सत्य है कि प्रदेश में विपक्षी इनेलो +कांग्रेस कोई ढील देते हुए नहीं दिख रही इसीलिए इनके द्वारा रचा गया चक्रव्यूह लगातार संकीर्ण होता जा रहा है इसके आलावा चूंकि खट्टर और उनके सहयोगी मंत्री जमीन से उठ कर सत्ता में आये हैंइसीलिए इनसे ज्यादा उम्मीदें भी लगाई जा रही है
झल्लेविचारानुसार इस घोषणा को भाजपा के ही पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई का नाम और वर्तमान पी एम नरेंद्र मोदी का स्पोर्ट है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना है इसीलिए श्री खट्टर की यह विल हरियाणा में भी कट्टरता से विल होगी और गुड गवर्नेंस डे की सफलता को कसौटी पर रखेगी
फाइल फोटो

हरियाणवी जींद की भी ३ बत्तखों का पंजाबी जालंधर में पोस्ट मार्टम:राम राम राम

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

हरियाणवी भाजपाई चीयर लीडर

ओये झल्लेया ये क्या हसाडे दो महीने के राज को बदनाम करने के लिए रोजाना ही नई साजिश रची जाने लगी है अब देख चंडीगढ़ की सुखना लेक के बहाने से हरियाणा में बर्ड फ्लू+स्वाईन फ्लू की अफवाह उड़ाई जा रही है जबकि हसाडे सोणे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने ऐसी किसी महामारी के लक्षणों से भी इंकार कर दिया है

झल्ला

ओ मेरे भोले सेठ जी जींद -गटौली में भी १४ बत्तखों के मरने की खबर आई है जिनमे से ११ को आनन फानन में दफना दिया गया है|३ बत्तखों के पोस्टमार्टम की खबर पंजाब के जालंधर से आएगी तब तक तो ढेरों पानी बह चुका होगा |
अब ये तो आप भी मानोगे कि कांग्रेस और इनेलो “घाघ” हाथ धोकर आप जैसे नौसिखियों के पीछे पढ़े हुए हैं|और आप है किइनकी काट करने के लिए मीडिया या सोशल मीडिया से कौसों दूर हैं|स्थानीय चैनलों पर भी आपके प्रवक्ता इनसे घिरे दिखाई देते हैं |इसीलिए झल्लेविचारानुसार दूसरों को दोष देने के साथ साथ अपना घर भी सम्भालों

हरियाणा में यूरिया संकट से उबरने के लिए सरकार ने कैथल में जमाखोरों के गोदामों में छापे मारे

[चंडीगढ़]हरियाणा में खाद की काला बजारी +जमाखोरी के खिलाफ आज ताबड़तोड़ छापे मारे गए |हरियाणा सरकार ने आज कैथल के शेरगढ़ रोड+मॉडल टाउन+ पोङा रोड के ,फर्टिलाइजर गोदामों में छापे मारे और यूरिया का अनाधिकृत स्टॉक पकड़ा|बिना लाइसेंस के फर्टिलाइजर बेंचने के आरोप में व्यापारी के विरुद्ध ऍफ़आईआर भी दर्ज कराइ गई|गौरतलब है कि प्रदेश में यूरिया और डाई की कमी हो गई है जिसे लेकर कांग्रेस और इनेलो द्वारा मनोहर लाल खट्टर की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है|चार मुख्य शहरों में प्रदर्शन किये जा रहे हैं|प्रदेश सरकार ने खाद कि कमी नहीं होने और केंद्र से अतिरिक्त खाद मंगवाने का दावा भी किया है
हरियाणा सरकार ने इस संकट के लिए कांग्रेस की बी एस हुड्डा सरकार और व्यपारियों की काला बाजारी को कारण बताया है

After Burning Fingers In Haryana, BJP Not Willing To Touch Retirement Age In Centre

[New Delhi]After Burning Its Fingers In The State Of Haryana Now BJP Has No Intention To Touch the Present retirement age In Centre .This intention is disclosed by central Govt In Parliament today
The Centre’s total wages and salaries bill for its employees for the year 2010-11, 2011-12 and 2012-13 is Rs. 85,963.50 crore, Rs. 92,264.88 crore and Rs. 1,04,759.71 crore, respectively.
Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions, Dr. Jitendra Singh in a written reply to Sardar Sukhdev Singh Dhindsa+Dr. T Subbarami Reddy+ Smt. Ambika Soni Said in Rajya Sabha,that There is no proposal under consideration of Government to reduce the retirement age from 60 to 58 years for its employees.
The retirement age for Central Government employees was revised from 58 to 60 years in 1997 on the basis of recommendations of the 5th Central Pay Commission.